Poultry Industry News कुक्कुटपालन (Poultry Farming) मग तो अंडी उत्पादनासाठी (Egg Production) (लेअर) असो की मांसोत्पादनासाठी (ब्रॉयलर) असो, मागील तीन वर्षांपासून तोट्यातच चालला आहे. तत्पूर्वी सुद्धा या व्यवसायाची स्थिती चांगली होती, असे म्हणता येणार नाही.

अंडी उत्पादन तसेच मांसोत्पादनासाठीच्या कोंबडीपालनाचा वाढता उत्पादन खर्च (Poultry Production Cost) आणि अंडी तसेच पक्षांना मिळणाऱ्या कमी दरामुळे या व्यवसायाचे अर्थचक्र थांबले आहे. परिणामी व्यवसाय बंद करण्यावाचून शेतकरी तसेच उद्योजकांना पर्याय नाही.

आज प्रतिअंडी उत्पादन खर्च सव्वाचार ते साडेचार रुपये येत असून दर चार रुपयांच्या आसपास मिळतोय. तर मांसोत्पादनासाठी प्रतिकिलो ८५ ते ९० रुपये खर्च येत असून दर मिळतोय जेमतेम ६५ रुपये! अशा परिस्थितीत हा व्यवसाय टिकवायचा कसा, असा थेट सवाल कोंबडीपालन करणारे शेतकरी तसेच उद्योजक करीत आहेत.

अंड्याचे दर ठरविण्यासाठी देशपातळीवर राष्ट्रीय समन्वय समिती आहे. परंतु त्यात एका कंपनीची मक्तेदारी जगजाहीर आहे. अंडी उत्पादन खर्च हा राज्यनिहाय वेगवेगळा येतो.

उत्तर प्रदेश, कर्नाटकमध्ये मजूर स्वस्तात उपलब्ध होतात. तेलंगणामध्ये अंडी उत्पादनाचे मोठे प्रकल्प असून, त्यांचाही उत्पादन खर्च कमी येतो. तर काही राज्यांत पोल्ट्री खाद्यासाठीचा कच्चा माल स्वस्तात मिळतो.

अशावेळी राज्यनिहाय अंडी उत्पादन खर्चानुसार ठरावीक नफा धरून अंड्यासाठी एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) जाहीर करावी.

तसेच ब्रॉयलरचे दर ठरविण्यासाठी देखील शेतकरी-व्यावसायिक-कंत्राटी कंपन्या-व्यापारी यांची एक समिती स्थापन करून या सर्वांच्या सहमतीने सर्वांना परवडतील असे दर ठरविण्यात यावे.

कोंबडी खाद्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाचे प्रामुख्याने सोयाबीन, मका यांचे दर थोडे वाढलेले आहेत. हा शेतीमालही शेतकरीच उत्पादित करीत असल्यामुळे त्यांना मागणीनुसार दर मिळालाच हवा.

परंतु हा कच्चा माल पोल्ट्री फीड उद्योजकांना अनुदान देऊन शासन स्वस्तात उपलब्ध करून देऊ शकते. शिवाय खराब होत असलेले धान्य पोल्ट्री फीडसाठी कमी दरात उपलब्ध करून देण्यात यावे. अंडी हा स्वस्त आणि मस्त प्रथिनांचा स्रोत आहे.

आपल्या राज्यात अंड्याचा समावेश माध्यान्न भोजनात केल्यास मुलांमधील कुपोषण दूर होईल, अंड्यांची मागणी वाढून दर अधिक मिळतील. अंडी-मांसोत्पादनाबरोबर या व्यवसायाला इतरही उत्पन्नाची साधने शोधावी लागतील.

कोंबडीच्या खतांवर बायोगॅस प्रकल्प उभे राहू शकतात. अशा बायोगॅस प्रकल्पातून विजेची निर्मिती देखील केली जाऊ शकते. अशा प्रकल्पातील ३० टक्के वीज प्रकल्पासाठी वापरली तरी उर्वरित ७० टक्के वीज महावितरणने विकत घेतली तर कोंबडीपालन व्यावसायिकाला अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन मिळू शकते.

‘नेट मीटरिंग’ करून महावितरण ही वीज खरेदी करू शकते. बायोगॅसमधून उत्तम सेंद्रिय खतदेखील मिळू शकते. अशा सेंद्रिय खतांद्वारे ३० ते ५० टक्के उत्पन्नवाढ होते. यातील नत्र पिकांना लवकरच उपलब्ध होते.

शिवाय सगळ्यात स्वस्त फॉस्फरस (स्फुरद) कोंबडीखतातून मिळू शकते. सध्या आपण स्फुरदयुक्त खते मोठ्या प्रमाणात आयात करतो. त्यांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अशावेळी बायोगॅसद्वारे सेंद्रिय खते तसेच वीजनिर्मिती प्रकल्पांना चालना मिळायला पाहिजेत.

सेंद्रिय खते अनुदानात खरेदी करता येतील का, यावरही विचार करायला हवा. अंडी तसेच कोंबडीच्या मांसावर प्रक्रिया करणारे उद्योगही राज्यात वाढायला पाहिजेत. याशिवाय वीजबिल, पशुखाद्यावरील जीएसटी आणि मालमत्ता करात काही सवलत देता येईल का, हेही पाहावे.

कोंबडीपालन व्यवसायाच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आज पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी बैठक बोलावली असून, त्यात या व्यवसायाचे वास्तव जाणून घेऊन उपाययोजना केल्या तरच हा व्यवसाय राज्यात किफायतशीर ठरू शकतो, अन्यथा नाही.