Cotton Farming : देशात जवळपास १३० लाख हेक्टरवर देशात कापसाची लागवड होते. धागा-कापड निर्मिती हा या देशातील सर्वांत मोठा शेतीमालावर आधारित उद्योग मानला जातो. या उद्योगावरही लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह चालतो. असे असताना मागील काही वर्षांपासून कापूस उत्पादकांना आत्महत्या कराव्या लागत आहेत.

तोट्याची कापूस शेती हे त्याचे मुख्य कारण! सूत गिरण्यांसह धागा-कापड निर्मिती उद्योगही पूर्ण क्षमतेने चालत नसल्याने यात काम करणाऱ्या मजूर-कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ आलेली आहे. राज्यात यंदा पावसाला उशिरा सुरुवात झाल्याने कापूस लागवड क्षेत्र घटले. जून-जुलैमधील उघडीप आणि ऑगस्ट-सप्टेंबरमधील अतिवृष्टीने ऐन बहरातील कापूस लोळविण्याचे काम केले.

हे कमी की काय नोव्हेंबरमधील वादळी पाऊस, गारपिटीने राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा पहिल्या वेचणीच्या कापसाच्या वाती केल्या. अर्थात, या वर्षी कापसाच्या लागवड क्षेत्रात झालेल्या घटीने आणि त्यानंतरच्या नुकसानीने उत्पादनही घटणार आहे. एखाद्या शेतीमालाचे उत्पादन घटणार असेल, तर बाजारात तुटवडा भासतो, मागणी वाढते आणि दरही वाढतात.

परंतु कापसाच्या बाबतीत उत्पादन कमी मिळणार असले, तरी दरही कमीच मिळतोय अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली आहे. कापसाला हमीभाव प्रतिक्विंटल ७०२० असताना हंगामाच्या सुरुवातीपासून ६२०० ते ७००० रुपये यादरम्यानच दर मिळत आहे. कापूस खरेदी-विक्रीचे राज्यात दरवर्षीच वांदे असतात. या वर्षीचे चित्रदेखील वेगळे नाही.

केंद्र शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून ‘सीसीआय’ने दिवाळीनंतर, अर्थात थोडी उशिरानेच कापूस खरेदीला सुरुवात केली. दरवर्षी दसऱ्याच्या मुहूर्तावर शासकीय कापूस खरेदी सुरू होते. सीसीआयचा सबएजंट म्हणून पणन महासंघही कापूस खरेदी करतो. परंतु यंदा सीसीआयने सुरुवातीला पणनला सबएजंट म्हणून मान्यता दिली नाही.

याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यानंतर आता पणन महासंघाला कापूस खरेदीची परवानगी मिळाली आहे. या प्रक्रियेला देखील उशीर झाल्याने आता पणन महासंघाने त्वरित केंद्रे सुरू करून पूर्णपणे पारदर्शीपणे हमीभावात कापूस खरेदी करण्यास सुरुवात करावी. खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर असल्याने शेतकरी पणन महासंघाकडे कापूस विक्रीकरता वळतील, त्यांना किचकट अटी-शर्तीत अडकवू नये.

नियमांच्या कचाट्यात अडकविल्यास शेतकरी शासकीय खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवतील. दराच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर कापसाचे दर पुढेही दबावातच राहतील, असे यातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे जागतिक बाजारातच (खासकरून युरोप, अमेरिकेत) कपड्याला उठाव नाही. भारत, चीन, पाकिस्तान, बांगला देश येथे तयार होणाऱ्या कपड्याला युरोप, अमेरिकेत मोठी मागणी असते. परंतु वाढती महागाई आणि भारतासह जगभरातील ग्राहकांची कमी झालेली क्रयशक्ती यामुळे जगभरातच कपड्याला उठाव दिसत नाही.

कोरोना आपत्ती, चीन-अमेरिका तणाव, रशिया-युक्रेन युद्ध अशा एकापाठोपाठ एक धक्क्याने जागतिक बाजारपेठ अस्थिर झालेले आहे. खाद्यान्न, वीज, इंधन यांच्या वाढलेल्या दराने जगभरातील सर्वसामान्य ग्राहक हवालदिल झाला आहे. आयटी क्षेत्रावर मंदीचे सावट आहे. सरकीचे दरही कमी होत आहेत. उत्पादन घटीने दोन वर्षांपासून आपली कापसाची निर्यातही घटली आहे.

जवळपास निम्म्याच सूत गिरण्या त्याही कमी क्षमतेने चालू आहेत. या सर्वांचा प्रतिकूल परिणाम कापसाच्या उठावावर झाला आहे. म्हणून देशात कापसाचे दर दबावात आहेत. मार्चमध्ये चीन, ब्राझील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियात कापूस लागवडी चालू होतात. त्या वेळी लागवडीस काही प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली तरच जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारातील कापसाचे दर सुधारू शकतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.