Cooperative Conference : आगामी दशक सहकाराचेच

Cooperative Conference पुणे ः ‘‘देशाची ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्था (Agriculture Economy) टिकवून ठेवणाऱ्या सहकाराला (Cooperative) बेदखल केले गेले होते. मात्र सहकाराच्या बळकटीकरणासाठी अत्यावश्यक असलेले सर्व धोरणात्मक बदल करण्यास मोदी सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येणारे दशक हे सहकाराचे असेल,’’ असे सूतोवाच केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी केली.

‘सकाळ माध्यम समूह’ आयोजित दुसऱ्या सहकार महापरिषदेचा (सकाळ महाकॉन्क्लेव्ह) शानदार समारोप शनिवारी (ता.१८) झाला. त्या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री. शहा बोलत होते.

व्यासपीठावर केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री अतुल सावे, मुंबई जिल्हा सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, लोकमान्य मल्टिपर्पज को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे अध्यक्ष किरण ठाकूर, ‘सकाळ माध्यम समूहा’चे अध्यक्ष प्रतापराव पवार व संपादक संचालक श्रीराम पवार होते.

श्रीमंत दगडूशेट हलवाई गणपतीची मूर्ती तसेच ‘अॅग्रोवन फार्म डी एम’च्या सेंद्रिय शेती उत्पादनाची बास्केट देऊन श्री. शहा यांचे स्वागत करण्यात आले.

“मी सहकारातील कार्यकर्ता असून, ३० वर्षांपासून सहकारातच काम करतोय. केंद्रीय कृषी मंत्रालयापासून सहकार मंत्रालय बाजूला करण्याची सतत मागणी केली जात होती. परंतु हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच धाडसाने घेतला.

त्यामुळे देशाचा पहिला सहकारमंत्री होण्याचे भाग्य मला मिळाले. सहकाराने तळागाळातील माणसाला बळ दिले. परंतु या विषयाला आधी बेदखल केले गेले. मात्र आम्ही आगामी दशकात सहकार दखलपात्र आणि सर्वांत बळकटही करणार आहोत.

त्यासाठी दोन लाख नव्या प्राथमिक सहकारी सोसायट्या (पॅक्स) स्थापन करण्याबरोबरच सहकाराचे नवे धोरण लवकरच लागू केले जाईल,” अशी घोषणा श्री. शहा यांनी केली.

‘‘सकाळ माध्यम समूहा’चा सहकार महापरिषदेचा उपक्रम स्तुत्य आहे. या महापरिषदेतील सूचना माझ्याकडे आल्या आहेत. आम्ही त्याची दखल घेऊन सुधारणा करू. मात्र सहकाराला मदत करण्याची अपेक्षा ठेवताना त्यात सुधारणादेखील झाल्या पाहिजेत.

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या का घटली, जिल्हा बॅंका का बंद पडत आहेत, याचाही विचार केला पाहिजे. सहकारी संस्थांनी पारदर्शक कामे केली पाहिजेत,’’ असे स्पष्ट मत सहकारमंत्र्यांनी व्यक्त केले.

प्रतापराव पवार आपल्या मनोगतात म्हणाले, “‘सकाळ समूह’ ९० वर्षांपासून सामाजिक बांधिलकीची परंपरा जपतो आहे. त्यासाठी काश्मीर ते कन्याकुमारी असे देशभर विविध उपक्रम राबविले जात आहेत.”

श्रीराम पवार म्हणाले, ‘‘सहकार महापरिषदेमुळे चांगले मंथन झाले आहे. सहकारी बँकांना प्राप्तिकर सवलत, नव्या शाखांसाठी मान्यता, पतसंस्थांना आयकर प्रणालीत सवलत, साखर कारखान्यांना उपपदार्थ निर्मितीमधील अडचणी आदी विषयांवर उपयुक्त चर्चा झाली आहे. या महापरिषदेतील अपेक्षा व सूचनांचा अहवाल सरकारला सादर केला जाईल.’’

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, की महाराष्ट्र आणि देशाच्या दृष्टीने सहकार क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. दोन दिवसांच्या सहकार परिषदेतून सहकाराच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. खऱ्या अर्थाने सहकार महाराष्ट्रात रुजला, वाढला. साखर कारखान्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्राचा विकास झाला, रोजगार मिळाला.

आज पाच कोटी लोक या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. साखर उत्पादनामध्ये आपली आघाडी आहे. साखर कारखान्यांचा इनकम टॅक्स माफ करण्याचा निर्णय घेऊन या उद्योगाला दिलासा दिलाच. पण त्याशिवायही आणखी काही अडचणी आहेत.

आम्हाला केंद्राच्या मदतीची गरज आहे. केंद्राने स्वतंत्रपणे तयार करण्यात आलेल्या सहकार मंत्रालयामुळे हे प्रश्न सुटण्यास मदत होत आहे.

अलीकडच्या काही महिन्यांत ज्या वेगाने, गतीने निर्णय झाले, ते यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. महाराष्ट्र सरकारही राज्यातील सहकारासाठी कायमच पुढे राहिले आहे. भूविकास बँकेच्या कर्जदारांना आम्ही कर्जमाफी दिली.

तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले. त्यासाठी अर्थसंकल्पात दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्याच्या विकासासाठी जेजे हवे, ते करत आहोत.’’

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः सहकारात काम केले आहे. अनेक वर्षे त्यांनी जिल्हा बँक सांभाळली आहे. त्यांना सहकाराची चांगली जाण आहे.

आम्ही त्यांच्याकडे अडचणी घेऊन गेलो, त्या त्या वेळी त्यांनी त्या तत्काळ सोडवल्या. साखर कारखान्याच्या इनकम टॅक्सच्या अडचणीचा विषय त्यांनी असाच सोडवला. या विषयावर यापूर्वी अधिकारी नकारात्मक मानसिकतेत होते.

पण त्यातूनही त्यांनी मार्ग काढला, विविध विभागाशी समन्वय साधत, यंदाच्या बजेटमध्ये त्यासाठी आवश्यक तरतूद केली. अल्पावधीच्या काळातच सहकारमंत्र्यांनी साखरेच्या दराचा बॅलन्स साधण्यासाठी चांगले निर्णय घेतले. महाराष्ट्रातील साखर उद्योग स्थिर राहण्यास केंद्राचे धोरण कारणीभूत आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांकडून ‘अॅग्रोवन’चे कौतुक

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अॅग्रोवन’चे खास कौतुक केले. श्री. फडणवीस म्हणाले, ‘‘शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी ‘अॅग्रोवन’सारख्या दैनिकातून ‘सकाळ माध्यम समूहा’ने मोठे काम उभे केले आहे. यापूर्वी आमच्या कालावधीत कौशल्य विकासाचा उपक्रम ‘अॅग्रोवन’बरोबर आम्ही केला. आता पुन्हा भविष्यात याच विषयावर आपण सहयोगाने काम करू.’’

सहकारमंत्र्यांच्या कानपिचक्या

‘‘सहकारी साखर कारखाने बंद पाडून, त्याचे रूपांतर खासगी कारखान्यात होत आहे. खासगी साखर कारखान्यांची संख्या का वाढतेय, हे तुम्ही जाणताच. जरी माझे हे बोलणे कठोर असले, तरी सांगावेच लागेल. सहकार चळवळीला अशा पद्धतीने मोडीत काढू नका, ही चळवळ वाढवा, आम्ही नक्कीच त्याला साथ देऊ,’’ असे सांगत केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनी कारखानदारांना कानपिचक्या दिल्या.

अमित शहा म्हणाले...

देशात दोन लाख नव्या प्राथमिक सहकारी संस्थांची (पॅक्स) स्थापना

‘पॅक्स’च्या उपविधीमध्ये केंद्राने बदल सुचविले. राज्याने त्याचा अभ्यास करावा

‘पॅक्स’ला बहुउद्देशीय करण्यासाठी ३०० योजनांची कामे दिली जाणार

तीन वर्षांत कामाचा अहवाल न देणारी पॅक्स अवसायनात निघणार

राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाला बळकट करणार.

देशात मत्स्य, बियाणे व सेंद्रिय शेती या मुद्द्यांवर काम करणाऱ्या राष्ट्रीय बहुउद्देशीय संस्था स्थापन होणार