Jalgaon News : भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) मोठा गाजावाजा करून मागील महिन्यात कापूस खरेदी सुरू केली. निश्‍चित सर्व केंद्र सुरू झालेच नाहीत. त्यात आता वाढता तोटा व दर्जेदार कापसाची आवक होत नसल्याचे कारण पुढे करून कापूस खरेदी बंद करण्याची तयारी सीसीआय करीत आहे.

कापूस उत्पादकांसाठी ही संस्था स्थापन झाली. परंतु व्यवसायवाढ, नफा हा उद्देश घेऊन ही संस्था आता कार्यरत असून, कुठलाही तोटा सहन न करण्याची भूमिका ‘सीसीआय’च्या वरिष्ठांनी घेतली आहे. ‘सीसीआय’चे निकष जाचक असल्याने कापूस खरेदीला यंदा प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर असून, व्यापारी लुटालूट करीत आहेत. अशा स्थितीत सीसीआयने खरेदी बंद केल्यास बाजारातील दर आणखी पडतील, असाही मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.

खानदेशात ‘सीसीआय’ने सुमारे ११ खरेदी केंद्र निश्‍चित केले होते. तेथे ग्रेडरची नियुक्ती केली. परंतु जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा, पहूर (ता. जामनेर), जळगाव येथे खरेदी सुरू केली. खानदेशात किंवा राज्यात ‘सीसीआय’ने अल्प कापूस खरेदी केली. मागील आठवड्यापर्यंत ‘सीसीआय’ने राज्यात फक्त एक लाख कापूसगाठींच्या (एक गाठ १७० किलो रुई) कापसाची म्हणजेच सुमारे पाच लाख क्विंटल कापसाची खरेदी केली आहे.

...असे आहेत निकष, नियम

- कापूस विक्रेत्याचे आधार व बँक खाते लिंक हवे.

- आधारशी मोबाइल लिंक हवा.

- सातबारा उतारा तलाठ्याच्या सहीचा ग्राह्य धरला जाणार नाही, डिजिटल सातबाराच हवा.

- सातबारावर कापसाची २०२३-२४ मध्ये कापूस लागवडीसंबंधीची नोंद हवी.

- सातबारावर ज्या शेतकऱ्याचे नाव आहे, त्या शेतकऱ्याने नोंदणी करताना छायाचित्रासंबंधी खरेदी केंद्रात येणे सक्तीचे.

- कापूस विक्रीनंतर चार दिवसांत संबंधित शेतकऱ्याचे पैसे आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जाणार.

- ट्रॅश (कचरा), कमी शुभ्रता असलेला कापूस आणू नये.

- कापूस विक्रेता किंवा शेतकऱ्याने वाद घातल्यास केंद्रचालक, ग्रेडर थेट कायदेशीर कारवाई करणार.

कस्तुरी सुतासाठी खटाटोप

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने कस्तुरी सुताची आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार निर्मिती करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. त्यासाठी लांब धागा, चांगली शुभ्रता, स्वच्छ आदी दर्जेदार कापूस ‘सीसीआय’ला हवा आहे. परंतु दर्जेदार कापूस खरेदी केंद्रांत सध्या येत नसल्याचा दावा ‘सीसीआय’चे कर्मचारी, ग्रेडर करीत आहेत.

कमी दर्जाच्या कापसाची खरेदी करून पुढे ‘सीसीआय’चे नुकसान झाल्यास त्यासाठी थेट ग्रेडर, संबंधित केंद्रचालक यांच्यावर वित्तीय भार टाकण्याचा प्रकारही वरिष्ठ करीत आहेत. तसे निकष लादण्यात आले आहेत. या भीतीमुळे कर्मचारी, केंद्रचालक कमी दर्जाचा कापूस खरेदी केंद्रातून परत पाठवून देत आहेत. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

तोटा असा वाढतोय

बाजारात कापसाचे दर कमी आहेत, त्यापेक्षा अधिक दरात किंवा हमीभावात कापूस खरेदी ‘सीसीआय’ला सध्या परवडणारी नाही. खासगी कारखानदार किंवा जिनींग व्यावसायिकांना एक कापूसगाठ (एक गाठ १७० किलो रुई) तयार करण्यासाठी दोन हजार रुपये खर्च येतो. ‘सीसीआय’ला हा खर्च एक गाठीसाठी चार हजार रुपये एवढा मोजावा लागतो.

कारण ‘सीसीआय’च्या मालकीचे कापूस प्रक्रिया उद्योग नाहीत. सीसीआय कापूस खरेदीसाठीचे केंद्र व प्रक्रिया कारखाना भाडेतत्त्वावर घेते. तेथे कर्मचाऱ्यांची बारमाही नियुक्ती करावी लागते. या कर्मचाऱ्यांचे वेतन केंद्र सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय केंद्रीय मानकानुसार देते व इतर खर्चही केंद्रात असतो.