Pune News: केंद्राने गव्हावर साठा मर्यादा घातली आहे. विशेष म्हणजे देशात यंदा विक्रमी गहू उत्पादन झाल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला होता. सरकारची गहू खरेदीही गेल्यावर्षीपेक्षा जास्त झाली. तरीही सरकारने गहू बाजारावर बंधने घातली. घाऊक व्यापारी ३ हजार टन आणि किरकोळ व्यापारी १० टन गव्हाचा साठा ठेऊ शकतात. साठा मर्यादा ३१ मार्च २०२६ पर्यंत असणार आहे, असे जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. 

देशात यंदा गेल्यावर्षीपेक्षा ३.७ टक्क्याने गहू उत्पादन वाढल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितले. देशातील उत्पादन ११७५ लाख टनांवर पोचल्याचे कृषिमंत्र्यांनी जाहीर केले त्याच दिवशी म्हणजेच २७ मे रोजी अन्न मंत्रालयाचे अतरिक्त सचिव सी शिखा यांनी अधिसूचना काढून स्टाॅक लिमिट लागू केले. घाऊस आणि किरकोळ व्यापारी, स्टाॅकिस्ट, प्रक्रियादारांना त्यांच्याकडील गव्हाचा साठा ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास त्याची माहिती देण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. 

साठा मर्यादा

घाऊक विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांना ३ हजार टन गहू साठ्याची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. प्रक्रियादारांना एकूण स्थापित मासिक क्षमतेच्या ७० टक्के साठा ठेवण्याची परवानगी आहे. पीठ कारखान्यांची मासिक क्षमता २ हजार टन असेल तर त्यांना जून ते मार्च दरम्यान १४ हजार टन साठा ठेऊ शकतात. किरकोळ विक्रेत्यांना दुकानात १० टन गहू ठेवण्याची मुभा आहे. तसेच विक्रीसाखळी असलेल्यांना प्रत्येक दुकानात १० टन साठा ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. 

गहू खरेदी वाढली

केंद्र सरकारने यंदा ३३२ लाख टन गहू खरेदीचे उद्दीष्ट ठेवले होते. २७ मे पर्यंत सरकारची खरेदी २९८ लाख टनांपर्यंत पोचली होती. गेल्यावर्षीपेक्षा गव्हाची खरेदी वाढली आहे. आता सरकारने खासगी व्यापारी आणि विक्रेत्यांवर साठा मर्यादा लावली तरी गहू खरेदीचा कालावधी जवळपास संपला आहे. त्यामुळे सरकारची खरेदी ३०० लाख टनांपर्यंत होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. 

विक्री उत्पादनावर प्रश्नचिन्ह

केंद्राने यंदा देशात विक्रमी गहू उत्पादन झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला. पण सरकारने आता गव्हावर साठा मर्यादा लावल्याने शेतकरी, व्यापारी, प्रक्रियादार सरकारच्या विक्रमी उत्पादनाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. देशात विक्रमी उत्पादन झाले असेल तर सरकारने साठा मर्यादा का घातली ? असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.