Nagpur News : बाजारात गेल्या २०२४-२५ या वर्षात हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीनचे व्यवहार झाले. आता पुन्हा हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे. मात्र हा वाढीव दर मिळण्याची शक्‍यता कमी असल्याने शासनाने आतापासूनच ‘नाफेड’च्या माध्यमातून सोयाबीन खरेदी संदर्भातील नियोजन करावे, अशी सूचना राज्य कृषी मूल्य आयोगाने केली आहे.

केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे सचिव प्रा. विजय शर्मा यांच्या अध्यक्षतेत रब्बी हंगामातील पिकांच्या दर शिफारसीबाबत मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीला राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, सदस्य रवींद्र मेटकर व इतरांची उपस्थिती होती. या वेळी श्री. पटेल यांनी सोयाबीन खरेदी संदर्भातील सूचना केली ते म्हणाले, की गेल्या हंगामात ४८९२ रुपये असा हमीभाव सोयाबीनला होता. परंतु प्रत्यक्षात ३८०० ते ४००० रुपयांनीच सोयाबीनची खरेदी झाली.

२०२५-२६ या वर्षात सोयाबीनला ५३२९ रुपयांचा हमीभाव जाहीर करण्यात आला आहे. बाजाराची एकूण स्थिती, आयात निर्यात धोरण आणि मागणी तसेच उत्पादन या बाबी विचारात घेता हमीभाव मिळणे यंदाही कठीण आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आतापासून हमीभावाने सोयाबीन खरेदीकरिता केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवीत नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करावी.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरी सोयाबीन येताच खरेदी करणे शक्‍य होत ऐनवेळी होणारी धावपळ टळणार आहे. सोयाबीनच्या उत्पादकतेचा अंदाज घेत साठवणूक, बारदाना उपलब्धता व इतर अनुषंगिक तयारी देखील करता येईल. त्यानुसार नियोजन करावे, असे या वेळी सांगण्यात आले. गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यावर्षी अधिक खरेदी केंद्रांना मान्यता दिली जावी, असेही सांगण्यात आले.

राज्यात ज्वारीखालील क्षेत्र सातत्याने कमी झाले आहे. त्याला प्रोत्साहन मिळावे याकरिता रब्बी हंगामातील ज्वारीसाठी स्वतंत्र हमीदराची शिफारस करण्यात यावी, अशी सूचना देखील या वेळी करण्यात आली. यातून धान्य आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न सोडविता येणार आहे. तेलवर्गीय पिकात करडई लागवड झाल्यास त्यातूनही शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम पर्याय उपलब्ध होईल. त्याकरिता उत्पादनक्षम वाणांची शिफारस करण्यात यावी, अशीही सूचना करण्यात आली.

३२२ दिवस नैसर्गिक आपत्तीचे

कृषी मूल्य आयोगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वातावरणातील बदलावर विस्ताराने चर्चा झाली. वर्षातील ३६५ दिवसांपैकी ३२२ दिवस नैसर्गिक आपत्तीचा काळ राहतो, अशी स्थिती आहे. त्या अनुषंगाने उत्पादकता, उत्पन्न या बाबी विचारात घेण्याची गरज असून पीक लागवड संदर्भाने देखील नवा आराखडा तयार करण्याची गरज या वेळी व्यक्‍त केली गेली. राष्ट्रीय कृषी मूल्य आयोगाचे सचिव विजय शर्मा यांनी देखील ही बाब चिंताजनक असल्याचे सांगत या घटकाचा समावेश उत्पादकता, उत्पन्न आणि दर निश्‍चितीबाबत केला जाईल, असे आश्‍वासन दिले.

२०२३-२४ या वर्षात सोयाबीनखाली देशात १२५.६१ लक्ष हेक्‍टर क्षेत्र नोंदविण्यात आले. त्यानंतरच्या काळात सोयाबीन लागवड क्षेत्रात सातत्याने वाढ झाली आहे. भारतातील एकूण सोयाबीन उत्पादनात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात आणि तेलंगणा या राज्यांचा वाटा आहे.

...असे आहे लागवड क्षेत्र वर्ष २०२४ (लाख हेक्‍टर)

मध्य प्रदेश ः ५३.३५

महाराष्ट्र ः ५०.७२

राजस्थान ः ११.४४

कर्नाटक ः ४.११

गुजरात ः २.६६

तेलंगणा ः १.८९

छत्तीसगड ः ०.३१