Pune News:राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार सोमवारी (ता.१०) राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात कर्जमाफी, नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या निधीत वाढ, कापूस आणि सोयाबीनसाठी भावांतर योजना आणि ठिबक, शेततळे तसेच विहीर अनुदानात वाढ करण्याची अपेक्षा आहे. पण आता अजितदादा अर्थसंल्पात काय घोषणा करतात आणि शेतकऱ्यांच्या कोणत्या अपेक्षा पूर्ण होतात, हे सोमवारीच कळेल. 

नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या निधीत वाढू करू, असे आश्वासन भाजपने निवडणुकीच्या काळात तर दिलेच होते. पण नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा निधी सध्याच्या ६ हजारांवरून ९ हजार रुपये करू, असे सांगितले. ते म्हणाले की, सध्या शेतकऱ्यांनी पीएम किसानचे ६ हजार आणि नमो शेतकरी सन्मान योजनेचे ६ हजार, असे एकूण १२ हजार रुपये मिळतात.

ते १५ हजार करू असे निवडणुकीत आश्वासन दिले होते. ते अर्थसंकल्पात पूर्ण करू, असे फडणवीस यांनी नुकतेच सांगितले. त्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या निधीत ३ हजार रुपये वाढ करण्याची घोषणा करू शकतात. म्हणजेच शेतकऱ्यांना ६ हजारांऐजी ९ हजार मिळतील. यामुळे हप्ता २ हजारांऐवजी ३ हजार मिळेल. सरकार वर्षात तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात या योजनेचे पैसे जमा करते. मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी आपला शब्द पाळावा, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. 

कर्जमाफीची अपेक्षा

शेतकऱ्यांना महत्वाची अपेक्षा आहे ती कर्जमाफीची. सरकारने निवडणुकीत शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते. सरकारने आपला शब्द पाळावा, याची आठवण विधिमंडळात केवळ विरोधकच नाही तर सत्ताधारी पक्षातील आमदारही करून देत आहेत. आतापर्यंत सरकारने कर्जमाफीला बगल दिली. पण अर्थसंकल्पात कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी शेतकरी आणि नेतेमंडळीही करत आहेत. त्यामुळे सोमवारच्या अर्थसंकल्पात अजितदादांनी कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे.

भावांतरची अपेक्षा

शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापसासाठी भावांतर योजनेचीही अपेक्षा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना हमीभाव देऊ, असे आश्वासन दिले होते. पण यंदा सोयाबीनला हमीभावापेक्षा किमान १ हजार रुपये कमी भाव मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघाला नाही. सरकारने आयात आपल्या शब्दाला जागत शेतकऱ्यांना बाजारभाव आणि हमीभावातील फरक द्यावा. म्हणजेच क्विंटलमागे १ हजार रुपये द्यावे, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. 

अनुदानवाढीची अपेक्षा

सरकारने ठिबक, विहीर, अवजारे अशा योजनांचे अनुदान वाढवावे, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. कारण सरकारने मागील वर्षभर शेतीच्या सर्वच योजनांवरील खर्च कमी केला तसेच शेतकऱ्यांना अनुदानही खूपच कमी दिले, हे सरकारच्याच आर्थिक पाहणी अहलवातून पुढे आले. गेले वर्षभर सरकारने या योजनांकडे लक्षच दिले नाही. त्यामुळे सरकारने या योजनांमधून देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. तसेच अर्थसंकल्पात याची घोषणा व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.