Market Committee Election Update : महाराष्ट्र राज्यातील २८१ बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्याने येथे निवडणूक लागली आहे. मात्र १५ बाजार समित्यांकडे निधी नसल्याने तेथे निवडणूक लागू शकली नाही, तर दोन बाजार समितीचे विभाजन झाल्यामुळे त्या निवडणुकीत अपात्र ठरल्या आहेत.

बाजार समिती विभाजनानंतर तेथे दोन वर्षे नियुक्त संचालक मंडळ असते, तसा कायदाच आहे. त्यामुळे विभाजन झालेल्या बाजार समित्यांत निवडणूक घेण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. निधीअभावी निवडणूक न लागलेल्या १५ बाजार समित्यांमध्ये १४ मराठवाड्यातील असून, त्यात नऊ बाजार समित्या या एकट्या नांदेड जिल्ह्यातील आहेत.

ज्या बाजार समित्यांकडे निवडणुकीसाठी सुद्धा निधी नाही, त्या एकतर कार्य स्थगित आहेत किंवा तेथे शेतीमालाची आवक होण्यासाठी संचालक मंडळाने काहीही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे त्या बाजार समित्यांचे उत्पन्न कमी आहे.

कापसासारख्या एकच पीक पद्धती असलेल्या भागात बाजार समित्या तोट्यात जाण्याची समस्या प्रामुख्याने जाणवते. कारण कापसाला हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळत असेल, तर बाजार समितीमध्ये कापूस येत नाही.

त्यामुळे अशा बाजार समित्या तोट्यातच राहणार! अशावेळी या बाजार समित्यांनी इतर उत्पन्नाचे स्रोत शोधले पाहिजेत.

अधिकाधिक शेतकऱ्यांना बाजार समितीकडे आकर्षित करण्यासाठी शेतीमालास रास्त भाव देऊन कारभार अधिक गतिमान आणि पारदर्शक करायला पाहिजेत. असे केले तरच तोट्यातील बाजार समित्यांचे उत्पन्न वाढेल, अन्यथा नाही.

खरे तर तोट्यातील बाजार समितीत निवडणुका न घेता शासनाने प्रशासकच ठेवला पाहिजे. तोट्यातील बाजार समितीवर प्रशासकाला नेमून त्यांना उत्पन्न वाढीचे उद्दिष्ट शासनाने द्यायला हवे. कारण संचालक मंडळ आल्यावर पुन्हा ते आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी अशा बाजार समित्यांचा वापर करणार, यात शंका नाही.

हे शक्य नसेल तर शेजारील सक्षम बाजार समित्यांमध्ये अशा तोट्यातील बाजार समित्यांना विलीन करायला हवे.

यापूर्वी राज्यातील तोट्यातील बाजार समित्यांचा अभ्यास करून त्या शेजारील बाजार समित्यांत विलीन कराव्यात, असा अहवाल एका तज्ज्ञ समितीने दिला होता. परंतु त्यावर शासनाने काहीही कारवाई केलेली नाही.

ज्या बाजार समित्यांमध्ये निवडणूक होणार आहे, तेथील निवडणुकीच्या पद्धतीत देखील राज्य सरकारने बदल केले आहेत. पूर्वी मर्यादित उमेदवारांमुळे निवडणुकीत काही लोकांचीच मक्तेदारी झाली होती, जे लोक जिल्हा बँकेत तेच बाजार समित्यांमध्ये निवडून येत असत.

आता निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणेने ही मक्तेदारी कमी होणार असली तरी प्रत्यक्ष निवडणुकीतील अडचणी मात्र वाढणार आहेत.

आता बाजार समिती निवडणुकीत कोणत्याही शेतकऱ्याला (ज्याचे नाव बाजार समिती मतदार यादीत नसले तरी तो केवळ शेतकरी असला म्हणजे) निवडणुकीला उभे राहता येणार आहे. त्याच वेळी मतदानाचा अधिकार हा विकास सोसायटीचे संचालक तसेच ग्रामपंचायत सदस्य यांनाच देण्यात आला आहे.

त्यामुळे उमेदवार जास्त आणि मतदार कमी, अशी परिस्थिती बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये उद्‍भवणार आहे. बाजार समिती निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या वाढून मतपत्रिकेऐवजी मतपुस्तिका तयार करावी लागेल की काय, असेही चित्र असेल.

जिथे उमेदवार अमर्यादित आणि मतदार मर्यादित असतात तेथे घोडेबाजार होण्याची शक्यता अधिक असते. महत्त्वाचे म्हणजे पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह ॲक्ट, असे सांगतो की मतदार यादीतील उमेदवारांनीच निवडणुकीला उभे राहायला हवे.

या कायद्याला फक्त राज्यसभा आणि विधान परिषद हे दोन सभागृहच अपवाद आहेत. बाकी कोणत्याही निवडणुकीसाठी उमेदवाराचे नाव मतदार यादीत असायलाच हवे.

त्यामुळे राज्य सरकारने केलेल्या बाजार समिती निवडणूक सुधारणेने या कायद्याचा देखील भंग झाला आहे. एकंदरीत काय तर राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात अपयशी ठरलेली फळी बाजार समिती निवडणुकीत उतरणार असल्याने ही निवडणूक सर्वांसाठीच आव्हानात्मक ठरेल.