Export Duty On Onion : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लागू केले ४० टक्के निर्यात शुल्क हटवावे, नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत मार्केट आवारात कांद्याची विक्री करू नये, या मागणीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले आहेत. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आज दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री भारती पवार, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार उपस्थित होते. परंतु राज्यातील बड्या नेत्यांनी दांडी मारल्याने विरोधकांकडून टीका केली जात आहे.

टीकनाशिक जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांचा आज १० वा दिवस आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व बाजार समिती आणि उपसमितीमधील कांदा खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प आहे. त्यामुळे सुमारे ३०० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली. त्यास कांदा उत्पादक संघटनांनी पाठिंबा दिल्याने कांदा कोंडी झाली आहे. या प्रश्नावर मुंबईत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्यासोबत दोन बैठका झाल्या. परंतू तोडगा निघाला नव्हता.

आज केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्यासोबत दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर पणनमंत्री अब्दुल सत्तार आणि केंद्रीय मंत्री डाॅ. भारती पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सत्तार म्हणाले, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे. व्यवहार ठप्प असल्याने कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होऊ नये, यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून आणखी २ लाख टन कांदा खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच कांदा निर्यात शुल्काबाबत उच्चस्तरीय समिती निर्णय घेणार असल्याची माहिती सत्तार यांनी दिली.

नेमक्या मागण्या काय?

• १. कांदा निर्यातीवर केंद्राने लागू केलेले ४० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे. २. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत कांद्याची खरेदी करुन विक्री रेशन दुकानातून करण्यात यावी.

• ३.कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कांद्याच्या व्यापारावर सरसकट ५ टक्के सबसिडी आणि देशांतर्गत वाहतुकीवर सरसकट ५० टक्के सबसिडी व्यापाऱ्यांना देण्यात यावी.

• ४. बाजार समितीने आकारलेली मार्केट फीचा दर प्रति शेकडा १०० रुपयास १ रुपयाऐवजी १०० रुपयास ०.५० पैसे या दराने करण्यात यावा. आडतीचे दर संपूर्ण भारतात एकच असावे.