Rural Development in Maharashtra: देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७७ वर्षांचा काळ लोटला आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव देशभर साजरा केला जात आहे. या काळात देशाने अनेक क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. असे असताना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात आजही अनेक ग्रामपंचायती या स्वतंत्र नसून गट ग्रामपंचायती आहेत. गट ग्रामपंचायतीला निधी मिळण्यापासून तो खर्च करण्यापर्यंत शिवाय इतरही अनेक अडचणी येत असल्यामुळे दोन्ही गावांचा विकास खुंटतो. म्हणूनच अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने गट ग्रामपंचायती बरखास्त करून त्यांना स्वतंत्र ग्रामपंचायतींचा दर्जा देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

याबाबत राज्य शासनाने योग्य भूमिका घेतली नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारा सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा मूळ हेतू हा ग्रामीण भागाचा विकास व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकट करणे हा होता. परंतु या व्यवस्थेतही ग्रामीण भागाकडे, खासकरून गाव-वाड्या-वस्त्या-पाडे यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले. गावचा विकास म्हणजे केवळ दिवाबत्ती, रस्ते, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य एवढ्यापुरताच सीमित राहिला. त्यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला बळकटी मिळाली नसल्याने गावे बकाल झाली, ओसाड पडली आहेत. यात सर्वांत वाईट अवस्था ही गट ग्रामपंचायत असलेल्या गावांची आहे.

राज्यात एकूण गावांची संख्या सुमारे ४१ हजार आहे, तर ग्रामपंचायतींची संख्या जवळपास २८ हजार आहे. अर्थात, १३ हजारांहून अधिक गावांना अजूनही ग्रामपंचायत नाही. गट ग्रामपंचायतींची संख्या प्रामुख्याने दुर्गम, डोंगराळ भागांत अधिक आहे. अशा गावांना जोडणारे रस्ते, पूल अजूनही झालेले नाहीत. त्यामुळे गट ग्रामपंचायतीला जोडून असणाऱ्या गावांतील नागरिकांना डोंगर चढून, नदी-नाले पार करून ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये यावे लागते.

या खडतर प्रवासात नागरिकांचा वेळ आणि पैसाही खर्च होतो. शिवाय गटाला जोडून असलेल्या गावचा सरपंच, उपसरपंच नसल्यामुळे अशा गावांत विकासकामेही होत नाहीत. स्वतंत्र ग्रामपंचायत झाली म्हणजे कार्यालय द्यावे लागेल, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायक अशा पदांची संख्या वाढवावी लागेल, स्वतंत्र ग्रामपंचायतींना निधी द्यावा लागेल, सरकारवरील आर्थिक बोजा वाढेल, अशा कारणांमुळे राज्यात अजूनही गट ग्रामपंचायतींची संख्या अधिक आहे.

पूर्वी काही गावे लोकसंख्येने खूपच लहान होती. त्यामुळे त्यांचा समावेश जवळच्या गावाला जोडून गट ग्रामपंचायतीमध्ये करण्यात आला. परंतु आता गट ग्रामपंचायतीमधील अनेक गावांची लोकसंख्याही वाढली आहे. काही गावांत ती अपेक्षित मर्यादेपेक्षा कमी असली, तरी लोकसंख्येच्या निकषांमध्ये बदल करून त्यांना स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा द्यायला हवा. ४०० लोकसंख्येच्या वरील सर्व गावांत स्वतंत्र ग्रामपंचायत असायलाच हवी.

राज्यात यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या परंतु जवळच्या आणि जाण्या-येण्यासाठी सोयीच्या दोन वाड्या-वस्त्याच गट ग्रामपंचायतीमध्ये राहतील, याची काळजी घ्यावी. आता ग्रामविकासाची संकल्पनाच पूर्णपणे बदलली आहे. गाव हा विकासाचा केंद्रबिंदू मानून केंद्र-राज्य सरकार योजना, कार्यक्रमांची आखणी करीत आहे.

ग्रामपंचायतीला थेट निधी दिला जात आहे. गावपातळीवरही दिवाबत्ती, रस्ते, पाणी या पायाभूत सुविधांच्या पुढे जाऊन शेती, पशुसंवर्धन, स्वच्छता, शिक्षण, रोजगार, स्त्री सबलीकरण, बचत गट चळवळ, पर्यावरण असा सर्वांगीण ग्रामविकासाचा विचार होत आहे. ज्या गावांच्या शेतीव्यवस्थेत सुधारणा झाली आहे ती गावे विकासाच्या वाटेवर धावू लागली आहेत. अशावेळी प्रत्येक गावात ग्रामविकासाच्या अनुषंगाने योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आणि सर्व गावांत स्वतंत्र ग्रामपंचायत असल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. अशावेळी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागात असलेल्या गट ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करायला हवा.