Challenge of Saving Orchard : फळबाग लागवडीच्या योजनांमध्ये अनंत अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत असला, तरी मागील दोन-तीन वर्षांपासून प्रत्यक्षात नव्या बागा लागवडीसाठी बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळतोय. फळबाग लागवडीसाठी शेतकऱ्यांकडून मिळणारा हा प्रतिसाद पाहता राज्य सरकारने लागवडीच्या योजना अजून सुटसुटीत केल्या आहेत.

त्याचा चांगला परिणामही गेल्या वर्षी दिसून आला आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील शेतकऱ्यांनी तब्बल ४४ हजार हेक्टरवर नव्या फळबागा लावल्या आहेत. असे असले तरी मागील दीड-एक दशकांपासून नैसर्गिक आपत्तींनी बागांचे झालेले नुकसान, कमी पाऊसमानामुळे नवीन लागवडीस बसलेली खीळ, तीव्र पाणीटंचाईने तोडाव्‍या लागलेल्या बागा आणि योजनांच्या क्लिष्ट नियम-निकषांमुळे रखडलेल्या लागवडी हे सर्व पाहता नव्या बागा लागवडीचे प्रमाण कमीच आहे.

मागील मॉन्सून काळात राज्यात झालेल्या कमी पाऊसमानाचा फटका नवीन फळबाग लागवडीलाही बसतोय. कृषी विभागाने २०२३-२४ साठी ६० हजार हेक्टरवर नव्या बागा लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. राज्यातील शेतकरीही फळबाग लागवडीसाठी सरसावले होते. फलोत्पादन विभागाने फळबाग लागवडीसाठी आलेल्या बहुतांश प्रस्तावांना मंजुरी दिली.

परंतु दुष्काळी स्थिती आणि पाणीटंचाईमुळे राज्यात केवळ ३२ हजार हेक्टरवरच नवीन फळबागांची लागवड होऊ शकली. पुढे वाढत जाणारा दुष्काळ आणि गंभीर होत जाणारी पाणीटंचाई यामुळे जुन्या-नव्या फळबागा वाचविण्याचे आव्हान राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर आहे.

पाऊस कमी असलेल्या वर्षी फळबाग लागवड क्षेत्रात घट होते, हा यापूर्वीचा अनेक वेळचा अनुभव आहे. अशावेळी लागवडीची उद्दिष्टपूर्तीही होत नसेल तर ही बाब चिंताजनक म्हणावी लागेल. फळबाग लागवड केल्यानंतर तीन ते चार वर्षांपासून अल्पशा व्यवस्थापनेत हमखास उत्पादन मिळणे सुरू होते. फळपिके एकात्मिक शेतीतील मुख्य घटक मानले जातात.

द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, संत्रा, मोसंबी, केळी अशा फळपिकांच्या लागवडीने अनेक शेतकऱ्यांचे अर्थकारण सुधारले आहे. बोर, आवळा, सीताफळ, चिंच अशा कोरडवाहू फळपिकांनीही शेतकऱ्यांना चांगला आधार दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी फळबाग लागवडीस नेहमीच प्राधान्य देत आला आहे. परंतु त्यात कधी निसर्ग खोडा घालतो तर कधी फळबाग लागवड योजनांचा अपेक्षित सपोर्ट शेतकऱ्यांना मिळताना दिसत नाही.

राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत होत असलेल्या फळबाग लागवड योजनेत शेतकऱ्यांना अजूनही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय. तसेच २०१८ मध्ये राज्य सरकारने आणलेली भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना अनेक काळ बंदच होती. मागील वर्षी या योजनेत शेतकरीपूरक मापदंडात काही बदल करून ती नव्या स्वरूपात आणली.

परंतु या योजनेचीही प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मागील दशकभरात राज्यात फलोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज असताना याबाबतच्या सर्व योजनांच्या निधीत कपात सुरू आहे. राज्यात फळबाग लागवड मोहीम पुन्हा एकदा गतिमान करायची असेल तर यासाठीच्या योजनांच्या निधीत कपात नको.

फळबाग लागवडीच्या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजेत. लागवडीसाठी गरजेनुसार दर्जेदार कलमांची उपलब्धता शेतकऱ्यांना झाली पाहिजेत. पाऊस कमी होऊन पाणीटंचाई जाणवत असताना अगदी दुष्काळी परिस्थिती येणाऱ्या बोर, आवळा, सीताफळ, डाळिंब अशा फळपिकांना प्रोत्साहन मिळायला हवे.

बागायती तसेच कोरडवाहू फळपिके अत्यंत कमी पाण्यात वाचविण्याच्या तंत्राचा प्रसार-प्रचार शेतकऱ्यांमध्ये झाला पाहिजे. दुष्काळातही ठिबक, आच्छादन तसेच काही रसायने (जेल) मातीवर तर काही फळझाडांवर फवारूनही बागा वाचविता येतात, याचा प्रत्यक्ष अन् शास्त्रशुद्ध वापर वाढायला हवा.