पुणेः खाद्यतेलाचे दर (Edible Oil Rate) वाढल्यानंतर नेहमीप्रमाणं केंद्रानं २०२१ मध्ये सोयाबीन आणि मोहरीच्या वायद्यांवर बंदी (Soybean Futures Ban) घातली. परंतु तेलबियांवरील वायदेबंदीनंतरही (Oil Seed Futures Ban) खाद्यतेलाचे दर कमी झाले नाहीत. दरात मोठे चढ-उतार होत राहिले. त्यामुळे खाद्यतेलातील दरवाढीला वायदे जबाबदार नव्हते, हे सरकारच्याच आकडेवारीवरून स्पष्ट झाल्याचं खाद्यतेल उद्योगानं म्हटलंय. त्यामुळे सोयाबीन (Soybean) आणि मोहरीच्या वायद्यांवरी बंदी तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी उद्योगाने केली आहे.

२०२१ मध्ये कोरोनानंतर आंतराष्ट्रीय बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. इंडोनेशिया आणि मलेशियात पामतेलाचं उत्पादन घटलं. तर दुष्काळामुळे ब्राझील आणि अर्जेंटिनात सोयाबीन उत्पादनात घट झाली. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे शेतीमालासह सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढल्या. त्यात सर्वाधिक वाढ ही खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये झाली. त्याची झळ सहाजिकच आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारताला बसली. भारतात खाद्यतेलाचे दर जवळपास ७० ते ९० टक्क्यांनी वाढले होते. खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्राने बाजारावर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली. सेबीने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मोहरीच्या आणि डिसेंबर २०२१ मध्ये सोयाबीनच्या वायद्यांवर बंदी घातली.

सोयाबीन हे खरिपातील मुख्य तेलबिया पीक तर मोहरी रब्बीतलं. केंद्रानं या दोन्ही पिकांच्या वाद्यांवर बंदी घातली तरी खाद्येतलाचे दर कमी झाले नाहीत. नेमका हाच धागा पकडून उद्योगांनी सोयाबीन आणि मोहरीच्या वायद्यांवरील बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे. सोयाबीन हंगाम अगदी तोंडावर आलाय. तर मोहरीची लागवड ऑक्टोबरपासून सुरु होईल. या काळात शेतकऱ्यांना भविष्यातील दराची माहिती मिळणं गरजेचं आहे. त्याशिवाय सोयाबीन उत्पदकांना चांगला दर मिळणार नाही, तसंच रब्बीत मोहरीचा पेरही वाढण्यावर मर्यादा येऊ शकतात. त्यामुळं सरकारनं तेलबियांच्या वायद्यांवरील बंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी मस्टर्ड ऑईल प्रोड्यूसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात मोपाने केली आहे.

मोपाने सेबीला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय, की मोहरीच्या वायद्यांवर बंदी घालून आता ११ महिने झाले, तर सोयाबीनच्या वायद्यांवर बंदी घालून ९ महिने झाले. मात्र या वायदेबंदीनंतरही खाद्यतेलाचे दर कमी झाले नाहीत, हे सरकारच्याच आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. दरवाढीसाठी मुख्य कारण म्हणजे आयातीवरील अवलंबित्व. भारत गरजेच्या जवळपास ६५ टक्के खाद्यतेल आयात करतो. त्यामुळं आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरवाढीमुळं देशातही दर वाढले होते. तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी झाल्यानंतर देशातही दर कमी झाले. त्यामुळं खाद्यतेल दरवाढीला वायदे कारणीभूत नव्हते, हे स्पष्ट झालंय, असंही मोपानं म्हटलंय.

वायद्यांमुळं शेतकऱ्यांना दराची माहिती मिळते. त्यामुळं पिकाची लागवड करायची की नाही? माल केव्हा विकायचा? याचा निर्णय घेता येतो. देशात सोयाबीन काढणी सुरु झाली, तर मोहरीची पेरणीही तोंडावर आहे. त्यामुळं वायद्यांवरील बंदी मागे घेण्याची ही योग्य वेळ आहे, असंही मोपाने आपल्या पत्रात म्हटलंय. वायदेबंदीमुळं शेतकरी, व्यापरी आणि प्रक्रियादरांनाही व्यवहारत अडचणी येत आहेत. त्यामुळं तेलबिया वायद्यांवरील बंदी तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी मोपाने केली आहे.