Insurance Transparency: केंद्र सरकारची शेतीविषयक सर्वाधिक चर्चेत असलेली योजना म्हणजे पीकविमा योजना! पीकविमा नोंदणी ते विमा भरपाई मिळेपर्यंत होत असलेले गैरप्रकार, ट्रिगर्सचा गोंधळ, वेळोवेळी या योजनेत सुधारणांसाठी शासन-प्रशासन स्तरावरील आश्वासने, विमा भरपाईसाठी कुठे ना कुठे वर्षभर चालू असलेली शेतकऱ्यांची आंदोलने, अशा अनेक कारणांनी पीकविमा योजना कायम चर्चेत असते.

आताही पीकविमा योजना त्यात मागील अडीच वर्षांत झालेल्या घोटाळ्यांनी गाजत आहे. राज्याचे कृषिमंत्री माणिक कोकाटे यांनी पीकविमा योजनेत ५०० कोटींचा घोटाळा झाल्याची स्वतः कबुली दिली, तर सत्ताधारी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी हा घोटाळा पाच हजार कोटींचा असल्याचा आरोप केला आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी पीकविम्यातील घोटाळ्याची चौकशी केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले असले तरी ही चौकशी तत्काळ पूर्ण करून दोषींवर कारवाई व्हावी.

नाहीतर अशी अनेक चौकशांची आश्‍वासने काळाच्या ओघात हवेत विरून गेली आहेत, पुढे त्याचे काहीही झाले नाही. या घोटाळ्याच्या चर्चेनंतर एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करण्यात येणार असल्याच्याही चर्चा रंगल्या. परंतु आता ही योजना चालू राहणार असून त्यात शेतकरीपूरक सुधारणा केल्या जातील, असे कोकाटे यांनी स्पष्ट केले आहे. सुधारणांबाबत आश्‍वासनांचे यापूर्वीचे अनुभव पाहता पीकविमा योजनेची घडी आताही नीट बसेल की नाही, याबाबत शंकाच आहे.

खरेतर पंतप्रधान पीकविमा योजना ‘कमी हप्ता, अधिक अन् हमखास भरपाई’ असा दावा करीत २०१६ मध्ये नव्या स्वरूपात आणली गेली. या घटनेला आता आठ वर्षे पूर्ण झाले असून, नव्या स्वरूपातील योजनेतच गोंधळ, घोटाळे, गैरप्रकार वाढले आहेत. मुळात वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांची जोखीम कव्हर करणाऱ्या या योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक घटक असून, यातील कोणताही घटक योजनेकडे गांभीर्याने पाहत नाही.

या योजनेत शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला (अर्थात पीकविमा भरून नुकसान झाले तरी भरपाई मिळाली नाही) तरी जवाबदेही कुणाचीही नाही. त्यामुळे सर्वांचेच फावते आहे. विमा हप्ता हा अंदाजित नाही तर प्रत्यक्ष संबंधित पिकाखालील क्षेत्रावर भरून घ्यायला हवा. ई-पीकपाहणी अजून गतिमान आणि पारदर्शी करून त्याची सांगड पीकविम्याशी घालायला हवी. विशेष म्हणजे पाऊस खूपच अनियमित होत आहे. गावाच्या एका भागात पाऊस पडतो तर दुसऱ्या भागात पडत नाही.

अशा वेळी वैयक्तिक शेतकऱ्यांकडून विमा हप्ता वसूल करताना मंडळ पातळीवर नुकसानभरपाई ठरविण्याच्या पद्धतीने नुकसानग्रस्त प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही. केंद्र-राज्य सरकारला पीकविमा योजनेत सुधारणा करायच्याच असतील तर मानवी आरोग्य विम्यासारखे पीकविमा योजनेचे स्वरूप ठरवायला काय हरकत आहे. पिकाचा वैयक्तिक विमा काढताना नुकसान झाल्यास पाहणी, पंचनामे आणि विमा भरपाई देखील शेतकरीनिहाय मिळायला हवी.

त्यासाठी विमा भरपाईसाठीचे निकष बदलावे लागतील, ते अधिक सुटसुटीत करावे लागतील. सध्या युग हे माहिती तंत्रज्ञानाच्याही पुढे जाऊन आता ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’चे (एआय) आहे. सॅटेलाइट मॅपिंग, इमेजिंग, ड्रोन कॅमेरे अशा तंत्रज्ञानाच्या वापरातून पीकविमा नोंदणी ते नुकसानग्रस्त शेतांची पाहणी आणि भरपाई देण्यापर्यंत करता येऊ शकतो. सध्या पीकविमा कंपन्या उंटावर बसून शेळ्या हाकत आहेत.

पीकविम्याची शेतकरीनिहाय अंमलबजावणी करायची असेल तर त्यांना जिल्हा, तालुका स्तरावर कार्यालये उघडावी लागतील. योजना अंमलबजावणी कृषी, महसूल, ग्रामविकास विभागांच्या मर्जीवर नाही तर त्यासाठी पीकविमा कंपन्यांना स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी लागेल. हे करीत असताना योजनेत कुणाचाही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागेल. पीकविमा योजनेत अशा सुधारणा केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही.