![Assembly Monsoon Session](http://media.assettype.com/agrowon%2F2022-08%2F6c29e844-5b9f-4153-afda-8ad0ac1370ad%2FNews_Story___2022_08_16T181117_269.png?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
बाळासाहेब पाटील
Mumbai News : बोगस बियाणे आणि खतांविरोधात कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार नवा कायदा करणार आहे. त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. बीटी बियाणांच्या धर्तीवर अन्य बियाणांबाबतही कायदा करण्यात येणार आहे. तसेच बोगस खतविक्री केल्यास दखलपात्र, अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होईल, अशी कायद्यात तरतूद करण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी (ता. १७) विधानसभेत दिले.
पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी काँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब थोरात यांनी स्थगन प्रस्ताव दिला. यावर बोलताना थोरात यांनी सरकारवर टीका करत शेतकऱ्यांबाबत सरकार फारसे गंभीर नसल्याचा आरोप केला.
तसेच बोगस बियाणे आणि खतांचा मुद्दाही उपस्थित केला. बोगस बियाणे आणि खतविक्रेत्यांवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारी टोळ्या वसुली करत फिरत आहेत, असा गंभीर आरोप करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
थोरात म्हणाले, की जुलैचा तिसरा आठवडा उलटूनही राज्यात अनेक भागांमध्ये पाऊस नसल्यामुळे पेरण्या खोळंबल्या आहेत. दुबार तिबार पेरणीचे संकट शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही संकटाची वेळ आहे.
त्यामुळे विधानसभेतील कामकाज थांबवून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने चर्चा करावी. सध्या परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून, शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाला आहे. याबाबत सरकारने ज्या पद्धतीने शेतकऱ्याला धीर देण्यासाठी दक्ष राहून मदतीच्या उपाययोजना करायला हव्या त्या केल्या जात नाही.
राज्यात खरिपाचे सरासरी क्षेत्र १ कोटी, ४२ लाख आहे पण त्यातून केवळ ६८ लाख हेक्टर क्षेत्रापर्यंत म्हणजे ५० टक्क्यांपर्यंत पेरण्या झालेल्या आहेत. कोकण विभागात केवळ १६.३० टक्के तर पुणे विभागात केवळ ३० टक्के पेरण्या झाल्या आहेत.
राज्यातील अनेक भागात पाऊस नसल्याने पेरणीला वेग आलेलाच नाही, त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. राज्यात जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वदूर पावसाने हजेरी लावली असली तरी पावसाचा जोर कमी असल्याने पुरेशी ओल जमिनीत तयार झालेली नव्हती.
पेरण्या उशिरा होतील या भीतीपोटी शेतकऱ्यांनी पेरण्या केल्या परंतु त्यानंतर किरकोळ पाऊस झाला आणि प्रखर उष्णतेने राेपे कोमेजली आणि सोयाबीन, कपाशी व मक्याची पिके जळून दुबार पेरणीची वेळ आली. खानदेश, बुलडाणा व वाशीम, परभणी, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर तसेच नगर पुणे आणि सातारा या जिल्ह्यांमध्ये ही परिस्थिती उद्भवलेली आहे. दुबार पेरणीसाठी पुन्हा बियाण्याचे संकट शेतकऱ्यांसमोर उभे राहिले आहे.
सरकारच्या टोळ्या वसुलीत करत फिरताहेत’
बी-बियाणे आणि खतांची परिस्थिती राज्यात गंभीर झालेली आहे. बोगस बियाणे बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यासंदर्भात कारवाया करून शेतकऱ्यांना धीर द्यायचे सोडून सरकारच्या काही टोळ्या जिल्ह्यांमध्ये वसुली करत फिरत आहे, असा गंभीर आरोप थोरात यांनी केला.
‘खातेवाटप आणि दिल्ली वारीतच सरकार व्यस्त’
सत्ताकारणावर टीका करताना ते म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघायला सरकारला वेळ नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खातेवाटप यातच सरकार व्यस्त आहे. त्यात छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी दिल्ली वाऱ्या कराव्या लागतात त्यामुळे शेतकऱ्याच्या दारात सरकार कधी जाणार? शेतकऱ्याचे संकट कधी समजून घेणार, असा संतप्त सवालही थोरात यांनी केला.
राज्य सरकार गंभीर : उपमुख्यमंत्री फडणवीस
थोरात यांनी राज्य सरकारवर आरोप केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बाजू सांभाळत राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर गंभीर आहे, असे सांगितले. राज्यात अनेक ठिकाणी पाऊस लांबल्यामुळे अनेक ठिकाणच्या पेरण्या खोळंबल्या असून दुबार पेरणीचे संकट आहे. त्याचे नियोजन केले आहे. सरकार याविषयी गंभीर आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत या केवळ ८० टक्के पेरण्या झाल्या आहेत.
पुणे, नाशिक विभागात कमी पेरण्या झाल्या आहेत. आयएमडीच्या अहवालाप्रमाणे पुढील आठवड्यात पाऊस येईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे पेरण्या वेगाने होतील. उशिरा पेरणीमुळे पीक वाया गेले तर दुबार पेरणीची तयारी केली आहे.
बियाणांची तयारी ठेवली आहे. मागील वर्षभरात १० हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दिले आहेत. नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना केवळ ५० हजार शेतकऱ्यांना अनुदान देणे बाकी आहे. सरकार याबाबत गंभीर आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.