Soybean Market Update : आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या सोयाबीन दबावात आहे. त्याची प्रामुख्याने दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे यंदाच्या हंगामात अमेरिका, ब्राझील आणि अर्जेंटिनात विक्रमी सोयाबीन उत्पादनाचे अंदाज आणि दुसरे म्हणजे सोयापेंडचे वाढलेले उत्पादन. जागतिक बाजारात मागील काही महिन्यांपासून पामतेलाचे भाव वाढले. त्यामुळे पामतेल सोयातेल आणि सूर्यफूल तेलापेक्षा महाग झाले.

त्यामुळे सोयातेलाला उठाव मिळाला आणि सोयाबीनचे गाळप वाढले. परिणामी जागतिक पातळीवर सोयापेंडीचा पुरवठा वाढला. मागील काही महिन्यांपासून सोयाबीन आणि सोयापेंडचे भाव दबावात येण्याला या साठ्याने मदत केली. म्हणजेच बाजाराने सोयापेंड साठा वाढीचा घटक गृहीत धरलेला आहे.

अमेरिकेत यंदा विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज आहे. अमेरिकेतील जवळपास ७० टक्क्यांपर्यंत काढणी पूर्ण झाली. त्यामुळे अमेरिका यंदा विक्रमी उत्पादन घेणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. आता बाजाराचे लक्ष ब्राझील आणि अर्जेंटिनाच्या उत्पादनाकडे आहे. ब्राझीलमध्ये पेरणी सुरु झाली. येथील काही राज्यांमध्ये जवळपास २५ टक्के पेरा झाल्याचे वृत्त आहे. पण ब्राझीलला ला-निनाचा फटका बसेल, अशीही चर्चा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे.

ब्राझीलच्या अनेक भागात दोन आठवड्यांपर्यंत पाऊस नव्हता. पण मागच्या दोन आठवड्यांमध्ये काही भागात पाऊस झाला. तसेच यापुढचे पावसाचे अंदाजही तेवढे समाधानकारक नाहीत. ला-निना वर्षात दक्षिण अमेरिकेत म्हणजेच ब्राझीलसह अर्जेंटिनात पाऊस कमी होतो.

पण ला-निना अजून सक्रिय झाला नाही. तो डिसेंबरपर्यंत सक्रिय होईल, असे अंदाज आहेत. पण तोपर्यंत ब्राझीलमधील पेरणी आटोपलेली असेल आणि निम्यापेक्षा अधिक पिकाची वाढ पक्वतेच्या टप्प्यात आलेली असेल. नेमकं या काळात पाऊसमान कसे राहते, यावर सोयाबीनचे उत्पादन ठरणार आहे.

भारतात सोयाबीनची लागवड यंदा अडीच टक्क्याने वाढली. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात लागवड वाढली.यंदा पाऊसमानही चांगले असल्याने उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोचेल, असा अंदाज सरकारी आणि उद्योग पातळीवर व्यक्त केला जात आहे. परंतु महत्त्वाच्या सोयाबीन उत्पादक भागांमध्ये पिकांवर पाऊस आणि कीडरोगाचा परिणामही झाला आहे.

अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये काही भागात नुकसान झाल्याचे वृत्त स्थानिक माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. विविध भागात शेंगा कमी लागणे, शेंगा न पोसणे, शेंगांमध्ये दाण्याची संख्या कमी असणे अशा समस्या शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवल्या.

महत्त्वाचे म्हणजे मागील दोन आठवड्यांपासून सोयाबीन काढणी सुरु झाली. पण मागील काही दिवसांत मध्य प्रदेशाचा काही भाग, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणा तसेच गुजरातमध्ये पाऊस पडला. त्यामुळे पिकाचे नुकसान होत आहे.

सोयाबीन उत्पादनाचे अंदाज आणि पुरवठा

देशात यंदा वाढलेली पेरणी आणि चांगल्या पाउसमानामुळे सरकार आणि उद्योगांनी जास्त उत्पादनाचे अंदाज दिले. सोयाबीन प्रोसेसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्था सोपाने नुकतेच इंदूर येथे पार पडलेल्या आपल्या परिषदेत देशात यंदा जवळपास १२६ लाख टन सोयाबीन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला. अर्थात हा सुरवातीचा आणि काही ढोबळ गृहीतकांच्या आधारावर दिला आहे. तसे की

पेरणी आणि पाऊसमान तसेच पिकाची सप्टेंबरमधील परिस्थिती. पण मागच्या २-३ आठवड्यांमध्ये पालूखालून परेच पाणी गेले. नुकसान स्पष्ट दिसत आहे. काही सोयाबीन प्रक्रियादारांनी सांगितले की, मागच्या वर्षी पाऊस कमी होता. पण आधीच्या चांगल्या पावसाच्या वर्षांच्या तुलनेत सोयाबीनची गुणवत्ता आणि उत्पादन चांगले होते. म्हणजेच मागील ४-५ वर्षांमध्ये ज्या वर्षी पाऊसमान जास्त राहीले त्या वर्षांमध्ये सोयाबीन पिकाला फटका बसला, असे उद्योगांचे म्हणणे आहे. यंदाही हीच गत दिसत आहे.

तुर्तास आपण सोपाचा विक्रमी १२६ लाख टनांचा उत्पादनाचा अंदाज गृहीत धरला तरी सोपाच्याच बॅलन्सशीटनुसार यंदा सोयाबीनचा देशातील एकूण पुरवठा गेल्या वर्षीपेक्षा कमी राहणार आहे. त्याचे कारण म्हणजे कमी शिल्लक साठा. १ ऑक्टोबरला सोयाबीनचा जो शिल्लक साठा आहे, तो नव्या हंगामात गाळपासाठी येईल.

२०२३-२४ चा हंगाम सुरु झाला तेव्हा आधीच्या हंगामातील शिल्लक साठा तब्बल २४ लाख टन होता. पण आता सुरु झालेल्या नव्या हंगामात म्हणजेच २०२४-२५ च्या हंगामात शिल्लक साठा केवळ ११ लाख ४४ हजार टन असल्याचे सोपाने म्हटले आहे. म्हणजेच यंदाच्या हंगामात शिल्लक स्टॉक गेल्या वर्षीपेक्षा तब्बल ५२ टक्क्यांनी कमी आहे.

गेल्या वर्षीचा शिल्लक साठा, उत्पादन आणि गेल्या वर्षीएवढी आयात गृहीत धरली तर देशातील एकूण सोयाबीनचा पुरवठा १४४ लाख टन राहू शकतो. गेल्या वर्षी एकूण पुरवठा जवळपास १४३ लाख टन होता.

परंतु पुढच्या काळात सोयाबीन उत्पादनाचे अंदाज कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे पुरवठा १४४ लाख टनांपेक्षा कमी होण्याची शक्यता आहे. यंदा केवळ सोयाबीनचा नव्हे तर सोयापेंडचा शिल्लक साठाही गेल्या वर्षीपेक्षा कमी असल्याचा अंदाज सोपाने दिला आहे.

खाद्यतेल आयातशुल्कवाढीचा परिणाम

स्वस्त खाद्यतेलाचा परिणाम देशातील तेलाच्या भावावर होत असल्याने तेलबियांना भाव मिळत नाही. त्यामुळे आयात शुल्क वाढवा, अशी मागणी शेतकरी आणि उद्योजकही करत होते. सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवले. यामुळे सोयाबीनचे भाव ऑफ सिझनमध्ये ४०० रुपयांपर्यंत वाढले. नवा माल बाजारात दाखल झाल्यानंतर भाव कमी झाले, मात्र निश्चितच सरकारच्या या निर्णयाचा बाजाराला काहीसा आधार आहे. पण सरकारने आणि बाजार धुरंधरांनी विचार केल्यापेक्षा कमी आधार सध्या सोयाबीनला मिळत आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चुकलेले टायमिंग.

सरकारने सप्टेंबरमध्ये जेव्हा खाद्यतेल आयात शुल्क वाढवले तोपर्यंत एकतर देशात आयात खाद्यतेलाचे साठे तयार झाले होते आणि दुसरे म्हणजे नवा हंगाम एकदम तोंडावर आला होता. सरकारने आयातशुल्क वाढवले तेव्हा देशाची गरज किमान दोन ते अडीच महिने भागेल एवढा तेलाचा साठा शिल्लक होता. तसेच दोन आठवड्यांनंतर नवे सोयाबीन बाजारात येणार होते.

त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा सोयाबीन उत्पादकांपेक्षाही खाद्यतेल कंपन्यांना जास्त झाला, कारण या कंपन्यांनी खाद्यतेलाचे भाव लगेच २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढवले. हा साठा कमी किमतीत आधीच आयात केलेला होता. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन घेतल्याची जोरदार चर्चा आहे.

निवडणुका संपल्यानंतर सरकार खाद्यतेल आयात शुल्क कमी करण्याची दाट शक्यता असल्याचे उद्योजक सांगत आहे. म्हणजेच बाजारघटकांचा सरकारच्या धोरणावर विश्वास नाही. सरकारने निवडणुका संपल्यानंतर आयात शुल्क कमी केले तर तोटा होऊ शकतो, त्यामुळे प्रक्रियादार आणि आयातदार खाद्यतेल आयात शुल्क वाढीचा तेल विक्रीतून फायदा घेताना दिसत आहेत. सरकारने हे आयातशुल्क किमान वर्षभर कायम राहील, अशी ग्वाही दिली तर आम्हालाही तसा व्यापार करता येईल, असे एका प्रक्रियादाराने सांगितले.

डीडीजीएसचा परिणाम

सोयापेंडला सध्या बाजारात स्वस्त डीडीजीएसशी स्पर्धा करावी लागत आहे. डीडीजीएस म्हणजेच इथेनॉलसाठी मक्याचे गाळप केल्यानंतर शिल्लक राहणारा चुरा. गेल्या वर्षभरात देशात इथेनॉलसाठी मक्याचा वापर वाढला. त्यामुळे डीडीजीएसची निर्मितीही वाढली. देशात जवळपास १८ ते २० लाख टन डीडीजीएस तयार झाल्याचे उद्योगांनी सांगितले. तसेच या डीडीजीएसचा भाव क्विंटलला १५०० रुपयांच्या दरम्यान आहेत.

म्हणजेच सोयापेंडपेक्षा खूपच स्वस्त. विशेष म्हणजे सध्या जे डीडीजीएस तयार होत आहे ते पशुखाद्यात वापरले जात आहे. त्यामुळे सोयापेंडच्या भावावर परिणाम झाला. पण हा परिणाम मागच्या काही महिन्यांपासून दिसून येत आहे. म्हणजेच डीडीजीएसचा पुरवठा आणि वापर लक्षात घेऊनच सध्याचे भाव आहेत. नव्याने त्याचा बाजारावर विशेष परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

हमीभाव खरेदीचा आधार

सरकारची हमीभावाने सोयाबीन खरेदी यंदा बाजाराला आधार देऊ शकते. सरकारने यंदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक आणि तेलंगणात हमीभावाने सोयाबीन खरेदीला परवानगी दिली. सोयाबीन उत्पादनात आघाडीवर असणाऱ्या मध्य प्रदेशात १३ लाख ६८ हजार टन खरेदी होणार आहे. तर महाराष्ट्रात १३ लाख टनांची खरेदी होणार आहे. सरकार एकूण उत्पादनाच्या जवळपास २५ टक्के सोयाबीन खरेदी हमीभावाने करणार आहे. याचा आधार सोयाबीन बाजाराला नक्कीच मिळेल. सध्या सोयाबीनचा बाजार सरासरी ४ हजार २०० ते ४ हजार ४०० रुपयांच्या दरम्यान आहे.

म्हणजेच हमीभावापेक्षा ५०० ते ७०० रुपयांनी भाव कमी आहेत. दुसरीकडे हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी नाव नोंदणी सुरु आहे. मध्य प्रदेशात २५ ऑक्टोबरपासून खरेदी होणार आहे. तर महाराष्ट्रात खरेदी सुरु झाली पण सोयाबीनमध्ये ओलावा १२ टक्क्यांपेक्षा जास्त येत असल्याने खरेदी रखडलेली आहे.

महाराष्ट्रात पुढील आठवडाभरात सोयाबीनमधील ओलावा कमी होऊन खरेदी वाढेल, असे पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात शनिवार (ता.१९) पर्यंत २६८ खरेदी केंद्रे सुरु होती. आज आणि उद्या आणखी काही खेरदी केंद्रांना परवानगी मिळणार आहे. त्यानंतरही खरेदी केंद्रे सुरु होतील. म्हणजेच सोयाबीनची गुणवत्ता नाफेडच्या निकषापर्यंत येण्याच्या काळातच महाराष्ट्रात सोयाबीन खरेदी केंद्रे वाढणार आहेत.

किमान हमीभावाचे टार्गेट

सरकार यंदा हमीभावाने खरेदी करणार आहे. खुल्या बाजारात सध्या ओलावा जास्त असल्याने भाव कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पॅनिक सेलिंग टाळावे. एकदा सर्व राज्यांमध्ये हमीभावाने खरेदी सुरु झाली की खुल्या बाजारातही भाव ४५०० ते ४६०० रुपयांच्या दरम्यान पोचण्याचा अंदाज आहे. खुल्या बाजारात लगेच भाव हमीभावाच्या दरम्यान पोचण्याची शक्यता दिसत नाही. कारण पुढील दोन महिने बाजारात आवकेचा दबाव राहील. पण नेमकं या काळात सरकारची खरेदी सुरु असेल. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना थांबणे शक्य आहे त्यांनी थांबावे आणि ज्यांना थांबणे शक्य नाही त्यांनी किमान हमीभावाने सोयाबीन विकावे. आर्थिक चणचण नसेल तर खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीनची विक्री टाळावी.

बाजारभावाची दिशा

हमीभावाने सरकारी खरेदीने एकदा वेग घेतला आणि महाराष्ट्र तसेच मध्य प्रदेशात खरेदी उद्दिष्टाच्या दिशेने दिसत असेल तर खुल्या बाजारातही भाव हमीभावाच्या दरम्यान पोचतील. ही परिस्थिती बाजारातील आवकेचा दबाव ओसरताना दिसू शकते. तसेच पुढच्या काळात उत्पादनाचे अंदाज काहीसे कमी झाले, सोयाबीनचे गाळप वाढले किंवा सोयापेंडला चांगला उठाव वाढला, सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्क कायम ठेवले आणि खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील काही संदर्भ बदलले तर सोयाबीन ५ हजारांचाही टप्पा पार करून ५ हजार १०० ते ५ हजार ४०० रुपयांच्या दरम्यानची पातळी दाखवू शकते. एकूणच काय यंदा सोयाबीनमध्ये फार मोठ्या तेजीची शक्यता दिसत नसली तरी बाजारात चर्चा आहे त्याप्रमाणे पूर्ण हंगामात सध्याच्या मंदीचे वारे राहील, अशीही परिस्थिती नाही. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पॅनिक सेलिंग टाळणे आवश्यक आहे.