देशभरातील ७० कोटी गरीब जनतेला गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी आणि संतुलित प्रगतीसाठी सहकारचेच मध्यममार्गी मॉडेल उपयुक्त आहे, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी केला आहे. आत्मनिर्भरतेच्या (Atmnirbhar) मुळाशी व्यक्तीचे आर्थिक स्वावलंबनदेखील आहे, याकरिता सहकाराचे वर्तमान स्वरूप बदलावे लागेल, तसेच काही कठोर नियंत्रणेही आणावे लागतील, असे शहा यांना वाटते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचा विकास केवळ सरकारच्या भरवशावर होणे शक्य नव्हते. त्याच वेळी खासगी उद्योग मात्र आपापल्या परीने उभे राहून त्यांची वाटचाल सुरू होती. परंतु त्याचा सर्वसामान्य जनतेला मात्र काही फायदा होत नव्हता, होणारही नव्हता. अशावेळी देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी आपण सहकार हा मधला मार्ग निवडला.

स्वातंत्र्यानंतरची चार दशके सहकाराच्या दृष्टीने देशात अत्यंत अनुकूल असा काळ होता. याच काळात सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, दूध संघ, पतसंस्था, बॅंका, खरेदी-विक्री संघ आदी शेती संलग्न आणि इतरही क्षेत्रांत देशाने प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली. याचा फायदा सहकाराशी संबंधित सर्वांना झाला. सहकारात तळमळीने कार्य करणारी लोकं होती, तोपर्यंत याला चांगले दिवस होते. परंतु सर्वांच्या हितापेक्षा स्वहित जपायला सहकारात जेव्हा सुरुवात झाली, त्यातून सहकारात गैरप्रकार बोकाळले. सहकाराला राजकारण ही कीडही लागली आणि या किडीने सहकाराला पोखरून काढले. १९९१ मध्ये आपण मुक्त अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्यानंतरच्या जागतिक स्पर्धेचा रेटा सहकाराला सहन झाला नाही. त्यामुळे बहुतांश सहकारी संस्था आजारी पडून बंद पडल्या तर काही बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

देशात सहकारचे होत असलेले अधःपतन आणि त्यातून वाढती गरिबी यांस अमित शहा अजूनही काँग्रेसला जबाबदार धरताहेत. २०१४ मध्ये सत्तासंपादनानंतर सुरुवातीचे एक-दोन वर्षे हे कशासाठीही काँग्रेसला जबाबदार धरणे ठीक होते. परंतु आता मोदी सरकारला सत्तेत येऊन आठ वर्षे उलटली असून, व्यवस्थेत बदलासह त्याचे अपेक्षित परिणाम दाखविण्यासाठी हा पुरेसा काळ म्हणावा लागेल. देशात आता सहकारी बॅंकांचे एकत्रीकरण सुरू आहे. सहकारी बॅंकांना रिझर्व्ह बॅंकेचे कठीण नियम-निकष लावले जात असून अशा बॅंका जगू नयेत तर त्यांची मोठी बॅंक झाली पाहिजेत, हा त्यामागील उद्देश आहे.

सहकारी बॅंक मोठी झाली की त्याचे सहज स्मॉल फायनान्स बॅंकेमध्ये रूपांतर करता येते. पूर्वी आपल्याकडे डेव्हलपमेंट क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बॅंक होती. ती आता डेव्हलपमेंट बॅंक लिमिटेड झाली आहे. म्हणजे सहकारी बॅंकेला खासगी बॅंक करण्यात आले आहे. इतरही काही बॅंकांचे असेच करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. यातील काही राजकीय वजन वापरून तसे होऊ देत नाहीत. म्हणून तर काही बॅंका सहकारात शिल्लक आहेत. पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगी क्षेत्रात रूपांतर केले. आता दुसऱ्या टप्प्यात सहकारचे खासगी क्षेत्रात रूपांतर ते करू पाहत आहेत.

कृषी क्षेत्रातील तीन नव्या कायद्यांमुळे शेती काही कॉर्पोरेट घराण्यांच्या घशात जाणार म्हणून त्यांना विरोध झाला आणि शेवटी तिन्ही कायदे केंद्र सरकारला मागे घ्यावे लागले. मोदी सरकारने केंद्रात स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले असले तरी त्यांचा कल हा सहकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांच्या खासगीकरणाकडेच अधिक आहे. यातून संतुलित प्रगती तर होत नाहीच उलट गरीब-श्रीमंत ही दरी वाढत जात आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजेत.