National Development : शेती विकासाकडून, विकसित भारताकडे...

Innovation in Agriculture : भारत देशाने दोन वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्यांची पंचाहत्तरी साजरी केली आहे. २०४७ भारताच्या स्वातंत्र्याचे शताब्दी वर्ष असून, तोपर्यंत विकसित राष्ट्र बनण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ७ ते १० टक्के वाढीच्या निरंतर गतीने १८००० डॉलर दरडोई उत्पन्नासह ३० ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे मार्गक्रमण आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वसमावेशक विकासाचा दृष्टिकोन आवश्यक आहे, विशेषतः कृषी क्षेत्रात मूलभूत परिवर्तन अत्यावश्यक ठरते. कारण आजही शेती हे केवळ उपजीविकेचे आणि अन्नसुरक्षेचे साधन नाही तर अल्प उत्पन्न, गरीब आणि असुरक्षित घटकांसाठी देखील त्याचे विशेष महत्त्व आहे.

अन्नधान्यकेंद्रित ते व्यापारकेंद्रित शेती

भारताने २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्राच्या दर्जाचे लक्ष्य ठेवले आहे, त्याच्या अंदाजित १.६६ अब्ज लोकसंख्येसाठी पोषक अन्न समान रीतीने उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे असेल. आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये शेतीचे अंदाजे सकल मूल्यवर्धित मूल्य २७५ अब्ज डॉलर पोहोचले. एकूण स्थूल मूल्यवर्धित देशांतर्गत उत्पादनामध्ये कृषी क्षेत्राचे योगदान केवळ १७ टक्के आहे. शिवाय, देशातील अन्नधान्य उत्पादन ३३०.५ दशलक्ष मेट्रिक टन, फलोत्पादन ३५१.२ दशलक्ष मेट्रिक टन, तर कृषी आणि संबंधित उत्पादनांची निर्यात ५३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. तांदूळ, दूध, मसाले, कडधान्य, चहा, काजू आणि ताग यांच्या उत्पादनात भारत देश जगात आघाडीवर आहे. तर सागरी उत्पादने आणि साखर हे निर्यातीच्या शीर्षस्थांनी आहेत. असे असूनही, पीक उत्पादकता कमी होते, अन्न आयात करावे लागते. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे. भारताला तंत्रज्ञान, धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत. भारताच्या विकासासाठी कृषी क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आहे. कारण त्यात अजूनही सुमारे ४६ टक्के कार्यरत लोकसंख्या आहे. राष्ट्रीय उत्पादनातील कृषीचे योगदान केवळ १८ टक्के आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अंदाजानुसार भारताची लोकसंख्या २०३० ते २०४० पर्यंत १.५ ते १.५९ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे जर विकसित भारत सर्वसमावेशक भारत बनवायचा असेल तर शेतीचा पूर्ण क्षमतेने विकास केला पाहिजे. उत्पादकता वाढणे आवश्यक आहे, पाण्याचा वापर कमी करणे आवश्यक आहे, भूजल पुनर्भरण गरजेचे आहे, मातीची झीज रोखणे आवश्यक आहे आणि शेतीतून हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणेही गरजेचे आहे. शासनाने २०१६ मध्ये सुरू केलेल्या पंतप्रधान पीकविमा योजना नुकसानीत आर्थिक मदत प्रदान करते. ई-नाम अंतर्गत देशभरातील १३६१ बाजार समित्या जोडण्यात आल्या आहेत. किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) या योजनेचा ११.८ कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. मातीच्या पोषक तत्त्वांचा वापर सुधारणे आणि त्याद्वारे कृषी उत्पादकता वाढवणे गरजेचे आहे.

शेतीतील अडथळे

कृषी उत्पादकतेवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख समस्यांमध्ये शेतजमिनींचे घटते आकार, मॉन्सूनवरील अवलंबित्व, सिंचनाची अपुरी उपलब्धता, मातीच्या पोषक तत्त्वांचा असमतोल वापर, देशाच्या विविध भागांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा असमान प्रवेश, औपचारिक कृषी पत उपलब्ध नसणे, सरकारी संस्थांद्वारे अन्नधान्याची मर्यादित खरेदी आणि शेतकऱ्यांना योग्य भाव प्रदान करण्यात अपयश आले आहे. आजवरच्या कृषी संदर्भातील समित्या आणि संस्थांनी वर्षानुवर्षे केलेल्या काही शिफारशींमध्ये कृषी जमीन भाडेपट्ट्याचे कायदे आणणे, पाण्याच्या वापराची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्राकडे वळणे, खासगी क्षेत्राशी संलग्न होऊन दर्जेदार बियाण्यांचा प्रवेश सुधारणे आणि राष्ट्रीय स्तरावर बियाणे उपलब्ध करून देणे यांचा समावेश आहे. तथापि, चीन, ब्राझील आणि युनायटेड स्टेट्ससारख्या इतर प्रमुख उत्पादक देशांच्या तुलनेत बहुतांश पिकांची उत्पादकता कमी आहे. सरकारचे नियंत्रण आणि बंदिस्त धोरणामुळे सार्वजनिक गुंतवणूक गेल्या काही वर्षांत २ ते ३ टक्क्यांच्या दरम्यान सीमित राहिली आहे. खासगी गुंतवणूक देखील फारशी समाधानकारक झाली नाही. शेतकऱ्याचा माल पिकविल्यानंतर तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचेपर्यंतची जी पुरवठा मूल्यसाखळी असते त्यात आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने, दरवर्षी सुमारे कोट्यवधी रुपये किमतीच्या शेतीमालाची नासाडी होतेय. शेतीमाल साठवणुकीसाठी पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी किमतीत शेतीमाल विकावा लागतो.

मूल्यवर्धनाचा लाभ शेतकऱ्यांना हवा

२०२२-२३ मध्ये देशाने फळे -भाज्या, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, मासे व इतर कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न पदार्थाची निर्यात ५३ अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त झाली आहे. एकूण कृषी-अन्न निर्यातीपैकी २२.६ टक्के प्रक्रिया केलेल्या अन्नाच्या निर्यातीचा वाटा आहे. तथापि, भारतातील अन्नप्रक्रिया उद्योग अद्यापही बाल्यावस्थेत आहे. भारतातील एकूण अन्न उत्पादनापैकी केवळ १० टक्क्यांपेक्षा कमी उत्पादनांची प्रक्रिया होते आहे. एकंदरीत जीडीपी, रोजगार आणि गुंतवणुकीत लक्षणीय योगदान देत भारतीय कृषी व कृषी संलग्न अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणूनही तो उदयास आला. देशातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या माध्यमातून कृषी व ग्रामीण लोकसंख्येसाठी उत्पन्नाच्या संधी वाढविण्यासाठी, रोजगार निर्मिती सुलभ करण्यासाठी, अन्नाची नासाडी कमी करणे, फळे आणि भाजीपाला प्रक्रिया वाढवून पौष्टिक अन्नाची उपलब्धतेसह मूल्यवर्धित उत्पन्नाचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना कसा देता येईल हे पाहायला हवे.

विकसित भारताचा मार्ग

२०४७ मधील विकसित भारताचा राजमार्ग भारतीय शेतीसाठी आव्हानांबरोबरच संधीही प्रदान करतो. यासाठी शाश्‍वत पद्धती स्वीकारून, तांत्रिक नवकल्पनांच्या आधारे विकसित देशांप्रमाणे आपल्याकडेही शेतीवर आधारित लोकसंख्येचे प्रमाण कमी करून ती इतर क्षेत्रांमध्ये सामावून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवू शकतो. वाढत्या लोकसंख्येच्या अन्नाच्या गरजा पूर्ण करू शकतो आणि सर्वसमावेशक, शाश्‍वत विकास साधू शकतो. अन्न आणि खते अनुदानाचे तर्कसंगतीकरण करणे, कृषी संशोधन आणि विकास, नवकल्पना आणि विस्तार सेवा अर्थात शेतकऱ्यांना पाणी-माती परीक्षण, रिमोट सेन्सिंग, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारखी डिजिटल नवतंत्रे निर्णय आणि कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. अधिक लक्ष केंद्रित करून अखंड कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या समृद्धीसाठी शेतीकेंद्रित कृषी विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन काळानुरूप ठरेल. उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवणे, उपजीविका व पर्यावरणातील लवचिकता सुधारणे आणि हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करणे, या त्रिसूत्रीवर आधारित पर्यावरणीय शाश्‍वतता, पोषणमूल्ययुक्त अन्नधान्य असे कृषी क्षेत्रात मूलभूत परिवर्तन अत्यावश्यक आहे.

(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)