Pune News: मागील वर्षभरातील सरासरी भावाच्या तुलनेत सध्या तुरीचे भाव खुपच पडले आहेत. शेतकऱ्यांना तुरीसाठी किमान ८ हजार रुपये भाव मिळावा यासाठी कर्नाटक सरकारने हमीभावावर क्विंटलमागे ४५० रुपये बोनस देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी हमीभावाने खेरदी केंद्रेही सुरु केल्याचे कर्नाटकचे पणनमंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले आहे. 

देशात तूर उत्पादनात कर्नाटक आघाडीवर आहे. कर्नाटकातील काही बाजारांमध्ये नव्या तुरीची आवक वाढत आहे. सध्या दाखल होणाऱ्या मालामध्ये ओलावा जास्त आहे. त्यामुळे बाजारात तुरीला अगदी ६ हजारांपासून भाव मिळत असल्याची परिस्थिती आहे. मात्र मागील वर्षभरात तुरीच्या भावात चांगली तेजी आली होती. पण शेतकऱ्यांचा माल बाजारात दाखल होण्याच्या तोंडावर मात्र तुरीचे भाव कमी झाले.

याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. तूर उत्पादकांना किमान हमीभाव मिळावा यासाठी कर्नाटक सरकारने यापुर्वीच तूर खरेदीची परवानगी केंद्राकडून मिळवली आहे. केंद्र सरकारने यंदा ३ लाख ६ हजार टन तूर खेरदीची परवानगी दिली आहे. तसेच तूर खरेदीसाठी सरकारने ४०० खरेदी केंद्रांनाही मंजुरी दिली आहे. आता शेतकऱ्यांना चांगल्या दराचा लाभ मिळावा यासाठी बोनसही जाहीर केला.

राज्याचे पणनमंत्री शिवानंद पाटील यांनी सांगितले की, मागील वर्षभरात तुरीला चांगला भाव मिळाला होता. सध्या गेल्या वर्षभराच्या सरासरी दरापेक्षा खूपच कमी भाव शेतकऱ्यांना मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावावर बोनस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना मिळेल ८ हजारांचा भावसरकारने यंदा तुरीसाठी ७ हजार ५५० रुपये हमीभाव जाहीर केला. त्यावर कर्नाटक सरकारने ४५० रुपये बोनस जाहीर केला.

म्हणजेच सरकारला हमीभावाने तूर देणाऱ्या शेतकऱ्यांना हमीभावाचे ७ हजार ५५० रुपये आणि बोनस ४५० रुपये असा तुरीसाठी क्विंटलला एकूण ८ हजार रुपयांचा भाव मिळणार आहे. बाजार हस्तक्षेप योजनेतून शेतकऱ्यांना बोनस मिळणार आहे. १४० कोटींची तरतूदशेतकऱ्यांना क्विंटलसाठी ४५० रुपये बोनस देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने १४० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे ठरविले आहे.

क्विंटलला ४५० रुपयांचा विचार करता या निधीतून ३ लाख ११ हजार टनांसाठी बोनस देता येईल. म्हणजेच केंद्र सरकारने हमीभावाने खरेदीची मंजुरी दिलेल्या सर्व तुरीला कर्नाटक सरकार बोनस देणार आहे.महाराष्ट्राने आदर्श घ्यावाकर्नाटकने हमीभावाने खेरदीसाठी मंजुरी घेऊन खरेदी केंद्रांनाही मंजुरी दिली, तसेच बोनसही जाहीर केला.

महाराष्ट्रात मात्र अजून खेरदीचे उद्दीष्ट जाहीर झाले नाही. शिवाय तूर उत्पादकांना काय दिलासा देणार? याबाबतही सरकार बोलायला तयार नाही. कर्नाटकने ज्या प्रमाणे तुरीला बोनस जाहीर केला त्याप्रमाणेच महाराष्ट्राने तुरीला बोनस द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.