Agriculture GST : रासायनिक खते, कीडनाशकांवरील जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवाकर वसुली संदर्भातील २०१७ ते २०१९ या तीन वर्षांची दंडात्मक कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने नुकताच घेतला आहे. यामुळे निविष्ठा विक्रेत्यांना अल्पसा दिलासा मिळणार असला तरी शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा काहीही लाभ होणार नाही. देशभरातील शेतकरी, त्यांच्या संघटना, निविष्ठा विक्रेते यांची मागणी ही निविष्ठांवरील जीएसटी सरसकट रद्द करण्याची आहे, ही मागणी मात्र अजूनही मान्य झालेली नाही.

या देशातील शेती क्षेत्र सध्या सर्वाधिक अडचणीत आणि शेती कसणारा शेतकरी प्रचंड आर्थिक तणावात आहे. एकीकडे शेतीक्षेत्रावर नैसर्गिक आपत्तींचा कहर सुरू आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मातीत घालणाऱ्या निर्णयांचा अवलंब खासकरून केंद्र सरकारकडून केला जातोय. वाढता उत्पादन खर्च, कमी उत्पादन आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दराने बहुतांश शेतकऱ्यांना शेती हा व्यवसाय तोट्याचा ठरतोय. शेतीमालाच्या वाढत्या उत्पादन खर्चास निविष्ठांचे वाढलेले दर हे एक प्रमुख कारण आहे.

आणि रासायनिक खते आणि कीडनाशकांवर आकारल्या जात असलेल्या जीएसटीमुळे त्यांचे दर वाढलेले आहेत. अर्थात, रासायनिक खतांवरील पाच ते १२ टक्के (खतांच्या ग्रेडनुसार) आणि कीडनाशकांवरील १८ टक्के लावण्यात येत असलेली जीएसटी रद्द केली तर त्यांचे दरही थोडेफार कमी होऊन ग्राहक-शेतकऱ्यांसह निविष्ठा विक्रेत्यांनाही दिलासा मिळू शकतो. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करीत कोरोना आपत्तीपूर्वीच्या काळातील जीएसटी वसुलीबाबतची दंडात्मक कारवाई मागे घेऊन शेतकरी हितासाठी आपण काहीतरी करीत आहोत, असे दाखविण्याचा केंद्र सरकारचा हा प्रयत्न शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे.

निविष्ठांवरील जीएसटी रद्द करण्याबाबतचा मुद्दा अगदी सुरुवातीपासूनच्या जीएसटी परिषदेमध्ये गाजतोय. याबाबत अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. मागील पाच-सहा वर्षांपासून देशभरातील शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या संघटना, निविष्ठा विक्रेते यांच्याकडून खते, कीडनाशकांवरील सरसकट जीएसटी रद्द करण्याची मागणी होतेय. विशेष म्हणजे निविष्ठांवरील जीएसटी रद्द करण्याबाबत केंद्र स्तरावरील प्रशासन पण सकारात्मक असल्याचे बोलले जातेय. केंद्र शासनाने विशेष बैठक घेऊन याचे गांभीर्य जाणून घेतले आहे.

असे असताना घोडे नेमके पेंड कुठे खातेय, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. खते, कीडनाशके उत्पादक कंपन्या डीलर्स-डिस्ट्रिब्युटर्सला जीएसटी लावतात, तर डीलर्स-डिस्ट्रिब्युटर्स कृषी सेवा केंद्रचालकांना जीएसटी लावतात. कृषी सेवा केंद्र चालक हाच जीएसटी शेवटी शेतकऱ्यांकडून वसूल करतात. त्यामुळे निविष्ठांवरील जीएसटीचा भुर्दंड शेवटी शेतकऱ्यांवरच पडतो. त्यामुळे खते, कीडनाशकांवरील जीएसटी हटविण्याची मागणी देशभरातून होतेय. शिवाय जीएसटीचे दर, वसुली, नोंदणी आणि आयकर परतावा दाखल करणे या कामांतही उद्योजक, व्यापाऱ्यांचा बराच वेळ जातो.

ही कामे वेळेत केली नाही तर दंडात्मक कारवाई देखील केली जाते. त्यामुळे निविष्ठांवरील जीएसटीचा प्रचंड मनस्ताप उद्योजक, व्यापाऱ्यांना होतोय. जीएसटीच्या जाचाला कंटाळून अनेकांनी आपले उद्योग व्यवसाय बंद केले आहेत. तसे निविष्ठा उत्पादक कंपन्या, विक्रेत्यांचे होणार नाही, ही काळजी शासनाने घेतली पाहिजे. सरसकट जीएसटी रद्द केल्याने शेतकऱ्यांसह निविष्ठा विक्रेत्यांनाही दिलासा मिळणार आहे.

असे झाल्यास जीएसटी वसुलीसंदर्भातील दंडात्मक कारवाई आपोआपच संपुष्टात येईल. वाढत्या महागाईने देशातील जनता हैराण आहे. या वाढत्या महागाईत जीएसटी प्रणालीचाही मोठा वाटा आहे. किचकट अशा या जीएसटी प्रणालीमुळे उद्योग-व्यवसायात गोंधळाचे वातावरण आहे. यातून अत्यंत अडचणीतील शेती क्षेत्रही सुटलेले नाही. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकारने खते, कीडनाशकांवरील जीएसटी रद्द करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यायला हवा.