Monsoon Adhiveshan 2023 : राज्यातील शेतकऱ्यांवर कमी पाऊस, बोगस बियाणे, दुबार पेरणीचे संकट आहे. अशा वेळी सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उदासीनता आहे. त्यांचा एक दिवस बळीराजासाठी अन् बाकीचे दिवस आमदार फोडण्यासाठी असतात, अशा शब्दात काॅंग्रेस बाळासाहेब थोरात यांनी सरकाराला घेरण्याचा प्रयत्न केला.

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरूवात झाली. या अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक भूमिका घेतली. आज सरकारच्यावतीने कृषीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी काॅंग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारवर हल्ला चढवला.

थोरात म्हणाले, खरीप हंगाम सुरू झाला आहे. पण राज्यात अजून पाऊस न झाल्याने पेरण्या रखडल्या आहेत. विदर्भ-मराठवाड्यातील काही भागात थोड्या प्रमाणात पेरण्या झाल्या आहेत. पण त्यांच्यावर दुबार पेरणीचे संकट आले आहे. राज्यभरात बोगस बियाणांचा काळाबाजार सुरू आहे. गारपीठ-अतिवृष्टीची अजून नुकसान भरपाई मिळाली नाही. कांद्याचे ३५० रुपये अनुदानाचे जाहीर केले. पण शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही, अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर टीका केली.

वर्षभरातील खरीप हंगाममध्ये वर्षभराचे नियोजन होते. खरीपाच्या आढावात महाराष्ट्रात परिस्थितीचा अंदाज येत असतो. आज सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होते वेगवेगळ्या योजना जाहीर केल्या आहेत. योजनांची नावं सुंदर आहेत. पण अंमलबजाणी होत नाहीत. उत्पादन खर्च वाढल्यानंतर सरकारने मदत केली पाहिजे. पण सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहत नाही. जागतिक बाजार पेठेत खताच्या किमती खूप कमी झाल्या आहे. पण सरकारने खतावरील अनुदान कमी केले. सरकारचा पैसा वाचवण्यासाठी अनुदानात कपात केली आहे. डीएपी १५७ रुपये, नत्रात २१ रुपये, स्फुरद २५ रुपये , पोटॅश ७ रुपये. गंधक २. रुपयांच्या अनुदानात कपात केली.

युती सरकारचा पहिल्यापासून कृषी खात्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन उदानसीन आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात पाच वर्षात चार कृषीमंत्री बदलले. त्यानंतर एक वर्षांपूर्वी आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये ४५ दिवस दोघांचे सर्व खात्याचा कारभार पाहत होते. त्यानंतर अब्दुल सत्तार यांना जबबादारी दिली. त्यांचा पीए अकोल्यात बोगस बियाणे आणि खतांची तपासणी करण्याच्या पथकाच्या नावावर फिरतो. अशाच प्रकारच्या टोळ्या महाराष्ट्रभर फिरत आहेत. सिल्लोड कृषी महोत्सवातही गैरप्रकार झाला आहे. सरकारने एक रुपयात पीक विमा देण्याची घोषणा केली. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे शासनाचा प्रस्ताव कितीही सुंदर असला तरी, वस्तुस्थिती तशी नाही. शेतकरी रोष दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा थोरात यांनी दिला.