Sugar  Agrowon
मार्केट इन्टेलिजन्स

Sugar Export Ban : साखर निर्यातबंदीमुळे ऊस उत्पादकांच्या स्वप्नांची माती

Sugar Market : सरकारने निर्यातबंदी करून आणि इथेनॉल निर्मितीवर बंधने घालून देशात साखरेचे आणि उसाचे भाव दबावातच ठेवले.

Anil Jadhao 

Pune News : साखर निर्यातबंदीचा ऊस उत्पादकांना मोठा फटका बसला आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे भाव विक्रमी पातळीवर पोचले होते. जागतिक बाजारात मागणी असताना भारतातून निर्यात झाली असती तर ऊस उत्पादकांना ४ ते साडेचार हजार रुपये टनांपर्यंतही भाव मिळाला असता. पण सरकारने निर्यातबंदी करून आणि इथेनॉल निर्मितीवर बंधने घालून देशात साखरेचे आणि उसाचे भाव दबावातच ठेवले.

भारत जागतिक पातळीवर ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकाचा साखर निर्यातदार देश. पण भारताने साखर निर्यातबंदी केली. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेच्या भावात तेजी आली. जागतिक बाजारात साखरेचे दर नोव्हेंबरमध्ये १२ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर गेले होते. लंडनच्या वायदेबाजारात दर ७७३ डॉलर प्रति टनापर्यंत पोचले होते. रुपयात याचा विचार केला तर ६४,२०० रुपये प्रति टन असा भाव होतो.

निर्यातीस परवानगी दिली असती तर कारखान्यांना उसाला टनाला ४००० पेक्षा अधिक दर देता आला असता. मात्र स्थानिक बाजारात दर नियंत्रणात राहावेत यासाठी निर्यातीवर बंधने घालण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक बाजारात साखरेचे घाऊक दर ३८,००० रुपयांपेक्षा कमी राहीले. म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारापेक्षा आपला भाव जवळपास निम्म्यावर होता. यामुळे साखरेचे आणि पर्यायाने उसाचे भाव वाढले नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीचा फायदा आपल्या ऊस उत्पादकांना झाला नाही.

सरकारने देशात साखरेचे भाव कमी राहावे यासाठी साखर निर्यातीवर बंदी घातलीच. शिवाय इथेनाॅल निर्मितीवरही बंधने आणली. यामुळे अनेक वर्षानंतर ऊस उत्पादकांना मिळालेल्या सुवर्णसंधीची माती झाली. याचा फायदा ब्राझील आणि थायलंडने घेतला. ब्राझीलने इथेनॉलचे उत्पादन कमी केले आणि साखरेचे विक्रमी उत्पादन केले.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फटका

महाराष्ट्रात दुष्काळामुळे उसाचा यावर्षी उतारा कमी झाला. उसाला अधिक दर मिळाला असता तर शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई झाली असती. मात्र काहीही झाले तर ग्राहकांना स्वस्तात साखर मिळावी या उट्टाहासाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सरकारने विचारच केला नाही, अशी टीका शेतकरी करत आहेत.

निर्यातबंदी कायम राहणार

देशातील साखर उत्पादन यंदा गेल्यावर्षीपेक्षा जवळपास १० लाख टनांनी कमी राहून ३२१ लाख टनांवर स्थिरावण्याचा अंदाज आहे. तर आतापर्यंत ३१६ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. उत्पादन घटल्याने सरकार साखर निर्यातबंदी उठवण्याच्या विचारात नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच यापुढच्या काळातही साखरेच्या भावावरील दबाव कायम राहणार आहे.

साखर निर्यात (लाख टनांत)

२०२२-२३ १११

२०२१-२२ ६२

निर्यातबंदी नसती तर देशात साखर ५० रुपये किलो झाली असती. शेतकऱ्यांना उसासाठी आता तिथ ३२०० ते ३३०० रुपयांचा भाव मिळत आहे, तिथे ४५०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला. मग शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचा नैतिक अधिकार सरकारला कुणी दिला? शेतकऱ्यांना नफा होतो म्हटल्यावर सरकार आडवे आले. पण जेव्हा शेतकऱ्यांना तोटा होतो तेव्हा सरकार कुठे जाते. उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. आता उठवली पण उशीर झाला याचा फायदा शेतकरी आणि कारखान्यांना होणार नाही.
राजू शेट्टी, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
जागतिक बाजारात साखरेचे दर उच्चांकी पातळीवर पोचले होते. मात्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने त्याचा देशातील शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. निर्यातीस परवानगी दिली असती तर कारखान्यांना उसाला टनाला ४००० पेक्षा अधिक दर देता आला असता.
राजेंद्र जाधव, शेतीमाल बाजार अभ्यासक

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Maharashtra Farmer Scheme: पशुपालकांसाठी महत्त्वाची योजना; मिळणार शून्य टक्के व्याजावर ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

Irrigation Water Management Projects: सिंचन पाणी व्यवस्थापन प्रकल्पातर्फे शेतकऱ्यांना तुषार संच वितरित

Fishermen Relief: मच्छीमारांना दिलासा; पाच जिल्ह्यांतील केंद्रांचे आधुनिकीकरण

Rural Water Crisis: चाळीस गावांची पाण्यासाठी वणवण

PMGSY: 'पंतप्रधान ग्राम सडक योजने'ला २०२८ पर्यंत मुदतवाढ, ८३,९७७ कोटींची तरतूद, ग्रामीण वाड्या- वस्त्या शेती बाजारपेठांशी जोडणार

SCROLL FOR NEXT