Pune News : देशातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा केंद्र सरकारचा कोणताही विचार नाही, अशी माहिती केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात दिली. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे एकूण १५ लाख ९१ हजार २६ कोटी रुपयांचे कर्ज थकित आहे, असे त्यांनी सांगितले..तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या महुआ मोईत्रा यांनी ‘कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यां’बद्दल लोकसभेत अतारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर राज्यमंत्री ठाकूर यांनी लेखी उत्तर दिले. त्यानुसार देशातील कृषी कर्जात अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा केवळ ५५ टक्के वाटा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Farmer Loan Waiver : कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करणार ः मुख्यमंत्री फडणवीस.‘देशातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या आणि कर्जबाजारीपणाच्या संबंधाचा केंद्र सरकारने अभ्यास केला आहे का? तसेच देशातील शेतकऱ्यांवर एकूण कर्ज किती आहे आणि केंद्र सरकार कर्जमाफी योजना आणण्याचा विचार करत आहे का?’ असे प्रश्न श्रीमती मोईत्रा यांनी विचारले होते. त्यावर लेखी उत्तरात श्री. ठाकूर यांनी सांगितले, ‘‘नाबार्डच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात ३१ मार्च २०२५ पर्यंत एकूण कृषी कर्ज २८ लाख ५० हजार कोटी असून, त्यापैकी १५.९१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व अत्यल्प व भूधारक शेतकऱ्यांवर आहे.’’.केंद्र सरकार कर्जमाफीपेक्षा दीर्घकालीन योजनांवर भर देत असून, स्वस्त कर्ज, पीकविमा योजना आणि हमीभाव खरेदी याद्वारे शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत असल्याचे श्री. ठाकूर म्हणाले. तर कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या यामधील संबंधाचे थेट मूल्यांकन सरकारने केले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालात शेतकरी आत्महत्यांची कारणे नमूद नाहीत. कृषी हा राज्यांचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे त्यांच्या नियमांनुसार शेतकऱ्यांना मदत करत असल्याचे श्री. ठाकूर यांनी सांगितले..शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेअंतर्गत ३ लाखांपर्यंतचे कर्ज ७ टक्के व्याजदरावर उपलब्ध करून देण्यात येते. तसेच त्यावर १.५ टक्का सवलत आणि वेळेवर परतफेड केली तर ३ टक्के सूट दिली जाते. त्यामुळे किसान क्रेडिट कार्डचे कर्ज शेतकऱ्यांना ४ टक्के व्याजदराने मिळते. तर पीएम किसान, पीकविमा, ई-नाम, पीएम सूक्ष्म सिंचन योजना, आत्मा, डिजिटल कृषी, नैसर्गिक शेती आदी योजनांमधून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर दिला जात आहे, असा दावाही श्री. ठाकूर यांनी केला..Agriculture Loan Waiver: शेतकऱ्यांची राजकीय ताकद उभी राहील का?.महाराष्ट्रातील कृषी कर्ज ःनाबार्डच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रावर २ लाख ६० हजार ७९९ कोटी रुपयांचे एकूण कृषी कर्ज आहे. त्यापैकी १ लाख ३४ हजार ६५९ कोटी रुपयांचे कर्ज अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवर आहे. म्हणजेच देशातील एकूण कृषी कर्जाच्या तुलनेत ९.१५ टक्के, तर देशातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ८.४६ टक्के कर्ज महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर आहे..सर्वाधिक कर्ज असलेली राज्य ःराज्य---एकूण कृषी कर्ज---अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांवरील कर्ज (रु. कोटींमध्ये)तमिळनाडू---४ लाख ३ हजार ३६७---२ लाख ६८ हजार ९२७आंध्र प्रदेश---३ लाख ८ हजार ७१६---२ लाख ११ हजार ६५७महाराष्ट्र---२ लाख ६० हजार ७९९---१ लाख ३४ हजार ७५९उत्तर प्रदेश---२ लाख २८ हजार ५६०---१ लाख ३२ हजार ३५२कर्नाटक---२ लाख २२ हजार ३०१---१ लाख १४ हजार ९४२.ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
