Nagpur News : पंतप्रधान मोदी यांनी सोयाबीनला किमान आधारभूत किंमत सहा हजार रुपये प्रति क्‍विंटल देण्यात येईल, अशी घोषणा केल्याचे वृत्त आहे. सोयाबीन उत्पादकांसाठी हा दिलासादायक निर्णय असला, तरी खुल्या बाजारात हा दर मिळणे अशक्‍य असल्याने वाढीव दराचा बोजा सहन करीत उत्पादित सर्वच सोयाबीनची खरेदी शासनाला करावी लागेल, असे बाजार विश्‍लेषकांनी सांगितले.

मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्र हे सोयाबीन लागवड आणि उत्पादकतेत देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यामुळेच यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत कमी दराने विकल्या जाणाऱ्या सोयाबीनचा मुद्दा विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या अजेंड्यावर असल्याचे चित्र आहे. विरोधातील काँग्रेसने सोयाबीनला सात हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोयाबीनला सहा हजार रुपयांचा हमीभाव देणार असल्याचे थेट जाहीर केले.

विशेष म्हणजे यापूर्वी सत्ताधारी महायुतीकडून सोयाबीन उत्पादकांना भावांतर योजनेच्या माध्यमातून हेक्‍टरी पाच हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. जागतिक बाजारात सध्या सोयाबीन दहा डॉलर प्रति बुशेल (तीन हजार रुपये क्‍विंटल), तर सोया पेंडचा दर २८ रुपये प्रति किलो (२८०० रुपये क्‍विंटल) आहे.

अशातच भारतीय शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला सहा हजार रुपयांचा दर कसा मिळेल, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. प्रक्रिया उद्योजकांकडे आधीच महागडी सोया पेंड पडून आहे. त्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून हा दर मिळणे अशक्‍यच आहे. परिणामी, सरकारलाच सहा हजार रुपयांनी सोयाबीनची खरेदी करावी लागणार असल्याचे सांगितले जाते. देशाचे एकूण सोयाबीन उत्पादन १२५ लाख टन इतके आहे.