पुणेः भारतीय कापूस आयातदार (India Cotton Importer) सुतगिरण्या आणि निर्यातदार (Cotton Exporter) यांच्यातील वाद काही संपायचं नाव घेईना. इंटरनॅशनल काॅटन एक्सचेंज (International Cotton Exchange) अर्थात आयासीएनं वेळेत डिलेव्हरी मिळाली नाही म्हणून करार रद्द होत नसल्याचं सांगितलं. त्यामुळं अशा निर्यातदारांसोबत भविष्यात करार करायचे नाहीत, असं आयातदारांनी ठरवल्याचं सुत्रांनी सांगितलं. तसचं भारतीय आयातदारांनी केलेल्या आरोपांवरूनही आयसीएनं नाराजी व्यक्त केलीये.

जागतिक बाजारात कापसाचा तुटवडा होता. त्यातच वापर वाढल्यानं दरही वाढले होते. त्यामुळं भारतीय आयातदारांनी १ लाख रुपये प्रतिखंडीनं कापूस आयीतचे करार केले. एक कापूस खंडी ३५६ किलोची असते. तमिळनाडूतील सुतगिरण्यांनी तब्बल ४०० कोटी रुपये किमतीचे कापूस आयातीचे करार केले आहेत. करार करताना १५ टक्के रक्कम आघाऊ दिली. म्हणजेच ६० कोटी रुपये निर्यातदारांना दिले आहेत. पण कापसाची वेळेत डिलेव्हरी मिळत नाही. मार्च आणि एप्रिल महिन्यात संपलेल्या कराराचा कापूस अद्यापही सुतगिरण्यांना मिळाला नाही.

दुसरीकडं जून महिन्यापासून जागतिक मंदीची चर्चा सुरु झाली. कापसाच्या उत्पादनांना कमी मागणी राहील, असा अंदाज व्यक्त होऊ लागला. त्यामुळं कापसाचे दर कमी झाले. सध्या ९१ हजार ते ९२ हजार रुपये प्रतिखंडीनं कापूस मिळतोय. देशातही कापसाचे दर कमी झाले. त्यामुळं सुतगिरण्यांना दुहेरी फटका बसला. कापूस वेळेत मिळाला नाही त्यामुळं उत्पादनावर परिणाम झाला. तर वाढलेल्या दरात खरेदी केलेला कापूस बाजारात दर कमी झाल्यानंतर मिळणार आहे. यात मोठा आर्थिक फटका सुतगिरण्यांना बसेल. त्यामुळं वेळेत डिलेव्हरी न मिळालेल्या कापसाचे करार रद्द करून करावेत. तसंच करारावेळी दिलेली आगाऊ रक्कम परत करावी, मागणी भारतीय आयातदारांनी आयसीएकडे केली होती.

तामिळनाडू सुतगिरणी असोसिएशनने याविषयी इंटरनॅशनल काॅटन एक्सचेंज अर्थात आयसीएकडे तक्रार केली होती. मात्र डिलेव्हरीला उशीर झाल्यास करार रद्द करण्याची तरतूद आयसीएच्या कायद्यात नाही, असं आयसीएनं सांगितलं. मात्र करार करताना खरेदीदार आणि विक्रेता यांनी डिलेव्हरीचा कालावधी ठरवणे आवश्यक आहे. कापसाच्या व्यापाराबाबत तामिळनाडू सुतगिरणी असोसिएशनने आयसीएवर लावलेले आरोप आश्चर्यकारक आहेत. आयसीएच्या नियमात खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांनाही संरक्षण आहे, असे आयसीएचे व्यवस्थापकीय संचालक बील किंगडोन यांनी म्हटलंय.

निर्यातदार कापूस वेळेत देत नाही आणि आयसीए करार रद्द करत नाही, त्यामुळं कापूस आयातदार आक्रमक झाले आहेत. वेळेत कापूस दिला नाही आणि करार रद्द करण्यास नकार देणाऱ्या आयसीएच्या सदस्यांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अशा निर्यातदारांसोबत यानंतर कापूस आयातीचे करार करायचे नाही, असं आयादारांनी ठरवलंय, असं तमिळनाडू सुतगिरणी असोसिएशननं म्हटलंय.