Budget 2025 CM Fadnavis: कापूस आणि तूर खरेदीची फडणवीसांनी विधीमंडळात दिली माहिती; भावांतर देतील का?

: ५० हजार क्विंटल कापूस शिल्लक असलेल्या ठिकाणी कापूस खरेदी सुरू करणार, अशी घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता.७) विधीमंडळात केली. तसेच राज्यात १२४ कापूस खरेदी सुरू असून १३७ लाख टन कापूस खरेदी करण्यात आल्याचं प्रतिपादन मुख्यमंत्र्यांनी केलं. परंतु वास्तवात मात्र कापूस खरेदी केंद्राला ब्रेक लावण्यात आल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादकांची कोंडी झाली आहे.

कापसाची गुणवत्ता चांगली नसल्याचं कारण देत सीसीआयकडून खरेदीला ब्रेक लावण्यात आला आहे. तसेच कापसाची आवकही कमी झाली आहे. परंतु मुख्यमंत्री मात्र यावरून राज्य सरकारची शेखी मिरवत आहेत. खरं म्हणजे सीसीआयची कापूस खरेदी केंद्र नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याची मागणी शेतकरी करत होते. परंतु राज्य सरकारनं डिसेंबर महिन्यात खरेदी केंद्र सुरू केली. त्यामध्ये बहुतांश खरेदी केंद्रांनी गुणवत्तेच्या निकषाची आडकाठी करत कापसाची खरेदी नाकारली.

परिणामी शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या म्हणजे ७ हजार ५२१ रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीत कापूस विकावा लागला. मुख्यमंत्री मात्र कापूस खरेदीची शेखी मिरवत असताना राज्यातील बहुतांश खरेदी केंद्र बंद करण्यात आली आहेत, असं शेतकरी सांगतात. त्यामुळे कापूस उत्पादकांना प्रति क्विंटलला हजार दोन हजारांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कापसाला भावांतर लागू करावं, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

तुरीला बोनस द्या

फडणवीसांनी सोयाबीन कापसासोबत तुरीची माहिती सभागृहात दिली. यावेळी फडणवीस म्हणाले, तुरीचा हमीभाव ७ हजार ५५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. तुरीची खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. जवळपास २ लाख ९७ हजार ४३० टन पहिल्या टप्प्यात तूर खरेदी करण्यात येणार आहे. अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.

वास्तवात केंद्र सरकारच्या आयात धोरणामुळे तूर उत्पादक शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातही तुरीला ५ हजार ते ५ हजार ५०० रुपये दरानं तूर खुल्या बाजारात विकावी लागत आहे. पण फडणवीसांनी मात्र आकडेवारीचे कागदी घोडे नाचवून वेळ मारून नेली.

तुरीचे भाव पडल्याने शेजारच्या कर्नाटक राज्य सरकारने हमीभाव खरेदीवर तुरीला ४५० रुपये बोनस जाहीर केला आहे. तसाच हमीभाव खरेदी बोनस तूर उत्पादकांना राज्य सरकारनं द्यावा अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. परंतु त्याबद्दल राज्य सरकार सकारत्मक दिसत नाही.

त्याउलट राज्यातील तूर उत्पादन ११ लाख टन असताना केवळ २ लाख ९७ हजार ४३० टन तूर खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी होते किती केली जाते, यावरच शेतकऱ्यांना किती फायदा होतो, ते अवलंबून असणार आहे. कारण सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून यापूर्वी तूर उत्पादकांचे हात चांगलेच पोळून निघाले आहेत.

२०१७-१८ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी देशातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्याचं आवाहन केलं. १०० टक्के खरेदीचं आश्वासन दिलं. शेतकऱ्यांनी या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. उत्पादन वाढवलं. परंतु खरेदीच्या वेळी मात्र सरकारने हात वर केले. त्यामुळे तूर उत्पादकाचं अक्षरक्ष कंबरड मोडलं. राज्यात त्यावेळी मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस. त्यामुळे तूर उत्पादकांचा घात तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केल्याचं शेतकरी सांगतात. परिणामी मुख्यमंत्र्यांचं आत्ताचं तूर खरेदीचं आश्वासनही प्रत्यक्ष खरेदीशिवाय खरं नाही, अशी शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.

त्यामुळे सोयाबीन, कापूस आणि तूर उत्पादकांच्या पाठीशी सरकार उभं असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणत पाठ थोपटून घेत असले तरीही प्रत्यक्ष वास्तव मात्र त्याउलट आहे. आता खरं तर अर्थसंकल्पात सोयाबीन, कापूस आणि तूर उत्पादकांना भावांतर आणि बोनस देऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहण्याची संधी चालून आली आहे.