Solution of the Milk Price : राज्यात गायीच्या दुधाला सध्या प्रतिलिटर २५ ते २७ रुपये दर मिळतोय. दूध उत्पादनाला खर्च मात्र प्रतिलिटर ३२ ते ३३ रुपये येतोय. अर्थात, दुधाला उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने राज्यात आंदोलनाचा भडका उडाला आहे. दुधाला प्रतिलिटर ४० रुपये दराची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

या दरम्यानच खासगी व सहकारी दूध संघ गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३० रुपये दर देणार असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत जाहीर केले. त्याचबरोबर जुलैपासून प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दूध उत्पादकांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याने प्रतिलिटर ३५ रुपये दर मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवाय १५ हजार टन दूध भुकटी निर्यातीसाठी प्रतिकिलो ३० रुपये अनुदान स्वरूपात देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. दुग्धविकासमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार प्रतिलिटर ३० रुपये दर आणि पाच रुपये अनुदान मिळाले तरी उत्पादकांची खर्च-मिळकतीची केवळ तोंडमिळवणी होणार असून, दुग्ध व्यवसाय किफायती मात्र ठरणार नाही.

वर्षभरापूर्वीच सहकारी आणि खासगी दूध संघामार्फत खरेदी करण्यात येणाऱ्या गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर ३४ रुपये दर देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. परंतु फॅट आणि एसएनएफमध्ये घोळ घालून बहुतांश दूध संघांनी हा दर दिलाच नाही, तसे या वेळी होणार नाही कशावरून?

पाच रुपये अनुदानाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर अशा घोषणा यापूर्वी देखील झाल्या असून त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. अनुदान योजनेत प्रचंड अटी-शर्थी लावल्या जातात. त्याच्या नोंदणीची प्रक्रियादेखील जटिल केली जाते. त्यात अनेक तांत्रिक अडचणी येतात, त्या कोणीही दूर करीत नाही. अनुदान अंमलबजावणीत शासन-प्रशासन कमालीची उदासीनता दाखविते.

त्यामुळे अनुदानाचा लाभ फारच कमी दूध उत्पादकांना होतो. मागच्या वेळी अनुदान योजनेला मुदतवाढ मिळाली नसल्याने ती केवळ दोन महिनेच चालली. आताही दुधाला अनुदानाची घोषणा करताना ते किती दिवस देणार, याबाबत काहीही स्पष्टता नसल्याने तेही लबाडा घरचेच आवतन ठरेल, असे उत्पादकांना वाटते.

एकीकडे केंद्र सरकारने १० हजार टन दूध भुकटी आयातीचा कोटा जाहीर केला, तर दुसरीकडे या निर्णयाला राज्यातून प्रचंड विरोध होत असल्याने १५ हजार टन दूध भुकटी निर्यातीसाठी राज्य सरकारने अनुदान जाहीर केले आहे. यातून दूध भुकटी असो की इतर कोणताही शेतीमाल त्याच्या आयात-निर्यातीचे ठोस असे धोरणच दिसत नाही.

राज्यात दुग्ध व्यवसाय टिकवायचा असेल, तर राज्य शासनाने दुधाला उसाप्रमाणे ‘एफआरपी’चे धोरण स्वीकारायला हवे. दूध गायीचे असो की म्हशीचे त्यांचे दर हे एफआरपीनुसारच ठरवायला पाहिजेत. दुधाची एफआरपी ही संपूर्ण उत्पादन खर्चावर उत्पादकांना ठरावीक नफा अनुसरून ठरवायला हवी.

दुधाची एफआरपी ठरविण्यासाठी राज्यात दुग्ध मूल्य आयोगाची स्थापना करावी लागेल. दुग्ध मूल्य आयोग हा बदलत्या दूध उत्पादन खर्चानुसार गायीच्या तसेच म्हशीच्या दुधाची महिनेवारी अथवा दर तीन महिन्यांसाठी एफआरपी निश्‍चित करेल. खासगी, सहकारी, सरकारी दूध संघ एफआरपीनुसार दुधाला दर देतात की नाही, यावरही आयोगाचे नियंत्रण असणार आहे.

दुधाला एफआरपी देण्यासाठी ८०ः२० हा रेव्हेन्यू शेअरिंगचा फॉर्म्यूला वापरता येऊ शकतो. यानुसार दुग्धजन्य पदार्थांवर प्रक्रिया केल्यानंतर होणाऱ्या विक्रीतील ८० टक्के हिस्सा उत्पादकांना, तर २० टक्के प्रक्रियादार अथवा दूध संघांना मिळायला हवा. अशाप्रकारच्या धोरणाने दूध उत्पादकांना रास्त दर मिळून हा व्यवसाय कायमस्वरूपी किफायती ठरू शकतो.