Cotton Illegal Market : राज्यात मागील दशकभरापासून अनधिकृत एचटीबीटी (तणनाशक सहनशील) कापूस बियाण्याचा धुमाकूळ सुरू आहे. राज्यात एचटीबीटी कापसाने जवळपास २५ ते ३० टक्के क्षेत्र व्यापले असल्याचे बोलले जातेय. खरीप हंगामापूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणामधून हे अनधिकृत बियाणे मोठ्या प्रमाणात राज्यात येऊन त्याची लागवड होते.

कृषी विभाग दरवर्षी भरारी पथके नेमून काही ठिकाणी कारवाई करीत असल्याचे दाखविते. काही ठिकाणी धाडी टाकून बियाणेही जप्त केले जाते. परंतु यामुळे एचटीबीटी बियाणे प्रसाराला आळा तर बसतच नाही, उलट दरवर्षी याचे लागवड क्षेत्र वाढत जात आहे. या वर्षीदेखील गुजरात तसेच मध्य प्रदेशातून महाराष्ट्रात एचटीबीटी बियाणे मोठ्या प्रमाणात दाखल झाले असून, त्याची ग्रामीण भागात विक्रीदेखील सुरू आहे.

खानदेशासह राज्याच्या इतरही भागांत पूर्वहंगामी कापसाची लागवड १५ मेपासून सुरू होते. त्यातच गुलाबी बोंड अळीच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने राज्यात कापूस बियाणे विक्रीला सुरुवात १६ मेपासून होणार आहे. त्यामुळे मागील दोन वर्षांपासून पूर्वहंगामी कापूस लागवडीसाठी अनेक शेतकरी एचटीबीटी बियाणे खरेदी करीत आहेत. अनधिकृत एचटीबीटीचे क्षेत्र वाढण्यास हेही एक कारण आहे.

चोरट्या मार्गाने राज्यात प्रवेश करून विक्री होणाऱ्या एचटीबीटी बियाण्याचे दर मनमानी असतात. चालू हंगामात ३०० रुपयांचे पाकीट चार ते पाच पट अधिक दराने विकले जात आहे. या बियाणे खरेदीची पक्की पावती मिळत नाही. त्यामुळे यात बनावटपणाचे प्रकार वाढत आहेत. एचटीबीटी बियाणे उगवलेच नाही, शिवाय उत्पादनाच्या पातळीवर ते फेल गेले, अशा घटनाही राज्यात घडल्या असून, शेतकऱ्यांना मात्र कुणाकडेही दार मागता आलेली नाही.

कापूस उत्पादकांबरोबर बियाणे उद्योगाला देखील एचटीबीटीच्या काळ्या बाजाराचा मोठा फटका बसतोय. चार वर्षांपूर्वी अनधिकृत एचटीबीटीमुळे बियाणे उद्योगाला ३०० कोटींचा फटका बसल्याचे भारतीय बियाणे संघटनेने स्पष्ट केले होते. आता यात दुपटीने वाढ झाली असल्याचे बोलले जातेय.

अनधिकृत बियाणे घुसखोरीचा हा विषय इथेच संपत नाही. ऑनलाइन व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांच्या माध्यमातून अनोळखी अन् संशयास्पद बियाणे पाठविण्यात येत आहेत. बियाणे दहशतवादापासून जैव युद्धापर्यंतचे धोके यात आहेत. जागतिक बियाणे परीक्षण संघटना याबाबत सर्व देशांना जागरूक करीत असून, या संकटापासून भारताने सावध राहावे, असा इशारा फार पूर्वी दिला आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर देशात एचटीबीटीचा प्रसार धोकादायकच म्हणावा लागेल. हे बियाणे कोणत्या कंपनीचे आहे, ते देशात कसे आले, त्याचे बीजोत्पादन, पॅकिंग, वाहतूक, विक्री कोण आणि कशी करते या सर्व बाबी शासकीय यंत्रणेला माहीत नाही, असे तर होणार नाही. त्यामुळे हे सर्व प्रकार थांबवायचे म्हटले तर यंत्रणेला ते अवघडही नाही. परंतु शासन, प्रशासनाची तशी इच्छाशक्तीच दिसत नाही.

देशात एचटीबीटीच्या चाचण्या होणार, अशा चर्च्या रंगल्या. परंतु चर्चेच्या पुढे हा विषय गेलेला दिसत नाही. एचटीबीटीने एवढे क्षेत्र व्यापलेले असताना त्यास संमती मिळाली काय अन् नाही मिळाली काय, यांस काहीही अर्थ उरत नाही. खरे तर एचटीबीटीचे असे भिजत घोंगडे फार काळ ठेवणे कोणाच्याच हिताचे नाही.

माती, मानवी आरोग्याची सुरक्षितता, ‘सुपर वीड’ तसेच जैवविविधतेला असलेला धोका या सर्व बाबींचा केंद्र सरकारने व्यापक चाचण्यांती सोक्षमोक्ष लावायला हवा. याशिवाय एचटीबीटी उत्पादकांना खरोखरच आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर आहे की नाही, हेही कसून तपासायला हवे.

अशा प्रकारच्या चाचण्यांत एचटीबीटी बियाणे खरे उतरले तर त्याच्या व्यावसायिक लागवडीस देशात परवानगी देण्यास हरकत नाही. अशा परवानगीने चांगल्या कंपन्या यात उतरतील, शेतकऱ्यांना दर्जेदार, खात्रीशीर बियाणे मिळेल. वैध व्यवसायातून शासनालाही महसूल प्राप्त होईल. पांढऱ्या सोन्याचा काळा बाजार थांबेल.