कापूस कोंडी फुटणार दिल्ली दरबारी

नागपूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या विविध समस्यांबाबत दिल्लीत वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील आठवड्यात माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत ही बैठक होईल.

मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये पणन महासंघाच्या  कापूस खरेदी संदर्भातील विविध समस्यांचा आढावा बुधवारी (ता. ९) घेण्यात आला. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्यासह सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील सहकार खात्याचे सचिव अनुप कुमार, पणन महासंघाचे अध्यक्ष अनंतराव देशमुख, उपाध्यक्ष ॲड. विष्णू सोळंके, संचालक शिरीश धोत्रे, राजकिशोर मोदी, संजय पवार उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाव्दारे हंगामात कापूस खरेदी होते. सीसीआय करिता दोन टक्के कमिशनने ही खरेदी केली जाते. गेल्या २०१९-२० या वर्षातील हंगामात पणन महासंघाकडे अल्प मनुष्यबळ तसेच अवघे ५० ग्रेडर असताना खरेदी केंद्र वाढविण्याचा आग्रह राज्यभरातून करण्यात आला. त्याच्या परिणामी पणन महासंघाची खरेदी प्रक्रियेत चांगलीच दमछाक झाली. त्यामुळे येत्या हंगामात केवळ ५० केंद्र सुरू करता येतील. केंद्र वाढवायचे असल्यास पणन महासंघाला पदभरतीची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी पणन महासंघाच्या संचालक मंडळाने केली. मात्र, नोकर भरतीचा प्रस्ताव सहकारमंत्र्यांनी स्पष्टपणे नाकारला.

परिणामी राज्यातील अडीचशे ते तीनशे केंद्रांपैकी जास्तीत जास्त केंद्र सीसीआयची असावी असा दुसरा प्रस्ताव बैठकीत मांडण्यात आला. या मुद्द्यावर दिल्लीत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांच्याशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील आठवड्यात स्मृती इराणी यांच्याशी चर्चा होणार असून खुद्द माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार त्या बैठकीला उपस्थित राहतील. पणन महासंघाचे अध्यक्ष व काही संचालक देखील बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

नोंदणी राहील सक्तीची येत्या हंगामात देखील हमीभावाने कापूस विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. त्याशिवाय कापूस खरेदी केला जाणार नाही, अशी माहिती सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी बैठकीत दिली.