शेतीत प्रचंड मेहनत करून, पैसाही खर्च करून नफा तर मिळतच नाही, उलट शेती (Agriculture Loss) दिवसेंदिवस तोट्याची होत चालली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (Farmer Suicide) वाढत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुलांची लग्ने जमत नाहीत, अशा सामाजिक समस्या (Social Issues) उद्‍भवत आहेत.

अशी आपली कैफियत शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगापुढे (Agricultural Value Commission) मांडली. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने ती ऐकून घेतली.

परंतु शेतीला तोट्यातून बाहेर काढण्याबरोबर शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठीच्या ठोस उपाययोजना देण्याचे सोडून शेतकऱ्यांनी केवळ हमीभावावर केंद्रित न होता पीक उत्पादन खर्च (Agriculture Production Cost) कमी करण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा, असा बीनकामाचा सल्ला त्यांनी दिला.

मागील दोन दशकांपासून शेतीत प्रामुख्याने एकच मुद्दा गाजतोय आणि तो म्हणजे हमीभावाचा! हमीभाव हा शेतकऱ्यांसाठी खूपच जिव्हाळ्याचा विषय आहे. दिवसरात्र मेहनत आणि आर्थिक अडचणीत असताना सुद्धा शेती खर्चासाठी कशीबशी तजवीज करून शेतकरी शेतीमालाचे उत्पादन काढतात.

परंतु अशा शेतीमालाचे दर शेतकरी नाही, तर केंद्र सरकार कृषिमूल्य आयोगाच्या मदतीने ठरवीत असते. यातील सर्वांत मोठी दुर्दैवी बाब म्हणजे हमीभाव ठरविताना शेतीमालाचा संपूर्ण उत्पादन खर्च धरला जात नाही.

अशा अर्धवट उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून हमीभाव दिल्याचे केंद्र सरकार दाखवीत असले, तरी ते हमीभाव फसवे आहेत. बहुतांश वेळा बाजारात या हमीभावाचा आधार मिळताना दिसत नाही.

शेतीमालास हमीभावाएवढे अथवा त्यापेक्षा थोडे अधिक दर मिळू लागले, की सरकारचा बाजारात हस्तक्षेप सुरू होतो. आणि मग शेतीमालाची अनावश्यक आयात, निर्यातबंदी, साठा मर्यादा, वायदेबंदी याद्वारे भाव पाडण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आले आहे.

मुळात शेती आता खूपच भांडवली झाली आहे. निविष्ठांची बाहेरून खरेदी केल्याशिवाय शेती होऊच शकत नाही. बियाणे, रासायनिक खते, कीडनाशके यांचे दर प्रचंड वाढले आहेत. मजुरीचे दरही सातत्याने वाढत आहेत. पेट्रोल-डिझेल अशा इंधनाचे वाढत असल्याने शेतीचे यांत्रिकीकरण शेतकऱ्यांना परवडेनासे झाले आहे. निविष्ठा असो, की शेतीमाल यांच्या वाहतुकीचे दरही वाढले आहेत.

मुख्य म्हणजे या सर्व दरांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असून, त्यांनी ठरविले तर दर आटोक्यात येऊ शकतात. अशावेळी शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी राज्याने पुढाकार घ्यावा, असे म्हणणे हास्यास्पदच आहे.

निविष्ठांच्या उत्पादन खर्चावर १० ते २० टक्के असा रास्त नफा घ्यावा, असे बंधन कंपन्यांवर असायला पाहिजे. चीनसह अनेक देशांत अशी बंधने आहेत सुद्धा! आपल्याकडे मात्र निविष्ठा उत्पादक कंपन्यांवर असे काही बंधन नसल्यामुळे रास्त दराच्या दुप्पट-तिप्पट दराने निविष्ठा विक्री करून कंपन्या मोठ्या होत आहेत.

पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र तसेच राज्य सरकारदेखील करात कपात करून त्यांच्या दरावर नियंत्रण आणू शकते. परंतु तसेही होताना दिसत नाही. शेतीसाठीच्या केंद्र-राज्य सरकारच्या अनुदानाचा अल्प लाभ शेतकऱ्यांना तर खऱ्या अर्थाने फायदा हा ग्राहकांना होतोय. असे असताना मागील काही वर्षांपासून तेथेही अनुदान कपातीचे धोरण सरकार अवलंबित आहे.

शेतकऱ्यांचा भरच शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्याकडे असतो. मात्र सध्याच्या वाढत्या महागाईत त्यांचाही नाइलाज होतोय. त्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करायचा असेल, तर केंद्र सरकारने इकडे तिकडे बोट दाखविण्यापेक्षा स्वतः पुढाकार घ्यायला हवा.

याशिवाय हमीभाव ठरविताना शेतकऱ्यांचे श्रम विचारात घ्यावेत, त्यांना दिवसा-रात्री अखंड वीजपुरवठा करावा, गुणवत्तापूर्ण बियाण्यासाठी अनुदान, आयात धोरण, हमीभावाबाबत राज्यांच्या शिफारशी, बाजार समित्यांत पाडले जाणारे भाव, वन्यप्राण्यांकडून होत असलेले नुकसान आदी शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचना तसेच हमीभावाबाबत राज्य सरकारच्या मागण्यांवरही केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा.