Uncontrolled Use of Pesticides : महाराष्ट्र राज्यात कापसावर फवारणी करताना ५० हून अधिक शेतकरी-शेतमजुरांना विषबाधा होऊन प्राण गमवावे लागले होते. त्यावेळी कीडनाशकांतील बनावटपणा कमी करून अतिवापरावर नियंत्रणाबाबत पावले उचलली जातील, असे आश्‍वासन शेतकऱ्यांना दिले गेले. या घटनेला आज सहा ते सात वर्षे होतात. आजही कीडनाशकांच्या अनियंत्रित वापरावर कुणाचेही सक्षम नियंत्रण दिसत नाही.

त्यामुळे देशभर विषबाधेचे सत्र सुरू असून त्यात सर्वसामान्य नागरिकांसह, शेतकरी, शेतमजुरांचे हकनाक बळी जात आहेत. कीटकनाशके, बुरशीनाशके, तणनाशके, मुषकनाशके यांसह अन्य रसायनांचा फळे-भाजीपाला, अन्नधान्य पिके तसेच इतर अन्नपदार्थांत अतिवापर होतो. देशात कर्करोगासह इतरही प्राणघातक रोग वाढवण्यामागील हे मुख्य कारण आहे.

२०२०-२१ मध्ये कीडनाशकांमुळे विषबाधा झाल्याची आठ राज्यांमध्ये नोंद झाली आहे. या आठ राज्यांपैकी तीन राज्यांत १६१ लोकांचा कीडनाशकांची विषबाधा होऊन मृत्यू झाला आहे. त्यामुळेच कीडनाशके व अन्य रसायनांच्या अतिवापरामुळे होणारे मृत्यू थांबविण्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

कीडनाशकांबाबत सध्या अस्तित्वात असलेली नियामक यंत्रणेत सुधारणा कराव्यात अशी विनंती या याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकार व संबंधित संस्थांकडून खुलाशाची मागणी केली आहे. कीडनाशके नियामक यंत्रणा सुधारण्याची ही नामी संधी म्हणावी लागेल.

बदलत्या हवामान काळात पिकांवर रोग-कीडींचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यांच्या नियंत्रणासाठी कीडनाशकांचा वापर आवश्यकच आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून देशात कीडनाशकांचा अनियंत्रित वापर सुरू आहे.

त्यामुळे त्यांच्या वापराचे फायदे पदरी पडण्याऐवजी तोटेच अधिक होत असल्याचे दिसून येत आहे. कीडनाशकांच्या अनियंत्रित वापरामुळे किडींमध्ये प्रतिकारशक्ती वाढतेय, किडींचे प्रभावी नियंत्रण होत नाही.

शेतकरी-शेतमजुरांच्या आरोग्यावर पण याचे कॅन्सर, शारीरिक-मानसिक अपंगत्व ते मृत्यूपर्यंत घातक दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. फळे-भाजीपाल्यापासून ते अन्नधान्यांमध्ये कीडनाशकांच्या अंशाने ग्राहकांनाही आरोग्याच्या अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतोय. एवढेच नव्हे तर कीडनाशकांच्या अनियंत्रित वापराने माती-पाणी-पर्यावरण प्रदूषण होत आहे.

देशात कीडनाशकांची निर्मिती, नोंदणी, विक्री, वापर याबाबत कोणतेही ठोस कायदेशीर नियंत्रण दिसत नाही. याबाबतचे जे काही कायदे आहेत ते पूरक नाहीत, त्यात अनेक पळवाटा आहेत. अशा परिस्थितीत रासायनिक कीडनाशके व्यवस्थापन प्रणाली तत्काळ विकसित करून ती लगेच लागू करायला पाहिजेत.

मानवी तसेच पशू-पक्ष्यांच्या आरोग्यासाठी लागणाऱ्या प्रत्येक औषधांची रीतसर नोंद होते. त्यांचा मागणी तसेच गरजेनुसार देशभर पुरवठाही केला जातो. रुग्णांना मेडिकल स्टोअर्स मालकाच्या मनाने नाही तर डॉक्टरांच्या ‘प्रिस्क्रिप्शन’नुसार अर्थात औषधपत्रानुसार मेडिकल स्टोअर्समधून औषधी दिली जातात.

ही औषधी डॉक्टरांनी ठरवून दिलेल्या मात्रेनुसारच आपण घेतो. मानवी आरोग्यासाठीच्या सर्व औषधांचे ‘लेबल क्लेम’ आहे. त्याशिवाय औषधी विक्रीला परवानगीच मिळत नाही. अशी परिपूर्ण आणि सक्षम यंत्रणा कीडनाशकांबाबतही देशात हवी. कीडनाशकांची फवारणी हा एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन प्रणालीतील शेवटचा पर्याय आहे.

त्यामुळे आधी एकात्मिक कीड-रोग व्यवस्थापन प्रणालीचे इतरही घटकांचा वापर झाला पाहिजे. याबाबतही प्रबोधन वाढले पाहिजेत. असे झाले तरच देशात कीडनाशकांचा योग्य वापर होईल, मानवी आरोग्यावर त्यांचे घातक दुष्परिणाम होणार नाहीत, कीडनाशके फवारणीचे अपेक्षित परिणाम मिळून शेतकऱ्यांचा लाभ होईल.