Contractor Chain Development Plan : कापूस सोयाबीन मूल्यसाखळी योजना अगदी सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली असून त्यातील गोंधळ, गैरप्रकार काही थांबताना दिसत नाही. या योजनेतील गैरप्रकार ‘ॲग्रोवन’ने सातत्याने उघडकीस आणले, शेतकरी, त्यांचे संघटना एवढेच नाही तर विधिमंडळातही या योजनेवर टीका होऊनही सरकार निगरगट्टपणे योजना राबविते आहे. पारदर्शीपणे योजना अंमलबजावणीची जी काही व्यवस्था आहे, त्याला वरचेवर धक्के देत या योजनेत संशयास्पद व्यवहार चालूच आहेत.

कापूस सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेतून आतापर्यंत बिलापोटी खासगी कंत्राटदारांसह काही महामंडळांना ६५८ कोटी रुपये देण्यात आले. त्याचा कापूस सोयाबीन उत्पादकांना नेमका काय फायदा झाला, हे गुलदस्तातच आहे. असे असताना विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या ४८ तासांपूर्वी २०० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला तडकाफडकी मान्यता देण्यात आली आहे.

ही योजना राबविताना डीबीटी सारख्या व्यवस्थेला फाट्यावर मारण्याचे काम झाले. गैरप्रकारात अडसर ठरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना खड्यासारखे उचलून बाहेर केले. आता तर या योजनेअंतर्गत कंत्राटांची बिले उगीच कोणी अडवू नयेत म्हणून ती थेट मंत्रालयातून मंजूर करण्यात येणार आहेत. योजना अंमलबजावणीत एवढी बेशिस्त राज्याने कधीही पाहिलेली नाही, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

कापूस आणि सोयाबीन ही दोन पिके खरीप हंगामाचे नेतृत्व करतात. या दोन्ही पिकांखाली मिळून राज्यात ९० लाख हेक्टरच्या वर क्षेत्र असते. मुख्य नगदी पिके म्हणून शेतकरी या दोन्ही पिकांकडे पाहतात. कापूस सोयाबीन या दोन्ही पिकांच्या बियाण्यापासून ते शेतीमाल बाजारात नेऊन विकेपर्यंत शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत.

असे असताना केवळ कंत्राटदारांच्या झोळ्या भरणाऱ्या योजना राबविण्यावरच सरकारचा भर दिसतोय. राज्यातील सर्वच मुख्य पिकांच्या मूल्यसाखळ्या विकसित व्हायला पाहिजेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु त्या अगोदर कापूस, सोयाबीनची उत्पादकता वाढीवर काम झाले पाहिजेत. ते सोडून उत्पादकांना न विचारता, मूल्य साखळी विकासातील घटकांना विश्‍वासात न घेता कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीने ही योजना तयार केली आणि गेल्या दोन वर्षांपासून घाईगडबडीने या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे

आता तर योजनेवर खर्च झालेल्या पैशाची बिले मंत्रालयात सादर होणार असल्याने योजनेसाठीचा पैसा खासगी कंत्राटदारांच्या थेट घशात कसा जाईल, याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे मूल्यसाखळी विकासासाठीची एक चांगली योजना बदनाम झाली आहे. सुरुवातीपासूनच्या खाबुगिरीने कापूस, सोयाबीन या शेतीमालाची मूल्यसाखळी विकसित होण्याऐवजी ठेकेदार, कंत्राटदार साखळीचा पद्धतशीर विकास या योजनेने होतो आहे.

त्यामुळे मूल्यसाखळी विकास योजना ही कंत्राटदार साखळी विकास योजना झाली आहे. हे सर्व थांबायला हवे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कापूस सोयाबीन मूल्यसाखळी विकास योजनेवर पुढे पाण्यासारखा खर्च होणारा पैसा थांबवायला हवा. आणि कापूस तसेच सोयाबीन उत्पादकांचे बियाण्याच्या गुणवत्तेपासून ते किमान हमीभावाचा आधार मिळेपर्यंतचे खरे प्रश्‍न विचारात घेऊन ते तातडीने सोडविण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्याचबरोबर मूल्यसाखळी विकासाची योजना अत्यंत पारदर्शीपणे व्यवस्थेच्या अधीन राहून राबविल्यास कापूस, सोयाबीन उत्पादकांचे अर्थकारण सुधारेल, त्यांच्या आत्महत्याही थांबतील.