Agriculture Department : किसान सन्मान निधी योजनेत महसूल आणि कृषी विभागाच्या असमन्वयानंतर आता अप्रमाणित निविष्ठांवरील कारवाईबाबत पोलीस प्रशासन आणि कृषी विभागाचाही असमन्वय चव्हाट्यावर आला आहे. हंगामाच्या तोंडावर कृषी विभागाने दर्जेदार निविष्ठांचा सर्व शेतकऱ्यांना वेळेत पुरवठा केला जाईल, अशा गप्पा मारल्या होत्या.

तरी ऐन पेरणीच्या तोंडावर बियाणे, रासायनिक खते आणि कीडनाशके यांचा तुटवडा जाणवतोय. अनधिकृत एचटीबीटी बियाण्याचा सुळसुळाटही राज्यात मागील पाच-सहा वर्षांपासून सुरू असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण दिसत नाही. चालू खरीप हंगामात तर पाऊस लांबल्याने पेरण्या खोळंबल्या आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढलेली आहे.

त्यात अनेक शेतकऱ्यांनी आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट असतानाही त्यांनी पेरणीसाठी बियाणे, रासायनिक खते खरेदी केली आहेत तर काही शेतकरी पाऊस पडण्याची वाट पाहत आहेत. अशातच अकोला, नांदेड यासह राज्याच्या इतरही भागांतून निविष्ठांतील भेसळ तसेच बनावट निविष्ठांची प्रकरणे पुढे येत आहेत.

अत्यंत दुर्दैवी बाब म्हणजे कृषी विभागाने अप्रमाणित, भेसळयुक्त, बनावट निविष्ठांची प्रकरणे पुढे आणली तरी अशा प्रकरणांबाबत पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करून घेतला जात नाही अथवा त्यात टाळाटाळ होतेय. काही वेळा गुन्हा दाखल करून घेण्यात दोन-तीन दिवस लावले जातात. या काळात अशा निविष्ठांचा व्यवहार करणारे परिस्थितीजन्य पुरावे नष्ट करतात आणि तपासणाऱ्यांच्या हाती काहीच लागत नाही.

बहुतांश शेतकरी पदरमोड करून, हात उसने घेऊन, नाही तर कर्ज काढून पेरणीकरिता बी-बियाणे, खतांची सोय केली आहे. त्यात लांबलेल्या मॉन्सूनने शेतकऱ्यांची चिंता वाढविली आहे. अशा वेळी बोगस निविष्ठा त्याच्या माथी बसल्या, तर त्याला दुबार पेरणीचे संधी सुद्धा या हंगामात दिसत नाही.

अनेक वेळा बोगस निविष्ठांचे दुष्परिणाम लवकर लक्षात आले नाही, तर पूर्ण हंगाम वाया जातो. बहुतांश शेतकऱ्यांना असे का घडले, हे कळतसुद्धा नाही, तर काही शेतकरी आपण फसलो असल्याचे कळूनही याबाबतचा कायदेशीर लढा देण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत.

हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके शेतकरी तक्रार करतात. त्यांच्या वाट्यालाही फारसे काही येत नाही. शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्यांच्या विरोधात ग्राहक मंचात तक्रार केली, तरी आवश्यक पुराव्याअभावी यातील ९० टक्के नुकसानग्रस्त भरपाईपासून वंचितच राहतात.

या सर्व पार्श्वभूमीवर बोगस निविष्ठांचे उत्पादन आणि विक्री या दोहोंवर तत्‍काळ आळा बसायला हवा. त्यामुळेच कृषी विभागाने बनावट, भेसळ, अनधिकृत निविष्ठांची प्रकरणे पुढे आणल्याबरोबर पोलीस यंत्रणेने तत्काळ गुन्हा दाखल करून पुढील कायदेशीर कारवाई पूर्ण करायला पाहिजेत.

बनावट निविष्ठा उत्पादक, विक्रेता यात जो कोणी सहभागी असेल, त्यावर कडक कारवाई झाल्याशिवाय हे प्रकार राज्यात थांबणार नाहीत. अवैध एचटीबीटी बियाण्याची वाहतूक विक्री परराज्यातून होते. त्यामुळे तपासणीला अडचणी येतात. एचटीबीटीला आळा घालायचा असेल तर विक्री व्यवस्थेचे जाळे उद्ध्वस्त करावे लागेल. याकरिता पोलीस यंत्रणेचे सहकार्य गरजेचेच असून महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात या राज्यांनी याकरिता एकत्रित मोहीम राबवायला हवी.

आपल्या राज्यासह देशभर बोगस निविष्ठांवर नियंत्रणासाठी प्रभावी कायदे करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्या विविध संघटना, समित्या यांच्याकडून होत आहे. यावर देखील शासनाने गांभीर्याने विचार करायला हवा. प्रशासनानेही निविष्ठांच्या तपासणीपासून ते नुकसान झाल्यास पंचनामा करून शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेपर्यंत पूर्णतः पारदर्शकता बाळगायला हवी.