सहकार कायद्यात पुन्हा हवा बदल

पुणे ः राज्याच्या सहकार कायद्यात (Cooperative Act) दुरुस्ती करून अद्याप काही महिनेदेखील उलटले नसले तरी आता पुन्हा दुरुस्तीची मागणी सहकार क्षेत्रातून (Cooperative Sector) केली जात आहे.

केंद्राच्या ९७ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्याच्या सहकारात काही मोठे धोरणात्मक बदल करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आधीचे केलेले बदल हटवून ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०’ मध्ये काही बदल केले आहेत. कायदा दुरुस्तीत सहकारी संस्थांमधील क्रियाशील सदस्यत्वाचे बंधन हटविण्यात आले आहे. सहकारी संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला तीन महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार सहकार आयुक्तांना दिले गेले आहेत. संचालकांची संख्या २४ वर नेण्यास तसेच प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यास व पगारदार पतसंस्थांमध्ये नाममात्र सभासदत्व देत निवृत्त सदस्याला ठेवी ठेवण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. मात्र, सहकार क्षेत्राला अजूनही ही कायद्यातील दुरुस्ती अर्धवट वाटते आहे.

‘‘राज्यात चांगल्या बॅंका आहेत. पण त्यांच्या व्यवस्थापनाचा गाडा हाकण्यासाठी उच्चशिक्षित प्रशासकीय अधिकारी मिळत नाही. सहकार विभागाने त्याबाबत पुढाकार घेतलेला नाही. त्यामुळे आता बॅंकाच स्वतःहून ही समस्या सोडविण्यासाठी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सहकार्याने एक पदविका अभ्यासक्रम करणार आहे.

याशिवाय राज्यस्तरीय निवासी प्रशिक्षण केंद्राची गरज आहे. त्यासाठी पुणे जिल्ह्यात भूखंड देण्यास शासनाची तयारी आहेत. मात्र, त्यापेक्षाही आम्हाला सहकार कायद्यात दुरुस्ती हवी आहे,’’ अशी माहिती नागरी बॅंक असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिली.

सहकार कायद्यातील बद्दल व्यक्तीकेंद्रित होत आहेत. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्तीसाठी सतत तात्पुरत्या समित्या नेमण्यापेक्षा सर्वसमावेशक तज्ज्ञ नेमून दीर्घकालीन सुधारणा सुचविणारा कायदेबदलाचा आराखडा तयार करावा लागेल, अशी माहिती जिल्हा बॅंकेच्या एका अधिकाऱ्याने दिली. महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेच्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सहकारातील सर्व घटकासाठी सरसकट सध्या एकच कायदा लावला जात आहे. मुळात, एका कायद्यातील तरतुदी सर्व घटकांना लावला जात असल्याने व्यवस्थापनाच्या समस्या तयार होत आहेत. गृहनिर्माण संस्था, सूतगिरण्या, साखर कारखाने, सहकारी बॅंका, सहकारी प्रक्रिया संस्था विविध घटकांना एकाच्या कायद्यातून हाताळले जात असल्याने गुंतागुंत तयार झाली आहे. त्यासाठी एक तर कायद्याचे तुकडे करावे लागतील किंवा आहे त्याच कायद्यात सहकाराच्या वेगवेगळ्या घटकांसाठी स्वतंत्र तरतुदी सांगणारी प्रकरणे समाविष्ट करावी लागतील.

‘‘सहकार कायद्यात बदल करण्यासाठी अभ्यास गट नेमण्याची सध्या सहकारातून होणारी मागणी चांगली आहे. मात्र, कायद्यावरील नियंत्रण हटवून सहकार आणखी खिळखिळा होणारे बदल सुचविले गेल्यास ते शासनाकडून स्वीकारले जाण्याची शक्यता कमी आहे. अर्थात, आधी नेमके काय बदल हवे आहेत, याबाबत चर्चा होणे योग्य आहे. सहकार मंत्र्यांनी किंवा कॅबिनेटने सूचना दिल्या तरच सहकार कायद्यातील बदलाबाबत अभ्यास गट नेमता येईल. सहकार सचिवालय किंवा आयुक्तालय स्वतःहून असा अभ्यास गट नेण्यासाठी पुढाकार घेण्याची शक्यता कमी आहे,’’ अशी माहिती सहकार विभागाच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.