अशोक जोगदंड
पूर्वार्ध
International Politics News : मर्केन्टिलिझम या आर्थिक विचारसरणीपासून ते आत्ताच्या जागतिकीकरणाच्या आधुनिक काळापर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे. देशाच्या समृद्धीमध्ये विदेशी व्यापाराची नेहमीच महत्त्वाची भूमिका असते.

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा समजले जाणारे कृषी क्षेत्रच आज वाकत चालले आहे. याला मुख्य कारण म्हणजे सरकारी व्यवस्थेचे कृषी क्षेत्रावरील दुर्लक्ष, कृषीकेंद्रित धोरण निर्मिती बाबतची उदासीनता आणि नव्याने सुरू झालेली जागतिकीकरणाची प्रक्रिया होय.

केंद्र सरकारने देशांतर्गत वस्तूंच्या किमती नियंत्रित राहाव्यात म्हणून ऑगस्ट महिन्यामध्ये कांदा निर्यातीवर आकारलेला अतिरिक्त निर्यात कर, तसेच साखर गहू आणि तांदूळ यांसारख्या वस्तूंच्या निर्यातीवरील निर्बंध, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कृषी क्षेत्राशी निगडित वस्तूंच्या किमतीतील अनुदानासंबंधात राजकारण, महागाई किंवा चलनवाढ यांचा देशांतर्गत (निवडणुका) घडामोडींवर होणारा परिणाम, आगामी निवडणुका आणि सरकारचे आयात-निर्यात संबंधीचे धोरण यांची आपल्याला सांगड घालणं शक्य होईल.

कृषी निर्यात धोरणाचे महत्त्व
अर्थव्यवस्थेमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा खूप महत्त्वाचा घटक आहे. मर्केन्टिलिझम (व्यापारीवाद) या आर्थिक विचारसरणीपासून ते आत्ताच्या जागतिकीकरणाच्या आधुनिक काळापर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा राहिलेला आहे. देशाच्या समृद्धीमध्ये विदेशी व्यापाराची नेहमीच महत्त्वाची भूमिका असते.

युरोपीय देश विशेषता इंग्लंड यांच्या वसाहतवादाच्या पाठीमागची प्रेरणा ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या माध्यमातून देशाची आर्थिक समृद्धी करणे हीच होती. म्हणूनच एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावरील धोरणेही खूप काळजीपूर्वक ठरवली गेली पाहिजेत.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

कृषी निर्यात वाढल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर सकारात्मक परिणाम होतो. शेतकऱ्यांना निर्यातीचा फायदा मिळावा यासाठी, सरकारने शेतकरी उत्पादक संस्था/कंपन्या (एफपीओ/एफपीसी) आणि सहकारी संस्थांना निर्यातदारांशी थेट संवाद साधण्यासाठी मंच उपलब्ध करून देण्याकरिता ‘फार्मर कनेक्ट पोर्टल’ सुरू केले आहे. कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी शासनाने राज्य आणि जिल्हा स्तरावर अनेक पावले उचलली आहेत.

राज्य विशिष्ट कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय देखरेख समित्या (एसएलएमसी), कृषी निर्यातीसाठी नोडल एजन्सी आणि क्लस्टरस्तर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. कृषी निर्यात धोरणाची (एईपी) उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकार जिल्हा निर्यात केंद्र उपक्रम म्हणून वापर करत आहे. २८ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राज्य निर्यात धोरण तयार करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्याने त्यांचे कृषी निर्यात धोरण तयार केले आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने या धोरणानुसार कृषी निर्यात दुप्पट करण्याबरोबरच काही वर्षांत कृषी निर्यात व्यापार स्थिर करण्यासाठी निर्यात १०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचविण्याचे उद्दिष्टे ठेवण्यात आले होते.

राज्यात विविध पिकांची कृषी हवामान विभागांसह क्लस्टर विकसित करण्यात आले आहेत. त्यावेळी पुढील काही उद्दिष्टे ठरविण्यात आली होती.

महाराष्ट्र राज्य कृषी निर्यात धोरण उद्दिष्टे
१.महाराष्ट्र राज्य हे कृषी निर्यातीचे प्रमुख केंद्र तयार करणे.

२.रसायनमुक्त शेतीमाल उत्पादनांसाठी क्लस्टर विकसित करणे.

३.कृषी निर्यातीमध्ये उद्योजकता विकास करणे.

४.नवनवीन देशांमध्ये निर्यातवृद्धी आणि निर्यात करणे.

५.स्वदेशी, सेंद्रिय, पारंपरिक कृषी व प्रक्रिया उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे.

६.निर्यातीमधील विविध घटकांची क्षमतावृद्धी करणे.

७.निर्यातवृद्धीकरिता पायाभूत सुविधा उभारणे व उपलब्ध सुविधांचा वापर वाढवणे.

८.बाजार विकास, सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी बाबी तसेच क्लस्टर अंमलबजावणीकरिता संस्थात्मक यंत्रणा तयार करणे.

स्वच्छता (सॅनिटरी) व फायटो सॅनिटरी यांसारख्या गोष्टी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. आपण निर्यात करत असलेल्या वस्तूच्या दर्जावर वस्तूची आंतरराष्ट्रीय बाजारात मागणी अवलंबून असते. कृषी संबंधित उत्पादनांवर रसायनांचा अतिरिक्त वापर असल्याकारणाने भारतीय कृषी उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये मोठ्या समस्यांना सामोरे केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.

वरिष्ठ शासकीय पातळ्यांवर केलेल्या प्रयत्नांमुळे १८ वर्षांच्या बंदीनंतर अमेरिका या देशानेसुद्धा भारतीय आंब्याच्या आयातीवर असलेले निर्बंध शिथिल केले आणि मे, २००७ मध्ये भारतातून अमेरिका येथे आंबा निर्यातीची परवानगी प्राप्त झाली. युरोपमध्ये महाराष्ट्रातून केळी निर्यात केली जाते परंतु त्याच्या सॅनिटरी व इतर बाबींमुळे केळीच्या निर्यातीमध्ये घट आणि समस्या निर्माण झाल्या.

ही सर्व उद्दिष्टे जर वास्तवात आली असती तर आज आपल्या कृषी क्षेत्राचे चित्र नक्कीच वेगळे असते, परंतु यामध्ये सरकारी यंत्रणांचे अपयश त्याचबरोबर सरकारने कृषी क्षेत्राकडे केलेली दुर्लक्षितता आणि कृषी धोरण निर्मिती (शेतकरी केंद्रित) बाबतची उदासीनता यामुळे या संबंधातील सकारात्मक बदलांना उशीर लागत आहे.

याचा सगळ्यात जास्त फटका हा कृषी क्षेत्रावरती अवलंबून असणाऱ्या शेतकरी, शेतमजूर, कामगार या सर्वांवर होत आहे. यातून आत्महत्या आणि यासारखे भयानक प्रश्न निर्माण होत आहेत. हे जर टाळायचे असतील तर कृषी संबंधातील धोरणांवरती सरकारने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.

केंद्रातील मोदी (एनडीए) सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली, परंतु वास्तवामध्ये शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अवस्थेमध्ये बदल झाल्याचे चित्र दिसत नाही. सर्वसमावेशक विकासासाठी कृषी क्षेत्रातील संबंधित धोरणांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. देशातील कृषी निर्यात दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने कृषी निर्यात धोरण निश्‍चित केले.

या धोरणानुसार भारताची कृषी निर्यात ३० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून, ६० अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. फक्त देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय कृषी निर्यात धोरण निर्मिती न करता त्याची सरकारकडून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केली तर देशाचे आर्थिक चित्र नक्कीच बदलेल. यामुळे आपण दारिद्र्य. आर्थिक असमानता, बेरोजगारी यांसारखे जटिल समस्यांवर मात करू शकू, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

आंतरराष्ट्रीय राजकारण
आंतरराष्ट्रीय राजकारण कृषी क्षेत्रालाही खूप मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करते, आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंबंधीतील वेगवेगळी आयामे लक्षात घेऊन धोरणांची निर्मिती केली पाहिजे.

कृषी क्षेत्रावर जागतिक स्तरावरील जसे की, देशांचे एकमेकांशी असणारे परस्पर संबंध, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे राजकारण (वर्ल्ड बँक, आयएमएफ, डब्ल्यूटीओ) पुरवठा साखळीतील समस्या, युद्धे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती यासारखे वेगवेगळे घटक कृषी क्षेत्राला प्रभावित करीत असतात. या सगळ्या गोष्टींची प्राथमिकता लक्षात ठेवूनच आंतरराष्ट्रीय कृषी निर्यात धोरण तयार केले पाहिजे.

------------

अशोक जोगदंड - ७३५०९९३६७१
लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.