पंतप्रधानांनी शरद पवार यांच्यावर टीका करण्यासाठी शेतीप्रश्‍नाचा मुद्दा उचलल्यामुळे हा हल्ला उसने अवसान आणून केल्यासारखा झाला आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले, अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिर्डी येथील सभेत शरसंधान केले. देशातील आणि राज्यातील आजची राजकीय परिस्थिती पाहता पंतप्रधानांनी पवारांवर टीकास्त्र सोडणे ही राजकीय अपरिहार्यता आहे. परंतु त्यासाठी त्यांनी शेतीप्रश्‍नाचा मुद्दा उचलल्यामुळे हा हल्ला उसने अवसान आणून केल्यासारखा झाला आहे.

शरद पवार यांच्या कृषिमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत शेतकऱ्यांचे सगळे प्रश्‍न सुटले असा दावा कोणीही करू शकत नाही. परंतु शेती क्षेत्रातील समस्यांचे जटील स्वरूप आणि त्या सोडविण्यासाठी पवारांनी केलेले प्रयत्न पूर्णपणे बेदखल करून केवळ राजकीय चिखलफेक करण्यात पंतप्रधानांनी धन्यता मानली. पवार यांनी कृषी खात्याची सूत्रे हाती घेतली तेव्हा देशावर गहू आयातीची वेळ ओढवली होती.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या समस्येवर मात करण्यासाठी पवारांनी गव्हाच्या हमीभावात घसघशीत वाढ, बोनस या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जादा परतावा देण्याचे धोरण राबवले. प्रमुख अन्नधान्य पिके आणि कापूस, सोयाबीनसारखी नगदी पिके यांच्या हमीभावात या काळात मोठी वाढ करण्यात आली. त्याचे चांगले परिणाम दिसून आले. भारत तांदूळ निर्यातीत पहिल्या तर गहू निर्यातीत दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला.

फळे, भाजीपाला, दूध यांचेही उत्पादन वाढले. विद्यमान सरकार मात्र घड्याळाचे काटे उलटे फिरवत आहे. त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादनातील स्वयंपूर्णता धोक्यात आली आहे. शरद पवार यांनी शेतीकर्जाच्या प्रश्‍नाला हात घातला होता. कर्ज थकलेल्या शेतकऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले. शिवाय पीककर्जाचा व्याजदर १६ टक्क्यांवरून ६ टक्क्यांवर आणला. बँकांना कर्जवाटपासाठी दट्ट्या लावल्यामुळे शेतीसाठी दिले जाणारे कर्ज ८६ हजार ९८१ कोटी रुपयांवरून दहा वर्षांत ७ लाख कोटी रुपयांवर गेले. बाजारसुधारणांनाही चालना मिळाली.

विद्यमान सरकारच्या धोरणांमुळे शेती क्षेत्रावरील अरिष्ट अधिकच गडद झाले आहे. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर येऊ घातलेली लोकसभेची निवडणूक यांवर डोळा ठेवून शेतीमालाचे दर पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम सरकार राबवत आहे. गहू, साखर, तांदूळ, सोयाबीन, खाद्यतेल, कडधान्य, कांदा, संत्री आदी शेतीमालाच्या आयात-निर्यातीच्या बाबतीत सरकारने शेतकरीविरोधी निर्णयांचा सपाटा लावला आहे.

वाढत्या महागाईची राजकीय किंमत मोजावी लागू नये, यासाठी सरकारचा हा आटापिटा सुरू आहे. शिवाय शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि संरचनात्मक सुधारणा करण्याच्या आघाडीवर विद्यमान सरकारची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक आहे. तरीही पंतप्रधान मोदी मात्र आधीच्या सरकारवर आगपाखड करत आहेत. आपल्या सरकारने आधीच्या सरकारपेक्षा जास्त किमतीचा शेतीमाल हमीभावाने खरेदी केला, असे पंतप्रधान म्हणाले.

वास्तविक गहू आणि तांदूळ वगळता इतर शेतीमालाची खरेदी करण्यात विद्यमान सरकारने हात आखडता घेतलेला आहे. तसेच गहू, तांदूळ खरेदीचे घोंगडे झटकून टाकण्याचाही प्रयत्न मागच्या दाराने चालवला आहे. वादग्रस्त कृषी कायद्यांवरून वातावरण पेटल्यामुळे सरकारला हा प्रस्ताव थंड बस्त्यात टाकावा लागला. पिकांना दीड पट हमीभाव देण्याचे आश्‍वासन सरकारने पाळले नाही.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे काय झाले, याचे उत्तर पंतप्रधान देत नाहीत. वास्तविक आपल्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय केले हे सांगण्यासाठी पंतप्रधानांकडे पीएम किसान योजनेशिवाय दुसरे काही नाही. एकीकडे शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांची बेसुमार लूट करायची आणि दुसरीकडे या योजनेतून शेतकऱ्यांच्या खात्यात महिन्याला पाचशे रुपयांची खिरापत वाटायची, यातून सरकारची नियत स्पष्ट होते. शेती अरिष्टावर मात करण्याची इच्छाशक्ती सरकारकडे नाही, हेच या सगळ्यातून अधोरेखित होते.