Village Development : महाराष्ट्र राज्यात ८२ टक्के शेती क्षेत्र जिरायती आहे. जिरायती शेती क्षेत्र पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. हवामान बदलाच्या काळात पाऊस अनियमित झाला आहे, इतरही आपत्ती वाढल्या आहेत. त्यामुळे जिरायती शेतीत जोखीम वाढली आहे. एक पीक पद्धती व त्यातूनही मिळकतीची शाश्‍वती नसल्याने अशा गावांतून शेतकऱ्यांचे हंगामी स्थलांतर दरवर्षी घडत असते. दुष्काळात अशा स्थलांतरात वाढ होते.

त्याचबरोबर राज्याच्या दुर्गम डोंगराळ भागातही शेतीला खूपच मर्यादा आहेत. कमी शेती क्षेत्र, जोडव्यवसायाचा अभाव, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता येत नाही. राज्याच्या दऱ्याखोऱ्यांतील अशा अनेक वाड्या-वस्त्यांतील शेतकरी तर अनेकदा संपूर्ण वाडी-वस्तीचे स्थलांतर झालेलेही आपण पाहतोय. स्थलांतर मग ते एका शेतकरी कुटुंबाचे असो की संपूर्ण वाडी-वस्तीचे स्थलांतरित झालेल्या ठिकाणीही अनेक सोयीसुविधांच्या अभावाने तिथे जीवन जगणे मरण यातनेसमानच असते.

जिरायती पट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी शेतीला एखाद्या जोडव्यवसायाची साथ दिली, त्यात चांगला जम बसविला तर त्या शेतकऱ्याचे स्थलांतर थांबू शकते. तसेच दुर्गम-डोंगराळ भागातील वाड्या-वस्त्यांतील सर्व शेतकऱ्यांनी समर्पण भावाने एखाद्या शेतीपूरक व्यवसायात झोकून दिले तर त्यांना उत्पन्नाचा शाश्‍वत स्रोत निर्माण होतो. अशा वाड्या-वस्त्यांचे स्थलांतरही थांबू शकते. हेच सातारा-रायगड जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात जंगलात वसलेल्या घोगलवाडीने मध उत्पादनातून दाखवून दिले आहे.

घोगलवाडीत जंगलातून मध गोळा करण्याचा पारंपरिक व्यवसाय मुळात होताच. त्यास या गावातील शेतकऱ्यांनी महाबळेश्‍वर येथील ‘मधुसागर’ या सहकारी संस्थेच्या साहाय्याने व्यावसायिक रूप दिले. आज घोगलवाडीतील ६० घरांपैकी ४० घरांमध्ये शास्त्रशुद्ध मधुमक्षिका पालन करून मधाचे उत्पादन घेतले जाते.

उल्लेखनीय बाब म्हणजे मधुसागरच्या १२ प्रमुख मध उत्पादन केंद्रात घोगलवाडी पहिल्या क्रमांकावर आली आहे. या गावातील शेतकऱ्यांना मध उत्पादनासाठीचे साहित्य मधुसागरने कर्जाऊ पुरविले. त्यांना शास्त्रशुद्ध मधुमक्षिका पालन ते मध उत्पादनाचे प्रशिक्षण दिले. एवढेच नाही तर मधाला हमी भाव जाहीर करून बाजार व्यवस्था देखील उभी केली.

आज या छोट्याशा वाडीतून वर्षाकाठी तीन टन मध विक्री होते. मध उत्पादन आणि विक्रीतून घोगलवाडी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाले आहे. या व्यवसायातून गावातील शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य दूर झाले आहे. मुले उच्च शिक्षण घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी नवी घरे बांधली, दुचाकी घेतल्या, मुलाबाळांची लग्न धूमधडाक्यात केली.

महत्त्वाचे म्हणजे या वाडीचे मध उत्पादनामुळे स्थलांतर थांबले. मधुमक्षिका पालन या व्यवसायातून मधाच्या उत्पादनाबरोबर मधमाश्यांद्वारे परागीभवन होऊन शेतपिकांचे उत्पादन वाढते. असा दुहेरी फायदा या व्यवसायाचा असताना राज्यात मात्र शेतकरी, यात काम करणाऱ्या संस्था आणि शासन अशा सर्वच पातळ्यांवर दुर्लक्षित आहे.

राज्यातील डोंगराळ भागातील ज्या गाव-वाड्या-वस्त्यांना शक्य आहे, त्यांनी मधुमक्षिकापालन व्यवसायात संपूर्ण माहिती आणि आवश्यक प्रशिक्षण घेऊन उतरायला हवे. महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ, मध संचालनालयामार्फत मांघर येथे मधाचे गाव ही संकल्पना राबविली. त्यानंतर ही योजना राज्यभर राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला.

त्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात मधाचे एकतरी गाव उभारण्याची घोषणा झाली. फारच थोड्या गावांतच या दिशेने काम चालू आहे. जिल्ह्यात एक नाही तर राज्यातील प्रत्येक गाव हे मधाचे गाव झाले पाहिजेत. असे झाल्यास शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य तर दूर होईलच, त्याचबरोबर मधमाश्या पालनातील उपउत्पादने, तसेच मधावरील प्रक्रिया यात गाव परिसरातील अनेक युवकांना रोजगार मिळेल. एकंदरीतच काय तर संपूर्ण गावाला समृद्ध करणाऱ्या मधमाश्या पालन व्यवसायाचा विस्तार झपाट्याने व्हायला हवा.