सत्तासुंदरीचा मोह आणि चटक भल्याभल्यांना गुडघे टेकायला लावून कल्पनातीत तडजोडी करायला भाग पाडते. त्याला जगातील सगळ्यात मोठा राजकीय पक्ष आणि त्याचे शीर्षस्थ नेते असलेले विश्‍वगुरू अपवाद नाहीत. उलट सत्तेच्या राजकारणात ते तुलनेने अधिकच स्खलनशील आणि अगतिक दिसत आहेत.

तसे नसते तर ‘आम्हाला पिकवणाऱ्यांपेक्षा खाणाऱ्यांची जास्त काळजी आहे; त्यामुळे उत्पादकांच्या नाराजीला न जुमानता शेतीमालाचे दर नियंत्रित करण्यात आम्ही कसूर करणार नाही,’ अशा आशयाची दर्पोक्ती करणाऱ्या सत्ताधीशांना गेल्या काही दिवसांत पिकविणाऱ्या पोशिंद्यांना खूष करण्याची मखलाशी करावी लागली नसती.

खाद्यतेल आयात शुल्कात भरीव वाढ, कांदा व बासमती तांदळाचे किमान निर्यात मूल्य हटवणे, कांद्याच्या निर्यात शुल्कात निम्मी कपात, सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी, उसापासून इथेनॉल व अल्कोहोल निर्मितीवरील सर्व निर्बंध हटवणे अशा निर्णयांची माळच गेल्या काही दिवसांत लागली आहे.

एरवी दहा वर्षांपासून शेतकरीविरोधी धोरणांसाठी ख्यातकीर्त असलेल्या केंद्र सरकारला अचानक पोशिंद्यांबद्दल पान्हा का फुटला, याचे उत्तर आहे महाराष्ट्र, हरियानासह चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुका. सोयाबीन, कांदा, ऊस, बासमती भात ही पिके या राज्यांत महत्त्वाची असल्याने त्यांच्या किमतीवर परिणाम करणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन मतदार शेतकरीराजाला (!) चुचकारण्याचा हा प्रयत्न आहे.

वास्तविक लोकसभा निवडणुकीची चाहूल लागण्याच्या आधीपासूनच शेतकऱ्यांची माती करून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा आणि त्यायोगे महागाईदर कमी करत शहरी मतदारांचे लांगुलचालन करण्याचा एककलमी कार्यक्रम सरकारने राबवला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी लोकसभा निवडणुकीत चांगलाच दणका दिल्याने बचावात्मक पवित्र्यात गेलेल्या सरकारला आपल्या मनमानीला मुरड घालावी लागली.

विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचे पानिपत झाले तर केंद्र सरकारच्या स्थैर्यासमोर भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह लागेल. हरियानात जननायक जनता पार्टी या मित्रपक्षाने भाजपच्या शेतकरीविरोधी प्रतिमेमुळे त्याची साथ सोडून स्वतंत्र लढण्याचा निर्णय घेतला.

तिथे सत्ता धोक्यात आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांमधील असंतोष, प्रमुख समाजघटकांमधील अस्वस्थता, पक्षफोडीचे राजकारण आणि महायुती सरकारचा कारभार यामुळे जहाज बुडताना दिसत आहे. झारखंडमध्येही भवितव्य काळवंडलेलेच दिसत आहे. तर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अपक्ष व फुटीरतावादी पक्षांना पडद्याआडून बळ देऊन सत्तेची चावी आपल्याकडे ठेवण्याची धडपड करावी लागत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर हरणारी बाजी पलटविण्यासाठी इतःपर शेतकऱ्यांची नाराजी परवडणार नाही, तेव्हा त्यांना खूष करून मतांची बेगमी करावी, असा भाजपचा डाव आहे. यामागे शेतकरीहिताची कळकळ नसून सत्तासुंदरीच्या वियोगाची धास्ती आहे.

भरल्या ताटात माती कालवली गेल्याने हवालदिल झालेले शेतकरी सरकारच्या निर्णयांच्या विरोधात गेले वर्षभर दाद मागत होते. तेव्हा त्यांची कुचेष्टा करण्याची एकही संधी सरकारने सोडली नाही. त्याच सरकारला आज निवडणुकीसाठी शेतकऱ्यांचा पुळका आला आहे. शेतकऱ्यांच्या सरकारपुरस्कृत शोषणाच्या मुद्यावर आजवर तोंडाला चिकटपट्टी लावून गप्प बसलेले रा. रा. देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे या खाशा स्वाऱ्यांना आज कंठ फुटला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानण्याची आणि त्याआडून स्वतः श्रेय ओरपण्याची लोचट स्पर्धा त्यांच्यात लागली आहे.

वास्तविक सत्ताधाऱ्यांचे हे दाखवायचे दात आहेत. निवडणुकीत कार्यभार साधून घेतला की खायचे दात बाहेर निघतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी त्यांना धडा शिकवण्यासाठी राजकीय वोटबॅंक म्हणून आपले उपद्रवमूल्य कसे वाढवत नेता येईल, याची दीर्घकालीन रणनीती आखण्याची गरज आहे. जातीसाठी माती खायचे सोडून मातीसाठी जातीला विसरून आर्थिक प्रश्‍नावर मतदान करण्याची मानसिकता अंगी बाणवायला हवी.