पुणे ः शेतकऱ्यांना पीकविम्याची (Crop Insurance) भरपाई तोकडी आणि उशिरा मिळते. त्यामुळे पीकविमा योजनेवर सतत टीका होते. शेतकऱ्यांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्यांपुढे एक प्रस्ताव ठेवला. मात्र या प्रस्तावाला दोन्ही बाजूंनी विरोध होत आहे.

विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम वेळेत देत नाहीत, हा अनुभव दरवर्षी येत असतो. विम्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागतात. तर अनेकदा कोर्टाची पायरीही चढावी लागली. राज्य सरकारकडून प्रीमियमची रक्कम उशिरा मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्यात उशीर झाल्याचे विमा कंपन्या सतत सांगत असतात. पण याला नेहमीच राज्य सरकारे जबाबदार नसतात. अनेकदा कंपन्याच उशिरा भरपाई देतात आणि खापर राज्य सरकारांवर फोडतात, अशी माहिती काही अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारांनी वेळेत विमा भरपाई देण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन काम करावे, असे आवाहनही या अधिकाऱ्यांनी केले.

शेतकऱ्यांना वेळेत पीकविम्याची भरपाई मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने एक प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यानुसार हंगामाच्या सुरुवातीलाच जेव्हा शेतकरी विम्यासाठी अर्ज भरणे सुरू करतात, त्यावेळी संबंधित राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्यांनी ठरावीक रक्कम जमा करावी. त्या वर्षात पिकांचे नुकसान झाल्यास ती रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित केली जाईल. पण केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्या दोघांनीही विरोध केला. मात्र पुढील खरिपासाठी विमा योजनेवर चर्चेसाठी लवकरच बैठक होणार आहे. त्यात हा मुद्दा चर्चेला येऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारांनी आपल्या अर्थसंकल्पातच पीकविम्यासाठी लागणाऱ्या प्रीमियमच्या रकमेची तरतूद करावी आणि हंगामाच्या प्रारंभीच रक्कम भरावी, असाही प्रस्ताव केंद्राने ठेवला आहे. पण महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिळनाडू आणि छत्तीसगड सरकारने सध्या आहे त्या योजनेतच कंपन्यांना लवकर भरपाई देण्यास राजी करावे, असे म्हटले आहे.

सध्याच्या नियमानुसारच प्रीमियम देण्याची तयारी छत्तीसगडने दर्शविली. तर उत्तर प्रदेशने नियमित वेळेत प्रीमियम भरत असून, यापुढेही भरत राहू असे सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरू होण्याच्या काळात प्रिमियम भरण्यास महाराष्ट्रानेही नकार दिला. मात्र लेटर ऑफ ॲश्युरन्स देण्यास महाराष्ट्राने तयारी दर्शविली.

केंद्राने कंपन्यांसाठी एक प्रस्ताव तयार केला. त्यानुसार विमा कंपन्यांनी राज्यांसोबत करार करताना भरपाईचा अंदाजे निधी बॅंकांकडे स्टॅंडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट किंवा बॅंक गॅरंटी रूपात भरावा. आगाऊ भरावा लागणारा निधी हा मागील तीन वर्षांतील नुकसान भरपाईच्या सरासरीने काढला जाईल. संबंधित विमा कंपनी वेळेत भरपाई देण्यात अयशस्वी ठरल्यास राज्य सरकारे या निधीचा वापर करू शकतील. पण विमा कंपन्यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला. राज्यांनी प्रीमियमचा हप्ता दिल्यानंतरच हे शक्य होईल, असे विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे.

वेळेतच निधी जमा करण्याची सक्ती असावी
या प्रस्तावात राज्यांना प्रिमियम जमा करण्यास १८० दिवसांचा अवधी दिला आहे. पण राज्यांना एकदा का चालढकल करण्यास वेळ मिळाला तर हे नियमित सुरू राहील. त्यामुळे मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल. त्यामुळे निर्धारित वेळेतच निधी जमा करण्याची सक्ती असावी, असेही काही जाणकारांचे म्हणणे आहे.