Pune News: गव्हाचा बाजारभाव सध्या हमीभावापेक्षा जास्त आहे. नवा गहू बाजारात येण्याच्या आधी भाव हमीभावापेक्षा कमी करण्याचा डाव सरकारने आखला. हमीभावापेक्षा दर कमी झाल्याशिवाय सरकारला खरेदी करता येणार नाही. त्यासाठी सरकारने ई लिलावातून आठवड्याला गहू विक्रीचा कोटा दीड लाख टनांवरून ४ लाख टनांपर्यंत वाढवला. गव्हाची विक्री करून दर हमीभाव २ हजार ४२५ रुपयांपेक्षा कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

सरकारला मागील दोन वर्षांमध्ये गहू खरेदीचे उद्दीष्ट साध्य करता आले नाही. तसेच सरकारकडे सध्या गहू आणि तांदळाचा कमी स्टाॅक उपलब्ध आहे. त्यामुळे यंदा सरकारला खरेदी वाढवावी लागणार आहे. पण सध्या गव्हाचे भाव हमीभावापेक्षा जास्त आहेत. हे भाव कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी स्टाॅकमधील जास्त गहू सरकार खुल्या बाजारात विकत आहे. तर दुसरीकडे विक्रमी उत्पादनाचा अंदाजही सरकारने व्यक्त केला. देशात यंदा गव्हाचा पेरा वाढला आहे. तसेच वातावरण आतापर्यंत पिकाला पोषक आहे. त्यामुळे यंदा देशात विक्रमी उत्पादन होईल, असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला.

२०२३-२४ च्या हंगामात विक्रमी १ हजार १३० लाख टन उत्पादन झाले होते. यंदा त्यापेक्षा जास्त उत्पादनाची अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली. यंदा उत्पादन १ हजार १५० लाख टनांवर पोचेल, असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला. पण केंद्रीय कृषी मंत्रालय पुढील महिन्यात आपला उत्पादनाचा अंदाज जाहीर करेल. यंदा गव्हाची पेरणी वेळेत झाल्याने वाढलेल्या उष्णतेचा उत्पादनाला फटका बसणार नाही, असा अंदाज सरकारने आधीच व्यक्त केला.

देशातील बाजारात मागील काही महिन्यांपासून गव्हाच्या भावातील तेजी कायम आहे. गव्हाचे भाव हमीभावापेक्षा अधिक आहेत. हे भाव कमी करण्यासाठी सरकारने स्टाॅकमधील गहू ई लिलावाच्या माध्यमातून आठवड्याला विकायला सुरुवात केली. सरकार डिसेंबरपासून आठवड्याला १.५ लाख टन प्रक्रियादारांना विकत होते. मात्र तरीही गव्हाचे भाव कमी होत नव्हते. परिणामी सरकारने ई लिलावातून गहू विक्रीचे प्रमाण वाढवले. नुकत्याच पार पडलेल्या लिलावात सरकारने ४ लाख टन गहू विकला. त्यामुळे गव्हाचे भाव काहीसे कमी झाले तरी बाजारभाव हमीभावापेक्षा जास्तच आहेत.

सरकारने यंदा गव्हाला २ हजार ४२५ रुपये हमीभाव जाहीर केला. तर आजचा गव्हाचा सरासरी बाजारभाव २ हजार ९५० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. गव्हाचा भाव क्विंटलमागे कमी झाला. मात्र तरीही गव्हाचा भाव हमीभावापेक्षा खूपच जास्त आहे. सरकारला गव्हाचा भाव हमीभावाच्या दरम्यान आणायचा आहे. त्याशिवाय सरकारला गहू खरेदी करता येणार नाही. त्यामुळे सरकार यापुढच्या लिलावातही आठवड्याला ४ लाख टन गहू विकणार आहे.

सरकारने यंदा ३०० लाख टन गहू खरदीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. पंजाब आणि हरियानात खरेदी होणारच आहे. शिवाय सरकारने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि राजस्थानमध्येही गहू खरेदी वाढविण्याचे या राज्यांना सूचवले आहे. केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या सूचना केल्या आहेत. मागच्या हंगामात या पाच राज्यांमध्ये १६२ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते.

मात्र केवळ ७० लाख टनांचीच खरेदी करता आली. यंदा खरेदी वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. तसेच पंजाब आणि हरियानात मार्केट फी जास्त असल्याने व्यापारीही मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशात खरेदी वाढवणार आहेत. त्यामुळे सरकार बाजारभाव हमीभावाच्या खाली आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. जणेकरून शेतकरी सरकारला हमीभावाने गहू देतील.