Cooperative Sector सहकार क्षेत्राच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र सरकार अनेक धोरणात्मक बदल (Cooperative Policy) करीत आहे. या बदलाचे दूरगामी सकारात्मक परिणाम होतील.

पुढील दशक हे सहकाराचे असेल आणि त्यामध्ये महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची राहील, असा संदेश देशाचे पहिले सहकारमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी सकाळ माध्यम समूहातर्फे आयोजित दुसऱ्या सहकार महापरिषदेच्या (Cooperative Conference) समारोप प्रसंगी दिला.

खरेतर देशाच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी आपण सहकार हा मधला मार्ग स्वातंत्र्यानंतर निवडला.

एकमेकांच्या सहकार्यातून सर्वांचाच विकास या संकल्पनेवर राज्यात सहकार रुजला. फुलला. १९६० ते १९८० हा काळ सहकाराच्या दृष्टीने अनुकूल असा होता.

याच काळात राज्यात सहकारी साखर कारखाने, पतसंस्था, सूत गिरण्या, दूध संघ, बॅंका आदी शेती संलग्न सहकार क्षेत्रात राज्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली. याचा फायदा सहकाराशी संबंधित सर्वांनाच झाला.

राज्यातील सहकाराचा आदर्श पुढे देशभर पोहोचला. परंतु महाराष्ट्रासारखा सहकार इतर राज्यांत वाढला नाही. १९८० नंतर सर्वांच्या हितापेक्षा स्वहित जपण्यास सहकारात सुरुवात झाली.

त्यातून सहकारात गैरप्रकारही बोकाळलेत. सहकारातून राजकारण आणि राजकारणातून पुन्हा सहकार या वृत्तीने राज्यातही सहकाराचा ऱ्हास झालेला पाहावयास मिळतो.

खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या रेट्यात कोणताही निर्णय घेण्यात आणि त्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेतील विलंबाने सहकार क्षेत्राला पिछाडीवर ढकलण्याचे काम केले.

त्यातूनच अनेक सहकारी संस्था बंद पडत आहेत तर काहींचे खासगीकरण सुरू आहे.

सहकाराला येत असलेली उतरती कळा ही देश विकासाच्या अनुषंगाने घातक असल्यामुळे दोन वर्षांपूर्वी देशात स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. हे मंत्रालय केवळ नारा देऊनच थांबले नाही, तर या क्षेत्रासाठी काही चांगले निर्णयही घेतले गेले आहेत.

अलीकडच्या केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात सहकारी संस्थांना करात मोठी सवलत देण्यात आली आहे. गावपातळीवरील प्राथमिक कृषी सेवा सहकारी सोसायट्या हा सहकाराचा आत्मा असून त्याच दुर्लक्षित होत्या.

त्यामुळे आता केंद्र सरकारने सेवा सहकारी सोसायट्यांची संख्या वाढविणे, त्यांना संगणकीकरणाच्या माध्यमातून अद्ययावत करणे, गावपातळीवरील रेशनपासून ते इंधनापर्यंतचा सर्वच पुरवठा त्यांच्यामार्फत करून त्यांना अर्थक्षम करण्याचा प्रयत्नही चांगलाच आहे.

प्राप्तिकर माफीतून देशभरातील साखर कारखान्यांना चांगलाच दिलासा मिळणार आहे. सहकारात सुधारणा पक्षनिरपेक्ष भावनेतून होत आहेत.

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार ज्या ज्या वेळी सहकारात सुधारणेबाबत अमित शहा यांच्याकडे गेले, त्या त्या वेळी सुधारणा झाल्या, अशी कबुली खुद्द शरद पवार यांनी दिली आहे.

राजकारणविरहित सहकाराला पोषक वातावरण केंद्रात दिसून येते आहे. सर्वत्रच खासगीकरणाचे वारे वाहत असताना केंद्र सरकार पातळीवरील सहकाराच्या बळकटीकरणासाठीचे प्रयत्न स्वागतार्ह आहेत.

सहकार क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारचा एकूणच बदलता दृष्टिकोन आशादायी वाटतो.

मोदी सरकारचा ‘सबका साथ सबका विकास’ हा नारा प्रत्यक्षात उतरवायचा असेल तर केंद्र तसेच सर्वच राज्यांनी सहकार क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. लवकरच नवे सहकार धोरण आणण्याचे सूतोवाच अमित शहा यांनी केले आहे.

अशावेळी केंद्र सरकार पातळीवर सहकाराबाबत घेतले गेलेले नवे निर्णय, तसेच येऊ घातलेले नवे धोरण यांची सर्वच राज्यांनी प्रभावी अंमलबजावणी करायला हवी. कारण सहकार हा शेवटी राज्याचा विषय आहे.

असे झाले तरच सहकाराच्या माध्यमातून देशाचा सर्वांगीण विकास आणि त्या विकासातून सर्वसामान्य नागरिकांचे हित जपले जाईल, यात शंका नाही.