Cotton Farming Management Techniques: यंदाचा मॉन्सून नियमित वेळेआधी आणि दमदार बरसण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे खरीप पीक पेरणीसाठी शेतकऱ्यांचीही लगबग वाढली आहे. कापसाची शेती तोट्याची ठरत असल्याने यावर्षी देशपातळीवर लागवड क्षेत्रात घटीचा अंदाज वर्तविला जात आहे. राज्यात अंदाजानुसार १५ टक्के क्षेत्र घटले तरी जवळपास ४० लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होईल. कापसाची शेती आधीच आतबट्ट्याची ठरत असताना यावर्षी बियाणे दरवाढीचा धक्काही उत्पादकांना सोसावा लागेल.

गेल्यावर्षी ८६४ रुपये दर असलेले बीजी-२ च्या एका बियाणे पाकिटासाठी शेतकऱ्यांना ९०१ रुपये मोजावे लागणार आहेत. अर्थात प्रतिपाकीट ३७ रुपये वाढ! प्रतिपाकीट ही वाढ कमी दिसत असली तरी राज्यात एक ते सव्वा कोटी बियाणे पाकिटांची विक्री होते. त्यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादकांवर फक्त बियाण्यासाठी ३७ ते ४६ कोटींचा अधिक बोजा पडणार आहे.

अनधिकृत एचटीबीटी बियाण्यांत उत्पादकांची होणारी लूट वेगळीच! मागील दशकभरापासून बीटी कापसावर गुलाबी बोंड अळी, रस शोषक किडी तसेच लाल्या विकृतीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे उत्पादकता घटत आहे. विशेष म्हणजे नवे वाण संशोधनाबाबत कंपन्यांकडून फारसे काही काम झाले नाही. शिवाय बीटी बियाणे उत्पादनासाठी कंपन्यांना जेमतेम प्रतिकिलो ५०० ते ५५० रुपये खर्च येत असताना त्याची विक्री मात्र दोन हजार रुपये किलोने करतात. या दोन्ही पार्श्वभूमीवर बीटी बियाणे दरवाढीचे समर्थन होऊच शकत नाही.

कापूस लागवडीतील दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बीटीच्या आगमनापूर्वी जमिनीच्या प्रतवारीनुसार वाणांची निवड होत होती. ठरावीक अंतरावर लागवडीची फुली पद्धत होती. आता कोणतेही वाणं कोणत्याही जमिनीत लावले जाते. लागवडीत पावली पद्धतीचा सर्वत्र अवलंब केला जात असून त्यात दोन ओळी, दोन झाडे यातील अंतर निश्‍चित नाही. बीटीच्या अधिक बियाण्याच्या वापर व्हावा म्हणून कंपन्यांनी ही पद्धत प्रचलित केली आहे.

अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनाबाबत कापूस उत्पादकांमध्ये मोठा संभ्रम असून, बहुतांश शेतकरी कापसाला शिफारशीत खत मात्रा देताना दिसत नाहीत. बीटी कापूस व्यवस्थापनाबाबत कृषी विद्यापीठे, केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडूनही ठोस असे मार्गदर्शन झाले नाही. त्यामुळे कापूस लागवड आणि व्यवस्थापनात उत्पादकांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे. बीटी कापूस लागवडीतील ही सर्व अनागोंदी दूर करण्यासाठी बियाणे उत्पादक कंपन्यांनी पाकिटासोबत बियाणे व व्यवस्थापनाविषयी सर्वंकष माहिती असलेली घडीपत्रिका द्यावी, असे निर्देश केंद्रीय कृषिमंत्रालयाकडून १५ जानेवारी २०२५ रोजी देण्यात आले.

ही बाब गांभीर्याने घेऊन कंपन्यांनी या हंगामापासूनच बियाण्यासोबत माहितीपत्रक देणे गरजेचे होते. परंतु तसे न करता फक्त कापूसच का, इतर पिकांच्या बियाण्याबाबतही असाच निर्णय व्हावा म्हणत कंपन्यांनी हरकत नोंदविली. त्यांना वेळ मारून न्यायची होती आणि त्यांचा तो उद्देशही साध्य झाला. यात तीन महिने कालावधी निघून गेला. केंद्र सरकारने ११ एप्रिलला सर्व पिकांसाठी माहितीपत्रकाबाबत सुधारीत आदेश काढले. तो पर्यंत खरीप हंगामासाठीचे कापसासह इतरही पिकांचे बियाणे वितरित झाले होते.

त्यामुळे माहितीपत्रकाऐवजी क्युआर कोडवर कंपन्यांनी बोळवण करण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांकडे ॲड्रोइड फोन नसतो. असला तरी त्यापैकी क्युआर कोड स्कॅनकरून त्यानुसार पीक व्यवस्थापन करणारे शेतकरी किती? हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. त्यामुळे पुढील वर्षीच्या हंगामापासून तरी कापसासह इतर पिकांच्या बियाण्यासोबत सर्वंकष माहितीपत्रक शेतकऱ्यांना मिळायला हवे. केवळ माहितीपत्रक देऊन चालणार नाही, तर त्याप्रमाणे सुधारीत व्यवस्थापन तंत्राचा अवलंब शेतकऱ्यांकडून होईल, ही काळजी कृषी विभागाला घ्यावी लागेल.