Pune News : सोयाबीनची हमीभावाने खेरदी करण्यासाठी राज्यात आतापर्यंत २५५ खरेदी केंद्रे सुरु झाली. मात्र बाजारात हमिभावापेक्षा कमी भाव असल्याने खरेदी केंद्रे तातडीने वाढविण्याची गरज आहे. तसेच शेतकऱ्यांना वेळेत पेमेंट देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

सोयाबीनचे भाव पडल्याने देशात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि तेलंगणा राज्यात हमीभावाने खेरदीला परवानगी दिली. त्यापैकी महाराष्ट्रात सोयाबीनची हमीभावाने १३ लाख टनांची खरेदी होणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १० लाख टन खरेदी होणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी १ ऑक्टोबरपासून सुरु झाली. तर प्रत्यक्ष खरेदी १५ ऑक्टोबरपासून सुरु होणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने तयारी केली असून नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यामातून ही खेरदी होणार आहे.

राज्यात आतापर्यंत सोयाबीन खेरदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफची २५५ खरेदी केंद्रे सुरु झाली आहेत. या केंद्रांवर शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरु झाली, असे पणन विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले. तर आणखी खेरदी केंद्रे सुरु करण्याची प्रक्रिया सुरु असल्याचेही सांगण्यात आले.

जास्त खरेदी केंद्रे सुरु झाली तरच शेतकऱ्यांना हमीभावाने खरेदीचा फायदा होणार आहे. कारण खुल्या बाजारात सोयाबीनचा भाव खूपच कमी आहे. त्यामुळे शेतकरी जास्तीत जास्त सोयाबीन हमीभावाने विक्री करणार आहेत. पण जास्त खरेदी केंद्रे नसतील तर शेतकऱ्यांना सोयाबीन विक्री करताना अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त खेरदी केंद्रे सुरु करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.

राज्य सरकार आधी पेमेंट करणार

नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यामातून सोयाबीनची खरेदी होणार आहे. मात्र खरेदी केंद्रांनी माल खरेदी केल्यानंतर तो नाफेडच्या सेंटवर जाऊन पेमेंट येण्यासाठी किमान ८ ते १० दिवस लागतात. काही वेळा जास्त वेळ लागतो. परिणामी शेतकरी नाफेडला माल घालण्याऐवजी खुल्या बाजारात कमी भावात माल विकतात.

पण शेतकऱ्यांना वेळेत पेमेंट करण्यासाठी राज्य सरकारने १०० कोटींची तरतूद केल्याची माहिती आहे. पण ही रक्कम प्रत्यक्ष देत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना वेळेत पेमेंट मिळणार नाही. सरकारने १०० कोटी दिल्यास शेतकऱ्यांना ४ ते ५ दिवसांमध्ये पेमेंट मिळू शकते, असे काही खरेदी केंद्र चालकांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांची नोंदणी

केंद्र सरकारने हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी करताना शेतकऱ्यांच्या नोंदणीसाठी ई-समृध्दी पोर्टल तयार केले. पण ई-समृध्दी पोर्टलवर सोयाबीन पिकाचा समावेशच करण्यात आला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतः नोंदणी करता येत नाही. शेतकऱ्यांनी आपला आधार नंबर, बॅंक तपशील आणि सातबारासह खरेदी केंद्रावर नोंदणी करावी, असे सरकारने सांगितले. खरेदी केंद्र चालक शेतकऱ्यांची नोंदणी ई-समृध्दी पोर्टलवर करणार आहेत.