Agriculture Department Condition : शेती क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर आहे. राज्यातील कृषीच्या काही योजना देशासाठी दिशादर्शक ठरल्या आहेत. येथील शेतकरी प्रयोगशील आणि कष्टाळू आहेत. अशा महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी खात्याला मागील काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पीय तरतूद असो, खातेवाटप असो की मनुष्यबळ पुरविणे असो अत्यंत दुय्यम वागणूक मिळत आहे.

आता तर राज्यकर्ते स्वतःच या खात्याचे खच्चीकरण करताहेत, हे अधिक धक्कादायक म्हणावे लागेल. ज्यांच्या हाती कृषी खाते बळकट करण्याची जबाबदारी आहे, ते स्वतःच बेभान झाले आहेत. कृषी खात्याचे मुख्य ध्येय ‘शेतकरी कल्याण’ असल्याचा एक प्रकारे विसर राज्यकर्त्यांना पडलेला दिसतो.

शेतकरी कल्याण बाजूला सारून धोरणकर्ते केवळ बदल्या-बढत्या करणे, निविदा खरेदी, धाडसत्र टाकणे, चौकश्या रद्द करणे अशा ‘अर्थ’पूर्ण कामांतच गुंतलेले दिसताहेत. कृषी खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे कारनामे खंडपीठे, उच्च न्यायालय, ईडी, सीबीआय यांच्यापर्यंत पोहोचले आहेत.

या सर्व अनागोंदी कारभाराच्या पार्श्‍वभूमीवर खात्याचे मुख्य काम जे आहे ते म्हणजे केंद्र-राज्य सरकारच्या योजना, प्रगत शेती तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, त्यातून शेतकऱ्यांची उन्नती-विकास साधणे यालाच नख लावण्याचे काम राज्यात सुरू आहे. कृषीच्या पायाभूत योजना कमी करायच्या आणि संशयास्पद, वादग्रस्त, कंत्राटदारकेंद्रित योजनांकडे पैसा वळविण्याची घातक प्रथा राज्यात सुरू झालेली आहे. सूक्ष्म सिंचन अभियानासह कृषी यांत्रिकीकरण, विस्तार योजना आदींचे ११०० कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे हक्काचे अनुदान देण्यात भ्रष्ट व्यवस्थेला सपशेल अपयश आले आहे.

नैसर्गिक आपत्तीत घटते उत्पादन, शेतीमालास मिळणारा मातीमोल दर यामुळे शेतकरी आर्थिक डबघाईला आलेले आहेत. योजनांचे अनुदान पदरात पडावे म्हणून हा वर्ग ताटकळलेला आहे. कृषीच्या अनेक योजनांचे अनुदान रखडल्याने राज्यात अनेक ठिकाणी शेतकरी आंदोलन देखील करताहेत.

त्यामुळे पायाभूत योजनांचे रखडलेले अनुदान तत्काळ शेतकऱ्यांना मिळेल, ही व्यवस्था राज्य सरकारने करायला हवी. एकीकडे कृषीच्या मूळ, पायाभूत योजनांच्या निधीला कट मारला जातोय, तर दुसरीकडे या योजनांच्या व्यतिरिक्त भलत्याच योजना आणल्या जात आहेत. उदा. कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी, स्मार्ट, पोकरा आदी योजना, प्रकल्पांमधून जे काही संशयास्पद आर्थिक व्यवहार होत आहेत, याला जबाबदार कोण आहे.

स्मार्ट प्रकल्प अत्याधुनिक-उन्नत शेतीसाठी आहे. परंतु या प्रकल्पातून केवळ गोदामांना अनुदान देण्याचा सपाटा सुरू आहे. कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी योजनेची मागणी शेतकऱ्यांनी केलेली नाही, त्यात शेतकऱ्यांची निवड झालेली नाही, योजनेचे स्वरूप निश्‍चित नाही, तरी पण हजारो कोटी रुपयांची तरतूद अशा योजनेसाठी केली जाते.

त्यातील सर्वच व्यवहार संशयास्पद होतात, त्यासाठी डीबीटीचे पारदर्शकतेचे नियम तोडले जातात, हे सर्व कशासाठी आणि कुणासाठी चालू आहे, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. कृषी खात्यातीलच एक उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतो, की कधी नव्हे इतकी अनागोंदी सध्या कृषी खात्यात सुरू आहे, हे अतिशय दुर्दैवी आहे.

आधी अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे सचिव तर प्रधान सचिव, सचिव या दर्जाचे आयुक्त कृषी खात्याला मिळायचे. कधी काळी कृषी खात्याचे संचालक हे पद आयुक्तासारखे समजले जायचे आणि त्या तोडीचे अधिकारी संचालक पदावर असायचे. मात्र राज्यकर्त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे कृषी सचिव, आयुक्त, संचालक या पदांचे अवमूल्यन झाले आहे.

बहुतांश जिल्हे, तालुक्यांची ठिकाणे येथील कृषी खात्याची यंत्रणा मोडकळीस येण्याचा वेग आता वाढला आहे. हे असेच चालू राहिले तर एक दिवस कृषी खाते खासगी कंपनीकडे विस्तार कामांसाठी द्यावे लागेल, असे खेदाने म्हणावेसे वाटते. कृषी खात्याची एकंदरीतच ही विस्कटलेली घडी लवकरच नीट बसविली नाही तर त्याची फार मोठी किंमत राज्याला मोजावी लागेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.