Pune News : केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी दावा केला की, शेतकऱ्यांना हमीभावाने खरेदीची शाश्वती दिल्यानंतर भारताला २०२७ नंतर एक किलोही डाळ आयात करावी लागणार नाही. म्हणजेच शेतकरी उत्पादन वाढवतील.

पण अमित शहा यांच्या या दाव्यानंतर तूर उत्पादकांना २०१६-१७ मधील घटना आठवली असेलच. त्याहीवेळी पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांना असेच आवाहन केले होते पण उत्पादन वाढवल्यावर मात्र शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी दिल्या होत्या. त्यात सर्वाधिक होरपळ झाली होती ती महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची.

आता जे काही घडतंय अगदी तसंच त्यावेळी घडत होत. २०१५-१६ साली उत्पादन घटल्याने तुरीचे भाव १० ते १४ हजार रुपयांवर पोहचले होते. यंदाही असंच काही घडलं आहे. त्यावेळी भाव कमी करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढविण्याचे आवाहन केल होते. हमीभावाने तूर खरेदीसह बोनसही देण्याची घोषणा केली होती.

याला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी तूर जास्त लावली आणि विक्रमी उत्पादन झाले. पण प्रत्यक्ष सरकारने शब्द दिला त्याप्रमाणे खरेदी केलीच नाही. खरेदी केंद्राबाहेर शेतकरी १५-१५ दिवस तूर विक्रीसाठी वाट पाहत थांबले होते. शेवटी शेतकऱ्यांना ३ हजाराने तूर विकावी लागली होती.

आताही तसंच घडतंय. २०२२-२३ मध्ये उत्पादन घटल्याने भाव अगदी २०१५-१६ च्या पातळीवर पोचले होते. विशेष म्हणजे सलग दुसऱ्या वर्षी म्हणजेच यंदाही उत्पादन कमी राहणार आहे. कारण आहे दुष्काळ.

म्हणजेच सलग दुसऱ्या वर्षी तुरीचे भाव वाढणार हे निश्चित होते. खाद्यतेलाप्रमाणं भरमसाठ आयात करून तुरीचे भाव कमी करण शक्य नाही याचा अनुभव सरकाला आला. त्यामुळे हा सगळा घाट घातला जात आहे. 

'ई समृद्धी' पोर्टलच्या उद्घाटन कार्यक्रमात अमित शहा यांनी शेतकऱ्यांना उत्पादन येण्याआधीच सरकारला तूर विक्रीसाठी नोंदणी करू शकता, असेही सांगितले. तसेच खुल्या बाजारात जास्त भाव असतील तर शेतकरी खुल्या बाजारातही विकू शकतात, अशी सोय केली.

पण खरा प्रश्न आहे की, शेतकऱ्यांचा माल येईल तेव्हा सरकार खुल्या बाजारातील भाव हमीभावापेक्षा जास्त राहू देईल का? असा प्रश्न पडण्याचे कारणही सरकारचेच धोरण आहे.

तूर, हरभरा, गहू, तांदूळ या महत्वाच्या पिकाचे भाव शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येईपर्यंत हमीभावाच्या पातळीवर आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कारण खुल्या बाजारातील भाव हमीभावापेक्षा जास्त राहीले तर शेतकरी सरकारला माल देणार नाहीत.

तुरीचे भाव १२ हजारांवरून ७ हजार ५०० रुपयांवर आले. हरभरा ६ हजारांवरून ४ हजार ८०० रुपयांवर आला. गहू ३ हजारांवरून २ हजार ४०० रुपयांवर आणला. इतरही शेतीमालाचे तेच आहे. विशेष म्हणजे हा भाव कमी करण्यासाठी सरकारने हमीभावाने खरेदी केलेल्याच मालाचा वापर केला. 

म्हणजेच सरकार हमीभावाने माल खरेदी करून तोच माल नंतर त्या मालाचे भाव कमी करण्यासाठी वापरणार आहे, हे स्पष्ट आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना केवळ हमीभावच मिळावा, त्यापेक्षा जास्त भाव मिळणार नाही याचीच सोय सरकार करणार, असे दिसते.

सरकार हमीभावावरच जोर देत आहे. हमीभाव म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत. म्हणजेच किमान एवढा भाव मिळावा. पण सरकारही हमीभावाला आता बेंचमार्क ठरवत आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावाच मिळावा पाहीजे आणि तो भाव शेतकऱ्यांना परवडतो, असेच सरकारला सिध्द करायचे हे एकूणच धोरणावरून दिसते.

म्हणजेच काय तर सरकार शेतकऱ्यांना हमीभावाने खरेदीची जी शाश्वती देत आहे, त्यातून हमीभावापेक्षा तुम्हाला जास्त भाव मिळणारच नाही याचीही सोय अप्रत्यक्ष करत आहे. कारण सरकारला फक्त ग्राहकांचीच पडली आहे. शेतकऱ्यांचा ना सरकारने विचार केला नाही करेल, असे वाटते.