कापसाचा हंगाम (Cotton Season) सुरू व्हायला अजून महिनाभराचा अवधी आहे. यावेळी पाऊस लांबल्याने जवळपास महिनाभर कापसाची वेचणीही (Cotton Harvesting) लांबणार आहे. जागतिक तसेच देशांतर्गत कापसाचे (Domestic Cotton Crop Condition) चित्र पाहता यावर्षी सुद्धा कापसाचे दर (Cotton Rate) तेजीत राहणार आहेत. गेल्यावर्षी सरासरी ९ ते १० हजार रुपये प्रतिक्विंटल कापसाला दर मिळाला. यावर्षी कापसाला गेल्यावर्षी पेक्षा अधिक दर राहतील. असे असताना कापूस पट्ट्यात व्यापाऱ्यांकडून खेडा खरेदी सुरू झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींचा फायदा घेत व्यापारी ९ हजार रुपये प्रतिक्विंटलने कापसाचे सौदे करीत आहेत. कापसाला असलेल्या हमीभावापेक्षा (६३८० रुपये प्रतिक्विंटल) खेडा खरेदीत अधिक दर मिळत असला तरी एकंदरीत हंगामातील दर पाहता सध्याची खेडा खरेदी कापूस उत्पादकांसाठी नुकसानकारकच ठरणार आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादकांनी खेडा खरेदीचे सौदे न करता विक्रीसाठी थोडी वाट पाहणेच योग्य राहील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

मुळात यावर्षी सरासरी क्षेत्राच्या थोडी कमी लागवड देशात झाली आहे. कापसाच्या लागवडी लांबल्याने उत्पादनात थोडीफार घट होणार आहे. जुलैमधील महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि गुजरात या राज्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीने देशातील कापसाचे उत्पादन घटण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. सध्याही महाराष्ट्रासह इतर कापूस उत्पादक राज्यांना पूर, अतिवृष्टीचा फटका बसत आहे. मागील काही वर्षांपासून पहिल्या वेचणीलाच देशात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होऊन त्यामुळे देखील कापसाचे उत्पादन घटत आहे.

यावर्षी राज्याच्या काही भागात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव सुरूही झाला आहे. पंजाब, हरियाना, राजस्थानमध्ये तर यापूर्वीच या किडीचे आगमन झाले आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता देशांतर्गत कापसाचे उत्पादन कमीच राहणार असून मागणी वाढेल. कापूस, सोयाबीन, मका यासह बहुतांश शेतीमालाचे दर हे केवळ देशांतर्गत नाहीतर जागतिक बाजारावर ठरत आहेत. जागतिक पातळीवरही कापसाचे चित्र यावर्षी निराशाजनकच आहे.

कापूस उत्पादक आघाडीवरील अमेरिका, ऑस्ट्रेलियामध्ये दुष्काळासह इतरही अनेक नैसर्गिक आपत्तींमुळे उत्पादन घटणार आहे. अमेरिकेतील टेक्सास प्रांतात ४० टक्के कापसाला फटका बसला असून तेथील उत्पादन २० टक्क्यांनी घटणार आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती ऑस्ट्रेलियाची आहे. मागील दोन वर्षांपासून कमी कापूस उत्पादनाने जगभरातील कापूस साठे घटले आहेत. त्यात वस्त्रोद्योगासाठी कापसाचे साठे करून ठेवण्याकडे अनेक देशांचा कल आहे. त्याचा थेट परिणाम निर्यातीवर देखील होणार आहे.

जागतिक बाजारात कापसाची आवक कमी राहणार असून चीन, बांगला देशसह इतरही देशांकडून कापसाची आवक वाढेल. त्यामुळे जागतिक बाजार तेजीत राहील. या सर्वांचा परिणाम देशांतर्गत कापसाचे दर चढे राहतील. खरे तर चीन, अमेरिकेतील शीतयुद्ध आणि रशिया-युक्रेन युद्धामुळे चीनसह इतरही देशांत कापूस तसेच धाग्याची निर्यात वाढविण्यासाठी भारताला चांगली संधी आहे. परंतु देशांतर्गत वस्त्रोद्योगाची गरज पाहता आपण फारशी कापसाची निर्यात करू शकत नाही.

भारत लागवड क्षेत्रात अजून थोडीफार आणि उत्पादकतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करून जागतिक पातळीवर प्रमुख कापूस निर्यातदार देश म्हणून पुढे येऊ शकतो. त्याकरिता आपल्याला नवीन कापसाच्या जाती, प्रगत लागवड तंत्र, बोंडअळीवर प्रभावी नियंत्रण आणून उत्पादकता वाढवावी लागेल. एवढेच नाहीतर काढणीपश्चात सेवासुविधा देखील वाढवाव्या लागतील. कापूस, धागा, कापड अशा प्रक्रिया उद्योगाची साखळी कापूस पट्ट्यात उभी करावी लागेल. यापुढे कापूस, धाग्याबरोबर तयार कापडाच्या निर्यातीवर आपण भर द्यायला हवा. मुळातच जगभरातील एकूण कापड उत्पादनात पॉलिस्टर कापडाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यात कापसाचे उत्पादन घटत असल्याने पॉलिस्टर कापडनिर्मिती अजून वाढतेय. हे सर्व चित्र पाहता कापूस उत्पादन आणि निर्यातीत देशात किती वाव आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे