कृषी विभागाच्या इतर कोणत्याही योजनांपेक्षा यांत्रिकीकरणाच्या योजनांची (Mechanization Scheme) राज्यात वेगाने घोडदौड सुरू आहे. यांत्रिकीकरणासाठी देशात सर्वाधिक अनुदानही महाराष्ट्रात वाटले जाते. यांत्रिकीकरणातील योजनांमध्ये सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांकरिता केंद्र व राज्य शासनाने (Central and State Government) यंदा ४९८ कोटी निधी उपलब्ध करून दिला असून, त्यांपैकी ४२१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्गही झाले आहेत.

तसेच यांत्रिकीकरणाच्या विविध योजनांसाठी अर्ज केलेल्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात येत्या दोन महिन्यांत अंदाजे २०० कोटी रुपये जमा होण्याची शक्यता कृषी आयुक्तालयाने व्यक्त केली आहे.

सर्व जिल्ह्यांमध्ये योग्य नियोजन झाल्यास ३१ मार्चअखेर हा निधी राज्यभरातील ३० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने महाडीबीटी पोर्टल सुरू केले आहे.

या पोर्टलवर शेतकऱ्यांना यांत्रिकीकरण अनुदानासाठी अर्ज करावे लागतात. महाडीबीटी पोर्टलमुळे यांत्रिकीकरण योजनांची अंमलबजावणी गतिमान आणि पारदर्शी झाली आहे. मजुरीचे वाढते दर आणि मुख्य म्हणजे मजूरटंचाई यामुळे शेतकऱ्यांना देखील यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही.

यांत्रिकीकरणाने शेतीची कामे कमी वेळ, कमी खर्च आणि कमी श्रमात होतात. एवढेच नाही तर पिकांची उत्पादकता आणि गुणवत्तादेखील सुधारते. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप शेतकऱ्यांचा कल यांत्रिकीकरणाकडे वाढतोय. विशेष म्हणजे त्यांना कृषी विभागाकडून देखील चांगला प्रतिसाद मिळतोय.

राज्यात यांत्रिकीकरण वाढत असले तरी देशातील अनेक राज्यांच्या तुलनेत आपण यांत्रिकीकरणात मागेच आहोत. २०१९ च्या सर्वेक्षणानुसार राज्याच्या यंत्रशक्तीचे प्रमाण जवळपास १.५ किलोवॉट प्रतिहेक्टर असून यात आता थोडीफार वाढ निश्‍चितच झाली असेल.

परंतु पंजाब, हरियाना, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांत प्रतिहेक्टर अश्‍वशक्ती वापर १.६ ते ३ किलोवॉट आहे. त्यामुळे योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रतिहेक्टर अश्‍वशक्ती वापर वाढवावा लागेल.

राज्यात यांत्रिकीकरणाच्या योजनांतील गैरप्रकार कमी झाले असले तरी ते पूर्णपणे थांबलेले नाहीत. अजूनही शेतकऱ्यांना गरज नसलेली यंत्रे अवजारे त्यांच्या माथी मारली जातात.

यंत्रे-अवजारांचा दुय्यम दर्जा त्यातील बनावटपणाही अनेक लाभार्थ्यांची डोकेदुखी ठरत आहे. काही यंत्रे-अवजारे अनुदानातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात, तर त्यातही अधिकारी, ठेकेदार यांच्या संगनमतातून बनावट लाभार्थी निर्माण केले जातात. अशा लाभार्थ्यांच्या यंत्रे-अवजारांची परस्पर फेरविक्री ठेकेदार करीत असल्याचेही काही भागांत दिसते.

त्यामुळे गरजवंत शेतकरी यंत्रे-अवजारांच्या लाभांपासून वंचित राहतात. राज्यातील बहुतांश अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांकडे आजही आधुनिक यंत्रे-अवजारे नाहीत. त्यामुळे ते भाडेतत्त्वावरील यंत्रे-अवजारेच वापरतात.

मागील दीड-दोन वर्षांपासून पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढल्याने यंत्रे-अवजारांचे भाडेही वाढले आहे. हे भाडे अनेक शेतकऱ्यांना परवडताना दिसत नाही.

अजूनही राज्यात गरजेनुसार यंत्रे-अवजारे संशोधन आणि निर्मितीवर भर द्यायला हवा. त्यात यंत्रे-अवजारांच्या गुणवत्तेला प्राधान्य द्यावे लागेल.

अनुदान योजनांमध्ये यंत्रे-अवजारे निवड करण्याची मुभा शेतकऱ्यांना हवी. बाहेरची यंत्रे-अवजारे आणून आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांवर लादण्याचे प्रकार थांबायला हवेत.

परदेशी यंत्र व अवजारांची स्थानिक पातळीवरील उपयुक्तता शेतकऱ्यांकडून तपासणी केल्याशिवाय त्यांचा अनुदान योजनेत समावेश नको.

ग्रामीण भागातील युवकांनी एकत्र येऊन उत्पादक कंपनीच्या माध्यमातून तालुक्यातील बाजारपेठांच्या ठिकाणी ‘अवजारे बॅंक’ स्थापन करायला हव्यात. यातून युवकांना रोजगार मिळेल तर शेतकऱ्यांना रास्त भाडेदरात यंत्रे-अवजारे उपलब्ध होतील.

राज्यात यांत्रिकीकरण वाढत असताना त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीची केंद्रे वाढायला हवीत तसेच त्यात प्रशिक्षित मनुष्यबळदेखील गरजेचे आहे.

दरम्यान, यंत्रे-अवजारे देखभाल दुरुस्तीचे कौशल्य विकसित करणाऱ्या प्रशिक्षण संस्थाही स्थापन झाल्या पाहिजेत. असे झाले तरच वाढते यांत्रिकीकरण शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने अधिक लाभदायक ठरेल.