Animal Health : राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाचे महत्त्वाचे काम सर्व जनावरांच्या साथीच्या रोगांविरुद्ध लसीकरण करणे व त्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे हे आहे. सोबत काही रोगांचा प्रादुर्भाव मानवामध्ये होऊ नये म्हणूनही काळजी घेणे हेही आहे. वर्षभर मॉन्सूनपूर्व, दीपावलीदरम्यान व ज्या ज्या ठिकाणी रोगांचा प्रादुर्भाव होतो किंवा मागील वर्षी प्रादुर्भाव झाला आहे अशा ठिकाणी लसीकरण केले जाते.

हे लसीकरण तसे तांत्रिक काम असले तरी छोट्या प्रशिक्षणाने काळजीपूर्वक लसीकरण केले जाऊ शकते. पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील पशुधन पर्यवेक्षक, काही प्रमाणात पशुधन पर्यवेक्षक यांच्या उपस्थितीत व्रणोपचारक (ड्रेसर) व परिचर हे लसीकरण करू शकतात आणि ते करत देखील आहेत. सध्या महाराष्ट्रात केंद्र पुरस्कृत पशू स्वास्थ्य व रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत शेळ्या मेंढ्यांमध्ये पीपीआर, वराह मध्ये सीएसएफ लसीकरण तसेच ॲस्कॅड अंतर्गत घटसर्प, फऱ्या, आंत्रविषार, ॲन्थ्रॅक्स, गोटपॉक्स, रेबीज रोग प्रतिबंधक लसीकरण व राष्ट्रीय पशू रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत लाळ्या खुरकूत व सांसर्गिक गर्भपात (ब्रुसेलोसिस) लसीकरण करावयाचे आहे.

त्यासाठी २०२५ पर्यंत नियंत्रण व २०३० पर्यंत निर्मूलन करण्यासाठी निश्‍चित धोरण आखण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही सुरू आहे. राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमार्फत घटसर्प, फऱ्या, घटसर्प फऱ्या एकत्रित, आंत्रविषार, लम्पी, लाळ्या खुरकूत, पीपीआर, ब्रुसेलोसिस, थायलेरियोसिस, रेबीज अशा एकूण दहा निरनिराळ्या रोगांविरुद्ध लसीकरण केले जाणार आहे.

त्यांपैकी मॉन्सूनपूर्व लसीकरण झालेही असणार आहे. उर्वरित लस ही शिल्लक असणार आहे. पुन्हा दीपावलीदरम्यान करावयाच्या फेरीसाठी लाळ्या खुरकूत लसीसाठी लागणारे साठे प्रत्येक दवाखान्यात उपलब्ध करून दिले आहेत. या सर्व लसी फ्रिजमध्ये साठवून ठेवणे आवश्यक आहे. यासोबत कॅलिफोर्निया मस्टाइटिस कीटसुद्धा फ्रीजमध्ये ठेवावी लागते.

या सर्व बाबींचा ऊहापोह करण्याचे कारण म्हणजे राज्यातील दवाखान्यांमध्ये असणाऱ्या फ्रिजची (शीतपेटी) संख्या, त्यांची परिस्थिती आणि महत्त्वाचे म्हणजे अवकाळी पाऊस, वादळ यामुळे वारंवार खंडित होणारा विद्युत पुरवठा याचा विचार कुठे झाला आहे असे दिसत नाही. चार दिवसांपूर्वीच्या वादळांत काही तालुक्यांत दोन-तीन दिवस विद्युत पुरवठा बंद होता. अशावेळी या सर्व गोष्टींचा विचार केला, तर लसीच्या गुणवत्तेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिल्याशिवाय राहत नाही.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात लसपुरवठा झाल्यानंतर तो वरिष्ठांच्या दबावाखाली क्षेत्रीय अधिकारी स्वीकारतात. काही प्रमाणात पशुपालकांना विनंती करून त्‍यांच्या घरच्या फ्रीजमध्ये किंवा औषध दुकानात ठेवण्याचा प्रयत्न निश्‍चित होत असणार आहे. अशावेळी त्या लसीची योग्य काळजी घेतली जात असेल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे त्याच्या गुणवत्तेबाबत शंका निर्माण होते.

चुकून रोगाचा प्रादुर्भाव झाला तर त्याची जबाबदारी कोणाची? त्यासाठी जिल्हा किंवा तालुकास्तरावर मोठ्या प्रमाणामध्ये जो केंद्र शासनाचा निधी उपलब्ध होतो, त्यातून बॅटरी बॅकअप असणाऱ्या मोठ्या शीतपेट्या किंवा शीतगृह जनरेटरसह उपलब्ध केले आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांवर त्याची जबाबदारी सोपवली, तर निश्‍चितपणे लसीची गुणवत्ता टिकवली जाईल. राज्यातील पशुधन रोगमुक्त ठेवता येईल. पुढे मग त्यासाठी शीत साखळी ठेवून सकाळ-संध्याकाळी पशुपालकाच्या दारात जाऊन लसीकरण करणे, त्याच्या नोंदी पशुधन प्रणालीवर घेणे हे मोठे आव्हान

पशुवैद्यांसमोर आहे. या लसीची संख्या आणि कार्यक्षेत्रातील पशुधन याचा विचार केला तर लसीकरणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा हवी, हेही तितकेच खरे आहे. यासाठी राज्यातील पशुरोगांचे २०२५ पर्यंत नियंत्रण आणि २०३० पर्यंत रोगमुक्त करायचे असेल, तर फक्त दिवसभर आढावा सभा घेण्यापेक्षा लसींची गुणवत्ता आणि त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा याचा विचार विभागातील जाणकार वरिष्ठांनी करायला हवा.