Onion Market News : जेमतेम दोन-अडीच महिन्यांपूर्वी टोमॅटो उत्पादक ऐटीत आणि कांदा उत्पादक विवंचनेत अशी परिस्थिती होती. परंतु आता अगदी याउलट चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात, यात अनपेक्षित असे काहीच नव्हते.

त्यामुळेच केंद्र सरकारने कांद्याची परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून ऑगस्टमध्येच ४० टक्के निर्यात शुल्क लावून कांदा उत्पादकांच्या संयमाची परीक्षा घेतली. आधीच लहरी हवामान आणि दुष्काळाची छाया यामुळे नापिकीचा सामना करीत असलेल्या शेतकरी वर्गात कांदा निर्यात शुल्कामुळे मोठा असंतोष पसरला.

सुरुवातीचे काही दिवस सोडल्यास कांद्याचे भाव पुरवठ्यातील घटीला अनुसरून परत अर्थशास्त्रीय नियमाला अनुसरूनच सुधारू लागले. तीच गोष्ट निर्यातीची. सुरुवातीला निर्यात थांबते की काय असे वाटले होते; परंतु आता निर्यातीला देखील चांगली मागणी येऊ लागली आहे. निर्यात सुरूदेखील झाली.

त्याच वेळी देशातील बाजारातही कांद्याची आवक कमी होण्याच्या अपेक्षेने घाऊक आणि किरकोळ भाव बऱ्यापैकी वधारले आहेत. तरीही निर्यातीला मागणी कमी न होता उलट ती वाढलीच. याचे मुख्य कारण म्हणजे आशियातील बहुतांश देशांमध्ये कांदा उत्पादन कमीच राहणार आहे. त्याचा बाजारावर परिणाम दिसून येत आहे.

येणाऱ्या काळात कांद्याचे भाव आणखी वाढतील म्हणून साठा (स्टॉक) करण्यासाठी कांद्याची मागणी निर्यातशुल्क असतानाही वाढली आहे. बाजारात जेव्हा अशा प्रकारची स्थिति निर्माण होते तेव्हा काही निर्यातदारांना दुर्बुद्धी सूचते आणि अधिक पैसा कमावण्याच्या लोभापायी ते निर्यात व्यवहारांत हेराफेरी करतात.

त्यामुळे सरकारचा रोष ओढवून घेतात. अर्थात, काही मूठभर व्यापाऱ्यांनी गैरप्रकार केले असले तरी सरकारी निर्णयाची झळ सरसकट सगळ्याच व्यापारी आणि उत्पादकांना बसते. त्यातही व्यापारी कसेबसे निभावून नेतात; पण उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वांचे ओझे घेण्यावाचून पर्यायच शिल्लक राहत नाही.

बाजारसूत्रांच्या म्हणण्यानुसार सध्या कांद्याच्या निर्यातीत चाललेला घोटाळा वेळीच थांबवला नाही, तर सरकार सरतेशेवटी सरसकट निर्यातबंदीसारखे हत्यार उचलण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. असे झाले तर मध्यम ते दीर्घ कालावधीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

या संशयास्पद निर्यात व्यवहारांच्या बारीकसारिक तपशीलात न जाता त्याचा ढोबळपणे मागोवा घेऊ. सध्या निर्यात दर्जाचा कांदा देखील इतर कांद्याप्रमाणेच महाग झाला आहे. तरीही पुढे दिसत असलेल्या टंचाईमुळे परदेशी आयातदार भारतीय कांदा निर्यातशुल्क देऊन खरेदी करत आहेत.

फक्त यातली गोम म्हणजे हा व्यवहार करताना येथील काही निर्यातदार अधिकृत निर्यातदर खूपच कमी लावत आहेत, अशी माहिती बाजार सूत्रांनी दिली. त्यामुळे निर्यातशुल्क देखील त्या प्रमाणात कमी होते.

अधिकृत दर आणि बाजारातील प्रचलित दर यामधील फरक आणि त्यावरील वाचलेले निर्यात शुल्क यांची ‘सेटलमेन्ट’ दोन्ही पार्ट्या अनधिकृत आर्थिक व्यवहाराद्वारे करीत असावेत. थोडक्यात निर्यातीचे दर कमी दाखवून सरकारची फसवणूक सुरू आहे.

साधारणपणे असे प्रकार अनेक आयात-निर्यात व्यवहारांत होत असतात. सध्या गाजत असलेल्या बासमती तांदूळ किमान निर्यात शुल्क प्रकरणात देखील असेच प्रकार होत असल्याची माहिती मिळाली आहे. परंतु कांदा ही किमतीच्या बाबतीत अत्यंत संवेदनशील कमोडिटी असून, त्यातील चढ-उतार कधी ग्राहकांचे तर बरेचदा शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारे ठरतात. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे या दोन्ही परिस्थितीमध्ये सरकारची डोकेदुखी मात्र वाढत जाते.

पुढील सहा आठवड्यांचा काळ हा पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीचा असल्याने अशा वेळी ही डोकेदुखी परवडणारी नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांची गंभीर दखल घेऊन त्यांना त्वरित आळा घालण्यासाठी कठोर निर्णय, ज्यात अगदी निर्यातबंदी देखील आली, घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे झाले तर ऐन टंचाईच्या काळात देखील कांद्याचे भाव पडून शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होण्याचा धोका संभवतो.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सध्या ही जर-तरची गोष्ट वाटत असली तरी असे झालेच तर कदाचित ‘पॅनिक सेलिंग’ची एक लाट येऊ शकते. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी त्याला बळी न पडता आठवडाभर संयम बाळगला तर बाजार परत पूर्ववत होऊन मागणी-पुरवठा समीकरणाशी सुसंगत चालू लागेल. कांद्याच्या मागणी-पुरवठ्याचे मूलभूत घटक (फंडामेंटल्स) शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत, याचा विसर पडू देऊ नये.

सोयाबीन, कापसामध्ये नरमाईचे चित्र

राज्यातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे; तर कापसाची आवक अपेक्षेपेक्षा कमी असली, तरी हळूहळू त्यात वाढ होताना दिसत आहे. नेहमीप्रमाणे बाजारात मंदीचे वातावरण आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबरअखेर प्रति क्विंटल पाच हजार रुपये असलेले सोयाबीन या वर्षी ४६०० रुपयांवर आले आहे.

खाद्यतेलाची प्रचंड प्रमाणात झालेली आयात आणि जोडीला जागतिक बाजारात दक्षिण अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात होऊ घातलेली उत्पादन वाढ याची सावली बाजारावर पडली आहे. परंतु तरीही स्टॉकिस्ट चांगल्या प्रतीचा माल मध्यम ते दीर्घ कालावधीसाठी घेऊन ठेवत आहेत. पुढील तीन-चार महिन्यांत भाव पाच हजार रुपयांवर गेला तरी सर्व खर्च वजा जाऊन या व्यवहारात चांगला नफा मिळेल, हे साधे गणित स्टॉकिस्ट मंडळींचे असावे.

अमेरिकी कृषी खात्याने (यूएसडीए) जागतिक पुरवठा वाढणार असे म्हटले असले तरी मागील दोन महिन्यांत या वाढीचे प्रमाण दोन वेळा घटवले असून, या महिन्यात सलग तिसऱ्यांदा कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. याला कारण म्हणजे अमेरिकेत प्रतिकूल हवामानामुळे सोयाबीनची उत्पादकता घटली आहे.

अर्थात त्याचा थेट परिणाम भारतीय बाजारावर निदान दोन महिने तरी दिसून येणार नाही. कारण येथे मागील हंगामातील शिल्लक माल जास्त आहे. तसेच बंदरांवर खाद्यतेलाचे साठे अजूनही जास्तच आहेत. परंतु जमेची बाजू म्हणजे सोयापेंड निर्यात अजूनही चांगली होत आहे. म्हणून बाजारात किमती याहून अधिक तळ गाठू शकत नाहीत.

कापसाच्या बाबतीत अजूनही गोंधळाचे वातावरण आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांनी जूनमधील मंदीत बऱ्यापैकी स्टॉक करून ठेवला असावा, असे बोलले जात आहे. तसेच पाश्‍चिमात्य देशांमध्ये यापूर्वीच सुरू झालेल्या सौम्य मंदीच्या लाटेची लागण भारतात देखील झाली असावी, असे ग्राहकोपयोगी उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या द्वितीय तिमाहीतील आर्थिक परिणामांवरून दिसू लागले आहे.

आर्थिक विवंचनेत मनुष्य अन्न, वस्त्र आणि निवारा या प्राथमिक गराजांपैकी प्रथम निवारा आणि नंतर वस्त्र याबाबतीत काटकसर करताना दिसतो. ही परिस्थिती चालू तिमाहीत ठळकपणे दिसून येईल, या चिंतेने शेअर बाजारही मंदीत जाताना दिसत आहे.

परंतु दुसरीकडे इस्राईल-हमास युद्ध व्यापक होण्याची भीती, त्यामुळे वाढणारे कच्च्या तेलाचे दर, आंतरराष्ट्रीय पुरवठासाखळीतील अडथळे, जहाज वाहतूक भाड्यातील वाढ या गोष्टीदेखील महत्त्वाच्या आहेत. यांचा एकत्रित परिणाम सर्व कमोडिटीजच्या किमती वाढण्यात होईल. त्यामुळे सध्याची बाजारातील मंदी हा तळ समजून दोन महिन्यांनी बाजार उलट फिरतील याची पक्की खूणगाठ मनाशी बांधून परिस्थिती बदलण्याची वाट पाहणे योग्य ठरेल.