Maharashtra Budget 2025 : महाराष्ट्राच्या आगामी अर्थसंकल्पात काय असावे?

महाराष्ट्र शासनाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून (ता. ३) सुरू होत आहे. गेल्या वर्षी शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना जाहीर करण्यात आल्या. लाडकी बहीण योजनेत मिळणारे अनुदान दीड हजार रुपयांवरून २१०० करण्याचे वचन देऊन हे सरकार सत्तेत आले आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू, असे आश्‍वासनही देण्यात आले होते. कर्जमाफीकडे शेतकरी डोळे लावून बसलेले असून ते वचन मात्र अजूनही अधांतरी आहे. घेतलेली कर्जे परत करावीत की नाही या संभ्रमात शेतकरी आहेत.

त्यामुळे बँकांकडे कर्ज परत येत नाहीयेत. कर्ज परतफेडीचा प्रश्‍न गंभीर बनण्याच्या वाटेवर असल्यामुळे याबाबत सुद्धा शासनाला काही तरी ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शिवाय गेल्या अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आलेली मुख्यमंत्री कौशल्य विकास योजना जमिनीवर नीट काम करत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर तरुणांना सरकारी आस्थापनांतून सहा महिन्यांसाठी सामावून घेतले गेले होते. सहा महिने संपत आलेत तर कायमस्वरूपी सामावून घेण्यासाठी आंदोलने सुरू होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर या योजनेची फेरमांडणी करणे आवश्यक आहे.

दुसऱ्या बाजूला विकासकामांसाठी पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. राज्याने घेतलेले कर्ज फेडावे लागते. राज्यावर आज ७.८३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात हिवाळी अधिवेशनात ३५,७८८ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली. या वाढीव मागणीत बहुतेक सगळा खर्च महसुली स्वरूपाचा होता. त्यामुळे खर्च वाढतो आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा मेळ घालण्यासाठी उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधावे लागणार आहेत.

जीएसटी प्रणालीच्या अंमलबजावणीनंतर राज्याकडे स्वतःचे असे फारच थोडे स्रोत शिल्लक राहिले आहेत. त्यातील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) गेल्या वर्षी वाढवली होती, त्यामुळे यंदा पुन्हा त्यात वाढ करणे अवघड आहे. दारूवरील कर वाढवता येतील पण पेट्रोल, डिझेलवरील कर किती वाढवता येतील यावर मर्यादा आहेच. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरतो आहे. त्यामुळे सर्व निर्यात महागते आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीसुद्धा रुपयांत वाढत आहेत. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेल, दोन्ही महागणारच आहेत. त्यात पुन्हा कर वाढवून सरकार महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याची शक्यता धूसर आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात सगळ्या कल्याणकारी योजना लक्षात घेता वित्तीय तूट पाच टक्क्यांच्या आसपास राहील अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात विविध खात्यांनी (महिला आणि बाल कल्याण खाते सोडून) अर्थसंकल्पात असलेल्या तरतुदींपेक्षा बराच कमी खर्च केला. एकीकडे निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर केलेल्या घोषणांमुळे आर्थिक ताण तर दुसरीकडे आर्थिक ताणामुळे आवश्यक बाबींवर सुद्धा खर्च करायला परवानगी न देण्याची वृत्ती असे चित्र दिसले.

त्यामुळे या अर्थसंकल्पात गेल्या वित्तीय वर्षामध्ये (२०२४-२५) वास्तविक वित्तीय तूट कमी दिसेल. पण हे चांगले लक्षण नाही. अर्थसंकल्पातील नियोजित खर्च पूर्ण होत नसेल तर एक तर योजनांच्या नियोजनात काही तरी त्रुटी असल्या पाहिजेत, जेणे करून त्या योजना प्रस्तावित असूनही राबविल्या गेल्या नाहीत किंवा खात्याला वित्तीय संसाधने उपलब्ध असून नीट वापरता आलेली नसावीत. किंवा योजना असूनसुद्धा वित्त विभागाची खर्चाला परवानगी मिळत नसल्याने रक्कम अखर्चित राहिली असेल. योजनांवरील संकल्पित खर्च न होणे, हे गंभीर आर्थिक अनारोग्याचे लक्षण आहे.

अर्थमंत्री अजित पवार यांना या जंजाळातून वाट काढायची आहे. त्यासाठी काही तरी वेगळा विचार करावा लागणार आहे. माझ्या मते खालील बाबींवर काम करणे आवश्यक आहे,

१. सरकारी खर्चाचे नीट नियोजन करणे आवश्यक आहे. आपण जे पैसे खर्च करतो, त्याची परिणामकारकता कशी वाढविता येईल हे पाहणे गरजेचे आहे. उदा. शिक्षणावर खर्च करणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयीन प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे. पण जर पदे भरताना विद्यापीठे आणि महाविद्यालये दर्जाकडे काणाडोळा करून, पैसे घेऊन किंवा आपल्या मर्जीतल्या व्यक्तींना नेमत असतील (आणि हे महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होते आहे, हे मी जबाबदारीने सांगतो.) तर निव्वळ पदभरतीला वित्तीय मान्यता देऊन आवश्यक तो परिणाम साधता येणार नाही.

या वेळेस सगळ्या मुलाखतींचे रेकॉर्डिंग होईल वगैरे सांगण्यात येत असले, तरी त्याने फार काही फरक पडेल ही अपेक्षा शुध्द भाबडेपणाची आहे. इतर खात्यांविषयीही हीच परिस्थिती दिसते. सिंचन, रस्ते बांधणी, आरोग्य, आदिवासी विकास, ग्रामीण विकास या सगळ्या खात्यांतून खर्चाची परिणामकारकता वाढवणे आवश्यक आहे. आदिवासी विकास विभागाचे वास्तविक बजेट तब्बल १६ हजार कोटी रुपयांचे असते; पण जमिनीवर खर्चात सावळा गोंधळ आहे, हे मी जवळून पहिले आहे.

या खर्चातून नक्की किती आदिवासी बांधवांना कोणकोणत्या योजनांचा लाभ मिळाला याची साधी आकडेवारीही शासनाकडे नाही. एकीकडे तंत्रज्ञान खूप पुढे गेले आहे, खासगी संस्था मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या बाबतीतील आकडेवारी गोळा करत आहेत. पण महाराष्ट्र शासन आणि आकडेवारी यांचा छत्तीसचा आकडा जुनाच आहे. आजचे जग पुराव्यावर धोरणे आखण्याचे आहे. पण शासकीय पातळीवर या बाबत आपल्याकडे फार विचार झालेला नाही. लाडकी बहीण योजनेची नक्की काय फलश्रुती झाली, याबाबत लाभार्थ्यांच्या संख्येपलीकडे शासनाकडे आकडेवारी नाही.

असले अभ्यास Maharashtra Institution for Transformation (मित्रा) सारख्या संस्थेकडे दिले जातात. मित्रा हे काम कोणत्या तरी खासगी संस्थेकडून करून घेते. पण ‘मित्रा’चे म्हणणे कायद्याने बंधनकारक नाही. मित्रा जे अभ्यास करून घेते त्याचे निष्कर्ष जाहीरपणे उपलब्ध नसतात. ते निष्कर्ष राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीचे असतील, तर शासकीय पातळीवर ते बासनात बांधून ठेवले जाणार, हे उघड आहे.

हे सगळे बदलणे आवश्यक आहे. सरकारी खात्यांच्या पातळीवर हे काम झाले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक त्या क्षमतेचा विकास झाला पाहिजे. पुराव्यावर आधारित धोरणे आणि त्या अनुषंगाने खर्च हा वित्तीय नियोजनाचा भाग केला पाहिजे. ते करण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्री विचार करतील आणि काही पावले उचलतील ही अपेक्षा.

२. सध्या राज्यात विकास म्हणजे रस्ते बांधणे एवढाच अर्थ लावला जातो आहे. त्यातून अनेक अनावश्यक खर्च होतात. उदा. प्रस्तावित नवीन महाबळेश्‍वर हा अशास्त्रीय प्रकल्प कोणत्या अर्थाने राज्यासाठी आवश्यक आहे, हे स्पष्ट नाही. यासाठी १३ हजार कोटींपेक्षा जास्त निधीची तरतूद आहे. उद्देश सातारा जिल्ह्यातील जावली, पाटण, महाबळेश्‍वर या तालुक्यांतील दुर्गम गावांचा पर्यावरणपूरक विकास करणे हा आहे.

पण पर्यावरण पूरक विकास करण्याचा कोणताही ठोस प्रस्ताव यात नाही. फक्त मोठ्या प्रमाणात रस्ते बांधले जाणार आहेत. नुकतेच एका रस्ते कंत्राटदाराने खडीसाठी बेकायदेशीरपणे डोंगर फोडायला सुरुवात केली होती. इथे भविष्यात बाहेरच्या लोकांचे रिसॉर्ट तयार होतील, जमिनीच्या किमती गगनाला भिडतील आणि मग सध्या महाबळेश्‍वर-पाचगणीमधल्या पर्यावरणाचे जे झाले आहे ते इथेही होईल. स्थानिकांना फायदा मिळणे कठीण.

अशा प्रकल्पांचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करणे सहज शक्य आहे. आता मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडणे, रस्ता रुंदीसाठी डोंगर फोडणे वगैरे कार्यक्रम सुरू आहेत. याला पर्यावरण पूरक कसे म्हणणार? या भागातील गावखेड्यांत, वाड्यावस्त्यांत अगदी प्राथमिक सुविधाही नाहीत, त्या या पैशातून सहज पुरवता आल्या असत्या. गावातील सांडपाण्याची सोय, शाळा, प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा ही इथली वास्तविक गरज आहे.

३. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर पुढे काम करण्याची गरज आहे. शेती आणि पर्यावरण यांना एकत्र पाहता येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात ‘विकसित भारता’चे चित्र उभे केले आहे; त्यात शेतकरी आहेत पण पर्यावरण नाही. वातावरण बदल, वाढते तापमान ही भविष्यातील मोठी संकटे आहेत, खरे तर भविष्यातील नाही, तर वर्तमानातील!

वातावरणातील बदल लक्षात न घेता शेतीचा विचार कसा करता येईल? त्यामुळे या दोन्ही बाबींचा एकत्रित विचार करता येईल. कसे ते पाहूया. विदर्भ हा जंगलांचा भाग आहे. पण जंगले आता सलग राहिली नाहीत, तर मध्ये मानवी वस्ती- प्रामुख्याने छोटे शेतकरी- आहे. हे शेतकरी बहुतांशी कोरडवाहू शेती करतात. सोयाबीन, कापूस हीच मुख्य पिके आहेत खरिपातील. रब्बी हंगामात ते फार काही लावू शकत नाहीत.

या भागात नीलगायी, रानडुकरे यांचा खूप मोठा प्रश्‍न आहे. शेतकरी आणि वन्य जीव, या दोघांचेही यात नुकसान आहे. समजा आपण या सगळ्या शेतकऱ्यांशी करार करून Natural Asset Company (एनएसी) प्रकारातली कंपनी स्थापन केली. ही कंपनी प्रामुख्याने या मोठ्या भूभागातील पर्यावरणाचे आणि जैवविविधतेचे संवर्धन करेल.

ती शेअर मार्केटवर लिस्टेड असेल. ही कंपनी नक्की कशाचे उत्पादन करेल? जेव्हा पर्यावरणाचे संवर्धन होते तेव्हा परिसंस्था अनेक सेवा पुरवते. त्यांना ‘इकोसिस्टीम सेवा’ म्हणतात. या सेवांची किंमत आता वाढते आहे. जमीन शेतकऱ्यांच्या मालकीची राहील; पण या शेतीचे व्यवस्थापन कसे करायचे याबाबत ते कंपनीशी करार करतील. यात पर्यावरण पूरक नैसर्गिक शेती, अॅग्रो फॉरेस्ट्री वगैरे गोष्टी आणता येतील.

शेतकऱ्यांना कंपनीकडून दरमहा एक ठरावीक रक्कम मिळेल. काही वर्षांनी इथली नैसर्गिक परिसंस्था नीट झाली, जैवविविधता वाढली की कंपनी कार्बन ऑफसेट, जैव विविधता क्रेडिट्स वगैरे मधून चांगले उत्पन्न मिळवू शकेल. भविष्यातील उत्पन्न मिळविण्यासाठी गुंतवणूकदार पैसे टाकतील. शिवाय एशियन डेव्हलपमेंट बँक, जागतिक बॅंक वगैरे सारख्या संस्था, इतर वित्तीय संस्था अशा पर्यावरणपूरक गुंतवणूक प्रकल्पांची आवश्यकता अधोरेखित करत आहेत आणि त्यासाठी पैसेसुद्धा टाकायला तयार आहेत.

वातावरण बदलाची समस्या खूप मोठी आहे आणि त्यासाठी लागणारा निधी कोणत्याही एका संस्थेकडे नाही, महाराष्ट्र शासनाकडे तर अजिबात नाही. पण म्हणून वातावरण बदलाचा विषय सोडून द्यायचा का? खासगी गुंतवणूकदार आकर्षित होतील आणि पर्यावरणाचेही खऱ्या अर्थाने संवर्धन होईल यांची सांगड घालून चाकोरीबाहेरचा विचार करावा लागेल.

अशा प्रकारच्या प्रकल्पातून स्थानिक शेतकरी लोकांना स्थिर मासिक उत्पन्न मिळू शकते. शिवाय सोयाबीन, कापूस या पिकांखालील विदर्भातील जमीन कमी झाल्यावर इतर भागांत कापूस, सोयाबीनचे भाव वाढतील आणि इतर शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल.

थोडक्यात, अर्थमंत्र्यांनी भविष्याकडे बघणे गरजेचे आहे. कर्जमाफी, लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, लाडका मामा..., रस्ते बांधणे या पलीकडे दूरगामी विचार करावा. अजित पवार हे नक्की करू शकतात, त्यांनी राजकीय इच्छाशक्तीने ते करून दाखवावे, ही अपेक्षा!