Kolhapur News: केंद्र सरकारने उसाच्या एफआरपीमध्ये टनास १५० रुपये दरवाढ केल्यानंतर ऊस उत्पादकांना दिलासा मिळाला असला तरी साखर उद्योगाने मात्र केंद्राने एफआरपीबरोबर साखरेचे किमान विक्री दर (एमएसपी) वाढीबाबत कोणताच निर्णय न घेतल्याने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
ऊस उत्पादकांचा उत्पादन खर्च वाढल्याने शेतकऱ्यांना एफआरपी दिली याचे स्वागत कारखानादारांनी केले असले तरी साखरेच्या किमतीबाबत कोणताच निर्णय न घेतल्याने केंद्राला साखर उद्योग डबघाईला आणायचा आहे का, असा संतप्त सवाल कारखाना पातळीवरून केला जात आहे. अनेक कारखान्यांनी एफआरपी देणे बंधनकारक असल्याने बॅंकाकडून कर्जे काढून एफआरपीची रक्कम दिली आहे. हा बोजा असतानाच आता एकतर्फी निर्णय घेऊन केंद्राने साखर उद्योगच धोक्यात आणला असल्याचा आरोप कारखानदारांच्या संघटनांनी केला आहे.
साखर उद्योग संपविण्यासाठी केंद्राने षडयंत्र रचल्याची टीकाही कारखानदारांकडूनच होत आहे. केंद्राने साखरेची एमएसपी जाहीर केल्यापासून तब्बल सहा वेळा एफआरपीत वाढ केली, पण एमएसपी वाढीचा एकदाही निर्णय घेतला नाही हा दुटप्पीपणा असल्याची टीका कारखानदारांनी केली.
साखरेची एमएसपी २०१९ पासून स्थिर
२०१९ मध्ये साखरेचे किमान विक्री मूल्य (एमएसपी) ३१०० रुपये करण्यात आले. यानंतर एफआरपीच्या दरात सहा वेळा वाढ झाली. पण त्या तुलनेत साखरेचे दर कमी असतानाही एमएसपीच्या दरात वाढ झाली नाही. देश पातळीवरील अनेक संघटनांनी केंद्रीय पातळीवरील वरिष्ठ नेत्यांना भेटून एमएसपी वाढीबाबतची मागणी केली. पण आश्‍वासनाव्यतिरिक्त उद्योगाच्या हाती काही लागले नाही.
एफआरपी वाढवताना साखरेच्या किमतीही वाढवाव्यात असा कायदा आहे. पण केंद्र याकडे दुर्लक्ष करत आहे. शेतकऱ्यांना योग्य ऊसदर वेळोवेळी मिळायला हवा, अशी साखर संघाची भूमिका आहे. त्याचबरोबर वाढवलेली एफआरपी शेतकऱ्यांन मिळवून देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडे पैसादेखील यायला हवा. साखरेच्या विक्री किमतीत वाढ केल्याशिवाय कारखान्यांकडे खेळते भांडवल येणार नाही. केंद्राला हा उद्योग चालावा असे वाटत नाही का, असा आमचा सवाल आहे.पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, साखर संघ
सध्या साखरेच्या किमतीत अनिश्‍चितता आहे. अनेक कारखान्यांनी इथेनॉल व अन्य उपपदार्थांतून येणारी रक्कम कशी तरी गोळा करून एफआरपी दिली. अनेकांनी कर्जे काढून एफआरपीची रक्कम भागविली. या निर्णयाबरोबर एमएसपी वाढीची मागणी मान्य केली असती तर दोन्ही घटकांना लाभ मिळाला असता. पण केंद्राच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे कारखानदारांचे कंबरडेच मोडणार आहे. जात्यातच नाही तर सुपात कसे येणार, असा आमचा सवाल आहे.पी. जी. मेढे, साखर तज्ज्ञ
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.